भूराजनीतिक भुमरीमा माओवादी
पुष्पकमल दाहालसँग अब सौदा गर्ने कुनै पत्ता बाँकी नरहेकाले उनी अप्रत्यासित जीतबाट अत्तालिएका देखिन्छन्।
सीके लाल
भनिन्छ “आफ्ना चाहनाहरू सावधानीपूर्वक रोज्नु, किनभने ती पूरा हुन सक्दछन्।” अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब बल्ल पूरा भएका चाहनाहरूको अवाञ्छित असरहरूलाई बुझन थालेको हुनुपर्दछ। संविधानसभामा माढवादी सबभन्दा ठूलो दल त भएको छ, तर दोस्रो शक्ति नेापली काङ्ग्रेस यतिविघ्न अपमानित महसूस गरिरहेको छ कि यी दुई ' ठूला ' दलहरूबीच अन्तरिमकालमा जस्तो सहकार्य अब असम्भवप्रायः बन्न पुगेको छ।
पुष्पकमल दाहालसँग अब सौदा गर्ने कुनै पत्ता बाँकी नरहेकाले उनी अप्रत्यासित जीतबाट अत्तालिएका देखिन्छन्।
सीके लाल
भनिन्छ “आफ्ना चाहनाहरू सावधानीपूर्वक रोज्नु, किनभने ती पूरा हुन सक्दछन्।” अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब बल्ल पूरा भएका चाहनाहरूको अवाञ्छित असरहरूलाई बुझन थालेको हुनुपर्दछ। संविधानसभामा माढवादी सबभन्दा ठूलो दल त भएको छ, तर दोस्रो शक्ति नेापली काङ्ग्रेस यतिविघ्न अपमानित महसूस गरिरहेको छ कि यी दुई ' ठूला ' दलहरूबीच अन्तरिमकालमा जस्तो सहकार्य अब असम्भवप्रायः बन्न पुगेको छ।
एमालेको सेखी झर्न सफल माढवादी रणनीतिकारहरूले आफ्ना उपलब्धिहरूबाट उत्साहित हुनुको साटो लज्जित महसूस गरिरहेको हुनुपर्दछ। किनभने, अब मधेशी जनअधिकार फोरमसँग राजनीतिक लेनदेन नगरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सकिने छैन। तर, हुनसक्छ मजफोको नेतृत्व अबका दिनहरूमा माढवादीहरूको टाउकोको मोल तोक्ने पूर्व शाही काङ्ग्रेसहरूको नियन्त्रणमा पुगोस्। निर्वाचनमा पराजित भए शहरी विद्रोह गर्ने घुर्की दिनेहरूलाई अब त्यस्तै चेतावनी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत दिन सक्नेछ, “हाम्रो माग पूरा गर, नत्र भने...!” आखिर त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपले सम्मानित बनाउने माढवादीहरू नै हुन्। अध्यक्ष दाहालको नेतृत्व क्षमतामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। विगतमा उनले कोइरालालाई उचालेर भट्टराई पछार्ने, एमालेलाई उक्साएर कोइराला बजार्ने र देउवालाई काँध थापेर सबैभन्दा अग्लो तुल्याउने चमत्कार गरेकै हुन्।
दरबारियाहरूलाई ' सह ' दिएर संसदीय व्यवस्थालाई ' मात ' दिने र राजालाई ' प्रयोग ' गरेर ०४७ सालको संविधान समाप्त पार्ने कार्य पनि चानचुने राजनीतिक क्षमता होइन। तर यस्ता सबै कार्यहरू गरिरहँदा नयाँदिल्ली दाहिना थियो दाहालको। र, नेपालको सत्ता राजनीतिमा दिल्ली वा दरबार जसको दाहिना रहन्छ त्यस दललाई कसैले केही गर्न सक्दैन। आफ्नै अस्तित्व जोगाउन अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेको दरबार अब कसैलाई आश्रय दिन सक्ने स्थितिमा छैन। दिल्लीले त्यो कुरा माढवादीलाई खुलस्त रूपमा भनिसकेको हुनुपर्छ। अर्थात्, दाहालसँग अब सौदा गर्ने कुनै पत्ता बाँकी छैन। त्यसैले उनी अप्रत्यासित जीतबाट अत्तालिएका देखिन्छन्।
