शक्तिखोर मनस्थिति र माओवादी प्रवृत्ति
कनकमणि दीक्ष्ाित
नेकपा माओवादी अन्तरिम सरकारमा भित्रिइसकेपछि पूर्वछापामारलाई उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिडियो क्यामेराअगाडि दिएको प्रशिक्षणमा प्रकट भएको कपटपूर्ण र अवसरवादी मनस्थितिको निरन्तरताकै कारण आज मुलुक गहिरो राजनीतिक संकटमा फसेको छ । सिंगो समाजमाथि आफ्नो एकछत्र बर्चस्व कायम गर्न सिद्धान्त र मानवीयताको कुनै परवाह नगर्ने यो 'शक्तिखोर' भित्रै प्रधानमन्त्री दाहालले सेनापति प्रकरण रचेको देखिन्छ । आफू र आफ्नो दल अगाडि नबढ्ने हो भने बाँकी सबै राष्ट्रिय संरचना र सम्भावना भष्म भए पनि केही परवाह हुँदैन भन्ने अडान त्यसमा स्पष्ट झल्किन्छ ।
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रशिक्षण भाषण शक्तिखोर क्यान्टोन्मेन्टका कमान्डर कालीबहादुर खाम 'विविध' सामु उभिएर दिएको बुझिन्छ । 'विविध' तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा प्रमुख अभियुक्त हुँदाहुँदै पनि माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा पदोन्नति गर्यो । त्यो भिडियोमा माओवादी नेतृत्वको चरम उपयोगितावाद झल्कन्छ, जहाँ आफ्नै कमान्डरहरूलाई फकाउँदै फुलाउँदै प्रोपोगान्डाको औषधि खुवाइन्छ । क्यामेरा पmेमबाहिर रहेका लडाकु-नेतृत्वले खित्खिताउँदै आफ्नो अध्यक्षले बाँकी दुनियाँलाई झुक्याएको कुरा स्विकारेको सुन्दा पूरै माओवादी संस्था जानाजान फट्याइँको खेलमा लागेको भान हुन्छ ।
शक्तिखोर भिडियोले त्यस प्रशिक्षण कक्षमा रहेका उपस्थितमात्र होइन, सम्पूर्ण माओवादी संरचनाको आजसम्मको मनस्थिति र कार्ययोजना उदांगो पार्छ । र सँगै बाँकी राजनीतिक वृत्त र आम नागरिकलाई त्यस्तो मनस्थितिले गम्भीर चुनौती खडा गर्छ । शान्ति प्रक्रिया भड्खालोमा पार्ने आजको मुलुकको राजनीतिक संकटको जड माओवादी शिविरका लडाकु देखिन्छन् । परिणामतः आज यही भिडियोबाट गैरमाओवादी सबै नागरिकले उसको चरित्र र योजनाबारे बुझ्न र त्यसको सामना गर्ने विधिबारे प्रशिक्षण लिनु जरुरी देखिन्छ ।
लडाकु समायोजन
प्रशिक्षण भिडियोमा सत्ता कब्जाको माओवादी रणनीति छताछुल्ल भएको छ । सँगै जनताप्रतिको चासोको शून्यता, आफ्नै सहिद र पीडितहरूको अपहेलना, सरकारी सहायता रकमबाट बन्दुक किन्ने चालबाजी, चुनावलाई भौतिक कारबाही तथा शिविरका लडाकुद्वारा आफ्नो पक्षमा ल्याउने पूर्वयोजनाको पनि भन्डाफोर भएको छ । तर मुख्य मक्सद भनेको शिविरमा भएका लडाकुहरूलाई 'अवश्यंभावी विद्रोह' का लागि तयार पार्नु नै रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत बाँकी संसारलाई झुक्याएर ७/८ हजारको लडाकु संख्यालाई ३२ हजार दाबी गर्दै २० हजार पुर्याउन सकेकोमा गरिएको सन्तोष र हाँसोले माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू 'भित्र' र 'बाहिर' कति भिन्न हुन सक्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
भिडियो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको र माओवादी अन्तरिम सरकारमा आएको ९ महिनापछिको सम्प्रेषण थियो । गत हप्ताको प्रधानसेनापति प्रकरणमा भिडियोमा व्यक्त योजनाको निरन्तरता थियो । शक्तिखोर प्रशिक्षण र सेनापति प्रकरणको एउटै लक्ष्य देखिन्छ- माओवादी छापामार दस्तालाई नेपाली सेनामा गाभेर एउटा 'माओवादीमय' राष्ट्रिय सेना बनाउने, जसको आडमा सत्ता र समाज पूरै कब्जा गरेर भूराजनीतिक वास्तविकता खडा गर्ने । अनि नेपाली जनतामाथि वर्षौंसम्म एकछत्र राज गर्ने र यो सबको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ढिलोचाँडो लिइछाड्ने ।