दरबारियाहरूलाई ' सह ' दिएर संसदीय व्यवस्थालाई ' मात ' दिने र राजालाई ' प्रयोग ' गरेर ०४७ सालको संविधान समाप्त पार्ने कार्य पनि चानचुने राजनीतिक क्षमता होइन। तर यस्ता सबै कार्यहरू गरिरहँदा नयाँदिल्ली दाहिना थियो दाहालको। र, नेपालको सत्ता राजनीतिमा दिल्ली वा दरबार जसको दाहिना रहन्छ त्यस दललाई कसैले केही गर्न सक्दैन। आफ्नै अस्तित्व जोगाउन अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेको दरबार अब कसैलाई आश्रय दिन सक्ने स्थितिमा छैन। दिल्लीले त्यो कुरा माढवादीलाई खुलस्त रूपमा भनिसकेको हुनुपर्छ। अर्थात्, दाहालसँग अब सौदा गर्ने कुनै पत्ता बाँकी छैन। त्यसैले उनी अप्रत्यासित जीतबाट अत्तालिएका देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको हातमा प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको आकर्षक प्रस्तावहरू छन्। त्यसैले उनी आफ्नो परिवार र दलको अकल्पित चुनावी पराजयको बाबजूद प्रफुल्लित देखिन्छन्। त्रिशङ्कु सभाको त्रासदी के हो भने विभाजित राजनीतिले स्वभावतः बाह्य शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँछ। अबका दिनमा कस्तो सरकार बन्छ, कसले नेतृत्व लिन्छ र संविधानसभाको कार्यसूची के हुन्छ भन्ने जति सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको टुङ्गो राजनीतिबाट नभएर कूटनीतिद्वारा हुनेछ। शायद त्यही वास्तविकतालाई बुझेर होला, माढवादीहरू आजकल स्वदेशी भन्दा विदेशीहरूसँग बढी समय बिताउँछन्। तर ' अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ' लाई आश्वस्त गर्न दाहालले सोचजति सजिलो छैन। पुराना ' ठूला दलहरू ' चुनावी आकारमा साना भइसकेका भए तापनि ती अझै र विश्वसनीय छन्।अनगिन्ती आफन्त परम्परागत कूटनीतिका मान्यता अनुसार नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रूपमा रहँदै आएको हो। उत्तर र दक्षिणलाई समायोजन गर्न सके नेपालको कूटनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन गाह्रो हुँदैन भन्ने विश्वास यद्यपि, कायम छ। दाहालले काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त्यही पुरानो मान्यता पुनः दोहोर्याएर• दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखिनेछ। तर भूमण्डलीकरणले जोडेको एक ध्रुवीय संसारमा स्थलीय सिमानाहरू मात्र कूटनीतिक बाध्यता होइनन्। सिमानाहरू अरू पनि हुन्छन्• आर्थिक सहयोगी टाढाका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका दाजुभाइ, बहुराष्ट्रिय आयोगका दिदीबहिनी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने आफन्तहरू जति जम्मै नजिककै साझेदारहरू हुन्। तर समसामयिक विश्वको सबभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छसंसारका सबै राष्ट्रहरूको आकाशे छिमेकी अतिशक्ति अमेरिका। भारतीय भूमिबाट लामो समयसम्म नेपालको ' जनयुद्ध ' निर्देशित र सञ्चालित गरेकाले माढवादी नेतालाई भारतीय अधिकारीहरूले जति बुझेका छन्, त्योभन्दा बढी भारतीय संस्थापनका कमी•कमजोरीहरूलाई माढवादीहरूले ठम्याइसकेका छन्। त्यसैले शायद भारतलाई सम्हाल्न दाहाललाई सोचिए जति गाह्रो हुने छैन। उसै पनि माढवादीको राजनीतिमाथि आफ्ना सबै स्रोतसाधन दाउमा थापेको भारतीय संस्थापनको लागि अरू कुनै विकल्प पनि अहिलेलाई छैन। जुनसुकै हालतमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएरै काठमाडौँ छाड्ने राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीको सङ्कल्प त पूरा भयो, तर उनले चिढाएका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई आश्वस्त पार्न महामहिम राकेश सुदलाई सजिलो हुने छैन। त्यस अन्योलको फाइदा माढवादीहरूले पाउने स्वाभाविकै हो। त्यसैले नयाँदिल्ली तत्काललाई दाहालको समस्या होइन। सत्तामा पुगेको माढवादीलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता गर्ने पालो अब ' साउथ ब्लक ' का अधिकारीहरूको हो।
चिनियाँहरूले रोल्पाली अतिवादीलाई कहिल्यै माढवादी विशेषण झुण्ड्याएर सम्बोधन गरेनन्। बेइजिङका कूटनीतिकहरूको नजरमा दाहाल समूह फगत एउटा सशस्त्र विद्रोहीहरूको जत्था थियो। चिनियाँहरूको आकलनमा नेपालका मूल राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये क्रमशः राजा, सेना र नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यही प्राथमिकता क्रममा राख्न सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको विगत र तत्कालीन ' शाही नेपाली सेना ' को अमेरिकीहरूसँग बढिरहेको सम्पर्कबाट चिढिएर चिनियाँहरूले कोइराला परिवार र काङ्ग्रेसलाई पुल्पुल्याउन खोजेका हुन्। तर ज्ञानेन्द्रकै भाषामा भन्ने हो भने चिनियाँहरू सहजबेलाका असल मित्र हुन्, अप्ठ्यारो परेका बेला तिनलाई पत्याउन सकिँदैन। माढवादीहरूले आफूलाई नेपालको मूलशक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने बेइजिङलाई दाहाल खलक र कोइराला परिवारबीचको फरकले खासै केही फरक पर्ने छैन। वैशाखको दोस्रो साता काठमाडौँ आएको चिनियाँ टोलीले तिब्बतीहरूको गतिविधि नियन्त्रणको अनुरोध सँगसँगै शायद सम्भाव्य सहयोग र सहमतिको प्रस्तावका साथ माढवादी रणनीतिकारहरूलाई भेटेको हुनुपर्दछ।
युरोपेली तथा बेलायती कूटनीतिक नियोगहरूका लागि एमाले र माढवादीबीच खासै फरक छैन। तिनलाई राम्ररी थाहा छ, लेनदेनको कुरा मिलेपछि नेपालका वामपन्थीहरू अन्य राजनीतिकर्मीहरूभन्दा वचनका पक्का हुन्छन्। तत्कालका लागि ' पर्ख र हेर ' को नीति लिएका भए तापनि युरोपेलीहरूले सहजै माढवादीहरूसँग सहकार्य गर्न थाल्ने सङ्केत देखिँदैछ। उसै पनि काठमाडौँको बसाइँ अधिकांश पश्चिमा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूका लागि अवकाश पाउनुअघिको वचन सँगाल्ने पदभार मात्र हुने गर्दछ। तिनले दाहाललाई अँगालो हाल्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्ने छैनन्। तर माढवादीहरूलाई अमेरिकीहरूले भने ' शङ्काको लाभ ' दिन हतारिने सम्भावना साह्रै कम छ। अतिशक्ति अमेरिकालाई व्याकुल तुल्याउने वामपन्थी चिन्तक मदन भण्डारी ' बहुदलीय जनवाद ' विचार ल्याएको केही महिनाभित्रै दुर्घटनामा परे। वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई वर्ष दिन पनि टिक्न दिइएन। दाहालको नियति फरक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको निर्क्योल सम्भवतः नयाँदिल्ली र वाशिङ्टन डीसीका कूटनीतिक रणनीतिकारहरूले गर्नेछन्।तेस्रो छिमेकी नेपालको आकाशे छिमेकी अमेरिकाका लागि काठमाडौँमा बसेर ' भारतलाई हेर्ने, चीनलाई घेर्ने ' नीति कार्यान्वयन गर्न अपेक्षाकृत धेरै सजिलो भएको छ। दश वर्षअघि मुश्किलले दुई•चार सय विद्यार्थी अमेरिका, पठाउने नेपाल अहिले बर्सेनि दश हजारभन्दा बढी युवालाई ' नयाँ संसार ' पुर्याउँछ। उग्र जातिवादले पीडित श्रीलङ्का, इस्लामिक अतिवादका शिकार पाकिस्तान र बङ्गलादेश, गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तान आफ्नै अन्तरद्वन्द्वले अशान्त