भिडियोमा कुनै उच्च सिद्धान्त र मान्यतातर्फको अडान झल्कँदैन । दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठदेखि राजस्वको पैसाबाट हतियार किन्ने, माक्र्सवादको परिभाषा र अर्थ बच्चालाई जस्तो गरी पढाइएको छ । सायद यस्तै वैचारिक शून्यता र राष्ट्रिय सोचको कमीकै कारण ९/९ महिनासम्म जंगबहादुरीय शक्तिसहित सत्तामा रहँदा पनि माओवादीले मुलुकलाई केही दिन नसकेको हो । मात्र सत्ता कब्जाको ट्याक्टिसले उसलाई बगाएको रहेछ । कसैलाई ऊ सप्रन्छ भन्ने लागेको होला, कसैले उसलाई 'को-अप्ट्' हुनुको विकल्प नभएको ठानेका थिए । तर भिडियोमा के देखियो भने उसको आँखामा सत्ता कब्जाबाहेक 'जनता' को लागि योजना छैन । र आजसम्म आइपुग्दा माओवादी कि त शक्ति जमाई राज गर्न चाहन्छ, नत्र पतन भएर जाँदा पनि उसलाई केही परवाह छैन ।
अध्यक्ष दाहालले त्यतिबेला जसरी सेना समायोजन गर्ने बेलिविस्तार गरेका छन्, त्यो विभिन्न माओवादी दस्तावेजमा पनि नपाइएको होइन । प्रमाणित भएका र नभएका सबैलाई अन्ततोगत्वा कसरी राष्ट्रिय सेनामा छिराइछाडिनेछ भन्ने कुरामा उनी त्यतिबेलै स्पष्ट रहेको देखिन्छ । कसैले भन्लान् कि चुनावअगाडि अध्यक्ष दाहालले लडाकुको मनोबल यथावत् राख्न यस्तो भनेको, जो आफैंमा जनताविरोधी छ । तर यस्तै प्रशिक्षणले माओवादी दस्ताका हर लडाकुको महत्त्वाकांक्षा बढाइदियो, राष्ट्रिय सेनाकै जवान र अधिकृत भइटोपल्ने ।
सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगत् तथा खुला समाजका सहयात्री अन्य दलहरू समेतलाई माओवादीले एउटा बुझाइ बाँडेको थियो कि अन्तरिम संविधानको 'लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना' शब्दावलीअन्तर्गत हरेक जवानले स्वेच्छामा सेनामा भर्तीको दर्खास्त दिन पाउनेछन्, सोलोडोलो या 'युनिट' स्तरको स्थानान्तरण होइन । यसो गर्दा बढीमा पाँच हजारसम्म सेनाले लिनुपर्ने हुन आउने र यी पूर्वलडाकुहरूलाई छरेर सेनामा फिँजाउँदा त्यतिसम्मको राजनीतिक प्रभाव राष्ट्रिय फौजले धान्न सक्ने, यो थियो 'अन्डरस्टेन्डिङ' ।
तर भिडियोबाट प्रस्ट हुन्छ, चुनावपूर्व नै माओवादीको नेतृत्वले आफ्नो पंक्तिलाई आफ्नै परिभाषामा प्रशिक्षण दिन थालिसकेको रहेछ- सीधा र बांगो तरिकाले सबैलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिछाड्ने र उसलाई 'माओवादीमय' बनाउने । चैत २०६४ को चुनावको सफलताले ल्याएको उन्मादपश्चात् माओवादी नेतृत्वले समायोजनको आफ्नो यसअघिको गोप्य राखेको बुझाइ खुलेआम अगाडि ल्याउन थाल्यो । मंसिर २०६५ को भक्तपुर खरिपाटीमा भएको माओवादी राष्ट्रिय भेलाले लडाकु शिविरहरू संविधान नलेखेसम्म यथावत् राख्ने निर्णय लियो । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो ८० मिनेटको प्रस्तुतिमा अन्तरिम संविधानले तोकेको पुनःस्थापना विषयको त 'प' सम्म पनि उच्चारण गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सेना