भारत, अस्थिर पश्चिम एसियाका मुसलमान तानाशाही मुलुकहरू, दक्षिणपूर्वी एसियामा व्याप्त हुँदै गएको जातीय विद्वेष• अमेरिकीहरूका लागि आधा एसियामा उपरखुट्टी लगाएर बस्न सकिने ठाउँ आफ्नै सैनिक अखडा बाहेक काठमाडौँ मात्रै हो। यस्तो सहज आश्रयस्थल अमेरिकीहरूले नेपाली मतदाताहरूको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सजिलै माढवादीहरूको नियन्त्रणमा पुग्न दिने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु सरलताको पराकाष्ठा हुनेछ। आउँदा दिनहरूमा अमेरिकीहरूले नेपालभित्र प्रभाव विस्तार गर्दै लैजाने लगभग निश्चित छ। सङ्कटमा परेको अमेरिका•भारत सामरिक आणविक सन्धि, बढ्दै गएको तेहरान•नयाँदिल्ली निकटता र हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलताले गर्दा सत्ता सञ्चालनमा कुनै अनुभव नभएका माढवादीहरूसँग अमेरिकीहरूले छिट्टै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नेछन् भन्ने आकाङ्क्षा दाहालले नराखे हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको तटस्थ परिसरमा महामहिम न्यान्सी पावेल देखिइन् भनेर धेरै उत्साहित नभए हुन्छ। तर अमेरिकीहरूले रुचाइदिएनन् भनेर हतोत्साहित हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने माढवादी वर्चस्वको सरकार १०, २० र ४० वर्ष त के, त्योभन्दा कम महिना समेत चल्न सक्ने वा थेग्न सकिने भूराजनीतिक अवस्था नेपालमा छैन। तेस्रो छिमेकीको सहनशीलता मात्र सुनिश्चित गर्न समेत दाहालले नेपालका दक्षिणपन्थीहरूलाई हातमा लिनुपर्नेछ। तर त्यस्तो राजनीतिक कदमले फेरि छुट्टै अनपेक्षित असरहरू उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिम आफ्नै ठाउँमा छ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माढवादी)ले नेपालका माढवादीहरूको मतपेटिका मोहका बारेमा डरलाग्दो चेतावनी जारी गरेका छन्। तिनको आकलनमा अब कि त दाहाल मण्डली संसदीय धरापमा पर्छ वा भौतिक रूपले सखाप हुन्छ। त्यस वक्तव्यको सोझो अर्थ के हो भने नक्सलवादीहरू अब नेपालमा नयाँ ' माढवादीहरू ' जन्माउने सुरमा छन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने विचारधारामा दीक्षित र वर्ग•शत्रु निर्मूल पार्ने कलामा प्रशिक्षित उग्रवादीहरूलाई सत्ता राजनीतिबाट वितृष्णा हुन धेरै समय लाग्दैन। सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गर्ने सहजता र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कठिनाई रामबहादुर थापालाई मात्र होइन, जनार्दन शर्मालाई पनि थाहा छ। सगोत्री युद्धको महाभारतले संसारका धेरै वामपन्थी दलहरू नष्ट भएका छन्। नेपालका माढवादीहरूको भविष्य अरूभन्दा धेरै फरक हुनेछ भन्ने मृगतृष्णा आत्मघाती ठहरिन सक्छ।
कूटनीतिक भुमरीबाट उम्किने बाटो हुँदै नभएको भने होइन। तर त्यसका लागि अध्यक्ष दाहालले महत्वाकाङ्क्षा कम र उदारता बढी देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनसेना र नेपाली सेनाको प्रमुख एउटा व्यक्ति हुन सक्तैन भन्ने बाध्यता हो भने अन्तरिम राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसका रामवरण यादवलाई बन्न दिए हुन्छ, उनी धोतीकुर्तामा सजिएर टुँडिखेलमा सैनिक सलामी लिनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बढी उपयुक्त पात्र हुन्। रक्षा र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयहरू एमालेलाई दिँदा भद्रकालीका जर्साबहरूले बढी सजिलो महसूस गर्नेछन्। मधेशी दलको गृहमन्त्री दुवै स्थलीय छिमेकीलाई स्वीकार्य हुनेछ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने मन्त्रालयहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले चलाए भने तिनका प्रश्रयदाता अमेरिकीहरू पनि प्रसन्न रहनेछन्। अनि माढवादीले के गर्ने त? स्थानीय विकास, पूर्वाधार निर्माण र ढद्योगिक क्रान्ति। त्यस्तो काम गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कसैले रोक्ने छैन। अहिले प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्ने काम पनि तिनै हुन्।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय बृहत् राष्ट्रिय सहमति मात्र हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश त्यतातिर नलागेर अध्यक्ष दाहाल अझै अन्य दलहरूलाई ' फुटाउ र राज गर ' को शिकार बनाउन प्रयत्नशील छन्। त्यस्तो कदम एक त सफल हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि टिक्दैन। मतपेटिकाको राजनीतिमा जीतको बोझ् थाम्न सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा माढवादीहरूले बल्ल बुझिरहेको हुनुपर्दछ। चाहनाहरूका बारेमा एउटा अर्को उखान छ,: जीवनमा दुई मात्र त्रासदी छन्, चिताएको कुरा नपाउनु र चाहेको कुरा पाउनु। दोस्रो चुनौती कम्तीमा दोब्बर गाह्रो हुन्छ। अबका दिनमा कस्तो सरकार बन्छ, कसले नेतृत्व लिन्छ र संविधानसभाको कार्यसूची के हुन्छ भन्ने जति सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको टुङ्गो राजनीतिबाट नभएर कूटनीतिद्वारा हुनेछ। शायद त्यही वास्तविकतालाई बुझेर होला, माढवादीहरू आजकल स्वदेशी भन्दा विदेशीहरूसँग बढी समय बिताउँछन्।
चिनियाँहरूले रोल्पाली अतिवादीलाई कहिल्यै माढवादी विशेषण झुण्ड्याएर सम्बोधन गरेनन्। बेइजिङका कूटनीतिकहरूको नजरमा दाहाल समूह फगत एउटा सशस्त्र विद्रोहीहरूको जत्था थियो। चिनियाँहरूको आकलनमा नेपालका मूल राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये क्रमशः राजा, सेना र नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यही प्राथमिकता क्रममा राख्न सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको विगत र तत्कालीन ' शाही नेपाली सेना ' को अमेरिकीहरूसँग बढिरहेको सम्पर्कबाट चिढिएर चिनियाँहरूले कोइराला परिवार र काङ्ग्रेसलाई पुल्पुल्याउन खोजेका हुन्। तर ज्ञानेन्द्रकै भाषामा भन्ने हो भने चिनियाँहरू सहजबेलाका असल मित्र हुन्, अप्ठ्यारो परेका बेला तिनलाई पत्याउन सकिँदैन। माढवादीहरूले आफूलाई नेपालको मूलशक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने बेइजिङलाई दाहाल खलक र कोइराला परिवारबीचको फरकले खासै केही फरक पर्ने छैन। वैशाखको दोस्रो साता काठमाडौँ आएको चिनियाँ टोलीले तिब्बतीहरूको गतिविधि नियन्त्रणको अनुरोध सँगसँगै शायद सम्भाव्य सहयोग र सहमतिको प्रस्तावका साथ माढवादी रणनीतिकारहरूलाई भेटेको हुनुपर्दछ।