नेपाली सेनाको विगत जनतामुखी र लोकतन्त्रप्रेमी छैन, र रुक्मांगद कटवाल आफैं पनि खुलेआम शाही शासनका पक्षधर थिए । तर अहिले आमनेपालीहरू कटवालको कुरा होइन कि गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई निर्बल पार्दै आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फ मुलुकलाई कमजोर तुल्याउने चेष्टाको कुरा गरिरहेका छन् । सरकारमै बसेर माओवादीले जसरी राष्ट्रिय सेनाको जग हल्लाउन प्रयास गरिरहेछ, त्यसबाट उसको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । माओवादी दस्ता र नेतृत्वले पटक-पटक बृहत् शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गर्दा पनि नेपाली सेना छाउनीमै रही विभिन्न लाञ्छना खप्दै उक्त सम्झौताप्रति बफादार रही आएको तथ्य हो । गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा ऊ नेपाली जनता र सरकारको निर्देशनमा रहने फौजमा परिणत भएको छ ।
माओवादीलाई शिविरमा उकुसमुकुस भएर रहेका आफ्ना लडाकुलाई सेनामा पूर्ण समायोजन गर्नु थियो र आफ्नो समाजमाथि पूर्ण नियन्त्रणको योजनामा राष्ट्रिय सेनामाथि पकड जमाउनु थियो । रोलक्रम मिचेर कटवाललाई अवकाश दिँदा उत्पन्न हुने खलबलीमा राष्ट्रिय सेनाको मनोबल एक्कासि गिर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो भने नयाँ नेतृत्वलाई आफ्नो लडाकु भित्र्याउने प्रस्तावतर्फ डोर्याउन पनि सकिन्थ्यो । यो कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा मान्य हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो, यसले नेपाली नागरिकमाझ कत्रो सन्त्रास ल्याउँथ्यो, अध्यक्ष दाहाल तथा उनको नेतृत्वपंक्तिलाई फरक नपर्ने देखियो ।
सेनामा नियन्त्रण तथा आफूले भनेजस्तो पूर्ण 'मर्जर' पूरा गर्न अब सेनाको रोलक्रम मिच्नैपर्ने भयो र यसैको लागि चार महिनापछि स्वतः अवकाश पाउने रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने कार्यक्रम अघि सारियो । यसअघि पनि नियमित भर्ती, आठ रथीको थमौती तथा राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा सेनालाई तहसनहस पार्ने कार्य रचिए र यिनैको आधारमा स्पष्टीकरणको २४ घन्टे माग राखियो । कसैबाट लुकेको थिएन, स्पष्टीकरणले केही अर्थ राख्दैनथ्यो ।
आफ्नो कदमलाई सैद्धान्तिक आड दिन सेनामाथिको 'नागरिक सर्वोच्चता' जस्तो महान् सिद्धान्तलाई पनि हिलोमा धस्याउने काम भयो, माओवादी सर्वोच्चता लाद्नका लागि । जब कि शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएकोले, माओवादीको आफ्नै लडाकु शिविरमा तैनाथ रहेकोले र अन्तरिम संविधानले 'सर्वदलीय सहकार्य' को किटान गरेकोले सरकारभित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरू मिलेर गरेको निर्णयले मात्र 'नागरिक सर्वोच्चता' को सही अर्थ राख्थ्यो ।
यस्तो हुनुपर्नेमा बाँकी राजनीतिक दलमात्र होइन, आफ्नै सरकारमा सहभागी दललाई समेत 'आउट' गरेर राष्ट्रपति रामवरण यादवको टिप्पणी र सुझावका बाबजुद माओवादीले आफ्नै एकल निर्णय गरी अन्तरिम संविधान खिलाफको कदम चाले । यो निर्णय शिशु गणतन्त्रको रक्षा गर्ने अभिभारा बोकेका राष्ट्रपति
डा. रामवरण यादवकहाँ गएर सीधै ठोक्कियो । अनेक चुनौती बाबजुद एउटा मर्यादित 'इमेज' बनाउँदै गरेको राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि मुछेर बिटुलो बनाउने माओवादी अभीष्ट पनि एकैसाथ पूरा हुने भयो । फेरि प्रक्रियाबेगर 'मन्त्रिपरिषद्' को भनिएको माओवादी निर्णय सीधै पत्रद्वारा प्रधानसेनापतिलाई पठाइयो र मात्र बोधार्थ राष्ट्रपतिलाई । यो सबै हर्कतका माझ राष्ट्रपतिसामु तत्कालै निर्णय लिएर माओवादीको जगजाहेर योजनाको सन्दर्भमा बाँकी समाज र लोकतन्त्रलाई बचाउने अभिभारा थियो । राष्ट्रपतिको निर्णयको भोलिपल्टै उजागर भएको शक्तिखोर भिडियोले विषय कति कहालीलाग्दो रहेछ, छर्लंग गरिसक्यो ।