युरोपेली तथा बेलायती कूटनीतिक नियोगहरूका लागि एमाले र माढवादीबीच खासै फरक छैन। तिनलाई राम्ररी थाहा छ, लेनदेनको कुरा मिलेपछि नेपालका वामपन्थीहरू अन्य राजनीतिकर्मीहरूभन्दा वचनका पक्का हुन्छन्। तत्कालका लागि ' पर्ख र हेर ' को नीति लिएका भए तापनि युरोपेलीहरूले सहजै माढवादीहरूसँग सहकार्य गर्न थाल्ने सङ्केत देखिँदैछ। उसै पनि काठमाडौँको बसाइँ अधिकांश पश्चिमा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूका लागि अवकाश पाउनुअघिको वचन सँगाल्ने पदभार मात्र हुने गर्दछ। तिनले दाहाललाई अँगालो हाल्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्ने छैनन्। तर माढवादीहरूलाई अमेरिकीहरूले भने ' शङ्काको लाभ ' दिन हतारिने सम्भावना साह्रै कम छ। अतिशक्ति अमेरिकालाई व्याकुल तुल्याउने वामपन्थी चिन्तक मदन भण्डारी ' बहुदलीय जनवाद ' विचार ल्याएको केही महिनाभित्रै दुर्घटनामा परे। वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई वर्ष दिन पनि टिक्न दिइएन। दाहालको नियति फरक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको निर्क्योल सम्भवतः नयाँदिल्ली र वाशिङ्टन डीसीका कूटनीतिक रणनीतिकारहरूले गर्नेछन्।तेस्रो छिमेकी नेपालको आकाशे छिमेकी अमेरिकाका लागि काठमाडौँमा बसेर ' भारतलाई हेर्ने, चीनलाई घेर्ने ' नीति कार्यान्वयन गर्न अपेक्षाकृत धेरै सजिलो भएको छ। दश वर्षअघि मुश्किलले दुई•चार सय विद्यार्थी अमेरिका, पठाउने नेपाल अहिले बर्सेनि दश हजारभन्दा बढी युवालाई ' नयाँ संसार ' पुर्याउँछ। उग्र जातिवादले पीडित श्रीलङ्का, इस्लामिक अतिवादका शिकार पाकिस्तान र बङ्गलादेश, गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तान आफ्नै अन्तरद्वन्द्वले अशान्त भारत, अस्थिर पश्चिम एसियाका मुसलमान तानाशाही मुलुकहरू, दक्षिणपूर्वी एसियामा व्याप्त हुँदै गएको जातीय विद्वेष• अमेरिकीहरूका लागि आधा एसियामा उपरखुट्टी लगाएर बस्न सकिने ठाउँ आफ्नै सैनिक अखडा बाहेक काठमाडौँ मात्रै हो। यस्तो सहज आश्रयस्थल अमेरिकीहरूले नेपाली मतदाताहरूको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सजिलै माढवादीहरूको नियन्त्रणमा पुग्न दिने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु सरलताको पराकाष्ठा हुनेछ। आउँदा दिनहरूमा अमेरिकीहरूले नेपालभित्र प्रभाव विस्तार गर्दै लैजाने लगभग निश्चित छ। सङ्कटमा परेको अमेरिका•भारत सामरिक आणविक सन्धि, बढ्दै गएको तेहरान•नयाँदिल्ली निकटता र हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलताले गर्दा सत्ता सञ्चालनमा कुनै अनुभव नभएका माढवादीहरूसँग अमेरिकीहरूले छिट्टै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नेछन् भन्ने आकाङ्क्षा दाहालले नराखे हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको तटस्थ परिसरमा महामहिम न्यान्सी पावेल देखिइन् भनेर धेरै उत्साहित नभए हुन्छ। तर अमेरिकीहरूले रुचाइदिएनन् भनेर हतोत्साहित हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने माढवादी वर्चस्वको सरकार १०, २० र ४० वर्ष त के, त्योभन्दा कम महिना समेत चल्न सक्ने वा थेग्न सकिने भूराजनीतिक अवस्था नेपालमा छैन। तेस्रो छिमेकीको सहनशीलता मात्र सुनिश्चित गर्न समेत दाहालले नेपालका दक्षिणपन्थीहरूलाई हातमा लिनुपर्नेछ। तर त्यस्तो राजनीतिक कदमले फेरि छुट्टै अनपेक्षित असरहरू उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिम आफ्नै ठाउँमा छ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माढवादी)ले नेपालका माढवादीहरूको मतपेटिका मोहका बारेमा डरलाग्दो चेतावनी जारी गरेका छन्। तिनको आकलनमा अब कि त दाहाल मण्डली संसदीय धरापमा पर्छ वा भौतिक रूपले सखाप हुन्छ। त्यस वक्तव्यको सोझो अर्थ के हो भने नक्सलवादीहरू अब नेपालमा नयाँ ' माढवादीहरू ' जन्माउने सुरमा छन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने विचारधारामा दीक्षित र वर्ग•शत्रु निर्मूल पार्ने कलामा प्रशिक्षित उग्रवादीहरूलाई सत्ता राजनीतिबाट वितृष्णा हुन धेरै समय लाग्दैन। सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गर्ने सहजता र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कठिनाई रामबहादुर थापालाई मात्र होइन, जनार्दन शर्मालाई पनि थाहा छ। सगोत्री युद्धको महाभारतले संसारका धेरै वामपन्थी दलहरू नष्ट भएका छन्। नेपालका माढवादीहरूको भविष्य अरूभन्दा धेरै फरक हुनेछ भन्ने मृगतृष्णा आत्मघाती ठहरिन सक्छ।
कूटनीतिक भुमरीबाट उम्किने बाटो हुँदै नभएको भने होइन। तर त्यसका लागि अध्यक्ष दाहालले महत्वाकाङ्क्षा कम र उदारता बढी देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनसेना र नेपाली सेनाको प्रमुख एउटा व्यक्ति हुन सक्तैन भन्ने बाध्यता हो भने अन्तरिम राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसका रामवरण यादवलाई बन्न दिए हुन्छ, उनी धोतीकुर्तामा सजिएर टुँडिखेलमा सैनिक सलामी लिनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बढी उपयुक्त पात्र हुन्। रक्षा र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयहरू एमालेलाई दिँदा भद्रकालीका जर्साबहरूले बढी सजिलो महसूस गर्नेछन्। मधेशी दलको गृहमन्त्री दुवै स्थलीय छिमेकीलाई स्वीकार्य हुनेछ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने मन्त्रालयहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले चलाए भने तिनका प्रश्रयदाता अमेरिकीहरू पनि प्रसन्न रहनेछन्। अनि माढवादीले के गर्ने त? स्थानीय विकास, पूर्वाधार निर्माण र ढद्योगिक क्रान्ति। त्यस्तो काम गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कसैले रोक्ने छैन। अहिले प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्ने काम पनि तिनै हुन्।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय बृहत् राष्ट्रिय सहमति मात्र हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश त्यतातिर नलागेर अध्यक्ष दाहाल अझै अन्य दलहरूलाई ' फुटाउ र राज गर ' को शिकार बनाउन प्रयत्नशील छन्। त्यस्तो कदम एक त सफल हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि टिक्दैन। मतपेटिकाको राजनीतिमा जीतको बोझ् थाम्न सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा माढवादीहरूले बल्ल बुझिरहेको हुनुपर्दछ। चाहनाहरूका बारेमा एउटा अर्को उखान छ,: जीवनमा दुई मात्र त्रासदी छन्, चिताएको कुरा नपाउनु र चाहेको कुरा पाउनु। दोस्रो चुनौती कम्तीमा दोब्बर गाह्रो हुन्छ। अबका दिनमा कस्तो सरकार बन्छ, कसले नेतृत्व लिन्छ र संविधानसभाको कार्यसूची के हुन्छ भन्ने जति सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको टुङ्गो राजनीतिबाट नभएर कूटनीतिद्वारा हुनेछ। शायद त्यही वास्तविकतालाई बुझेर होला, माढवादीहरू आजकल स्वदेशी भन्दा विदेशीहरूसँग बढी समय बिताउँछन्।
No comments:
Post a Comment