राष्ट्राध्यक्ष संस्था
राष्ट्रपति यादवले प्रधानसेनापति कटवाललाई थमौती दिने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई दिन सक्थे या दिनुपथ्र्यो । तर सेनाभित्रै द्वन्द्व सल्किने र राष्ट्रलाई नै खतरा हुने, काटमारसम्मको सम्भावना रहेको बेलामा तत्कालै अवस्था 'डिफ्युज' गर्न राष्ट्रपति यादवले आफ्नै काँधमा निर्णयको अभिभारा लिएको देखिन्छ र पत्र सीधै सैनिक मुख्यालय पठाएर कटवाललाई थमौती दिइयो । आउँदा दिनमा राष्ट्रपतिको कदमको केस्रा-केस्रा केलाउने नै छन् संविधानविद्हरूले । यदि अदालतले उहाँको निर्णय गैरसंवैधानिक ठहर गर्छ भने त्यो पनि शिरोपर गर्नुहुन्छ भन्नेमा यस लेखकलाई कुनै सन्देह छैन । तर तत्कालीन सन्दर्भमा माओवादी प्रधानमन्त्रीबाट गैरसंवैधानिक हिसाबले ल्याइएका राजनीतिक संकट टार्न राष्ट्रपतिले पनि राजनीतिक निर्णय लिएकोमा केही शंका छैन ।
इतिहासले बताउला, राष्ट्रपतिले एक्कासि उत्पन्न खतरा टार्न गरेको निर्णय मुलुक र जनताको हितमा थियो या थिएन । तर माओवादीले आफ्नो हितमा पक्कै ठानेन । जनताको खलबलिएको सुरक्षातर्फ परवाह नगर्ने र 'नागरिक सर्वोच्चता' को मात्र यान्त्रिक परिभाषा पेस गर्नेहरू माओवादीलाई सघाउन अगाडि सरिरहेका छन् । उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्दै राष्ट्रका हर संरचना र संस्थालाई कमजोर बनाउने तथा विदेशी शक्तिसामु मुलुकलाई कमजोर बनाउने योजनामै लागेको देखिने माओवादी क्रियाकलापबारे पनि इतिहासले हामीलाई केही बताउला । यदि राष्ट्रपतिको पद असंवैधानिक नभई 'आलंकारिक' हो भने किन त्यतिचोटि प्रधानमन्त्री दुई हप्ता शीतलनिवास धाउनुपरेको हो ? मुलुकमा एकलौटी शासन गर्ने प्रस्ट मनसाय भिडियोमा देखिइसकेको सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई लत्याउने गरी राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै द्वैध शासनको कुरा उठाउनु जायज होइन ।
२६ वैशाखको प्रेस अन्तर्त्रिmयामा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भिडियोमा भनेको कुनै कुरा सच्याउन उचित ठानेनन् मात्र 'सन्दर्भ बदलिएको' कुरा पेस गरे । तर माओवादीको हरक्रियाकलापले शक्तिखोर प्रवृत्ति यथावत् रहेको स्पष्ट छ । आजको दिन ढिलै भए पनि माओवादीले आफ्नो खुलासा भएको समायोजनसम्बन्धी दुष्प्रयास त्याग्नैपर्छ । अध्यक्ष दाहालकै मुखबाट ७/८ हजार र त्यसबाट सम्भावित समायोजन हुने चार हजार भनिएकोमा यसबाट अब हटेर अन्य कुनै संख्यामा जानु तर्क र जगजाहेर तथ्यविपरीत हुनेछ । तर माओवादी आफैंले 'गद्दारी' गर्यो भन्दैमा अन्य दलले यत्तिकै भरमा समायोजन गर्दिनँ भन्नुहुँदैन । र मापदण्ड पुगेका शिविरका लडाकुलाई अझै पनि भर्ना गर्ने, बाँकीलाई मर्यादित र व्यावहारिक पुनःस्थापना दिन कन्जुस्याइँ
गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
आज माओवादीकै एकलौटीकरणले मुलुक अराजकता र दक्षिणपन्थी तथा विदेशी चलखेलको मैदान हुने अवस्थामा उभिएको छ । तसर्थ यदि माओवादीलाई अलिकति पनि मुलुक र जनताको माया छ भने र आफूबाहेक यो मुलुकमा अरूको पनि इच्छा, आकांक्षा, जिन्दगी छ भन्ने आभाष छ भने आजको राजनीतिक संकट टार्न पहल गर्नैपर्छ । यसको लागि ऊ आफू सामेल भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहमत हुनैपर्छ । नत्र त शक्तिखोर प्रवृत्ति हाबी भएको दलले आफू र आफ्ना आकांक्षालाई त सिध्याउँछ नै, बाँकी हामी सबैको भविष्य पनि अन्धकारमा पारिदिन्छ ।
