NO GAS SO USE GOBER GAS

रित्ता सिलिन्डर लामका लामग्यास पनि छैन

आयल निगमले आयात बढाएको बताए पनि बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव छ । धेरै पहिलेदेखि रित्तो सिलिन्डर लाइनमा राख्ने उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा ग्यास पाएका छैनन् । अधिकांश डिपो दिनभर बन्द रहने गरेका छन् भने कतिपय उपभोक्ताले बढी मूल्यमा ग्यास किनेका छन् । एक महिनाअघि मात्र प्रतिसिलिन्डर दर्ुइ सय रुपैया“ मूल्य बढेको थियो ।
'ग्यास नपाएर एक सातादेखि मट्टीतेलले पकाइरहेकी छु,' विशालनगर, गैरीगाउ“की अनिता घिमिरेले भनिन्- 'डिपोमा फोन गर्दा लिस्टमा नाम छ, पालो आएपछि पाइन्छ भन्छन् ।'
ग्यास बिक्रेता संघका महासचिव ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार मागभन्दा २५ प्रतिशत कम वितरण भएको छ । मासिक १० हजार टन -७ लाख ४ हजार सिलिन्डर) भन्दा बढी खपत हुने व्यवसायी बताउ“छन् ।
निगमका प्रवक्ता इच्छाविक्रम थापाले लामो समयदेखि अभाव खप्टिएकाले बढी आयात भए पनि माग पूरा हुन नसकेको बताए । नोभेम्बरमा करिब ९ हजार टन -६ लाख ३४ हजार सिलिन्डर) आयात भएको निगमले जनाएको छ । अघिल्लो महिनाको भन्दा यो आयात ३५ प्रतिशत बढी हो ।
जाडो मौसमले माग बढेको र पर्यटक आउने सिजन भएकाले होटलमा बढी खपत हुन थालेको उनले जनाए । मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी राजधानीमा खपत हुन्छ । क्ष्ँेत्रगत रूपमा ४० प्रतिशत होटल, सवारी तथा कारखानामा प्रयोग हुन्छ ।
'डिसेम्बरमा भारतस“ग ११ हजार टन मागेका छौं । दिन्छु भनेका छन्,' प्रवक्ता थापाले भने- 'कति पैसा तिर्न सक्छौं भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।'
नेपाललाई तेल बेच्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसन -आईओसी) लाई पैसा तिर्न नसकेर नियमित परिमाणमा आयात नभएकाले यसरी अभाव भएको हो ।
आईओसीले जति पैसा पठायो, त्यतिको मात्र तेल दिन्छ । तिरेको पैसामा पुरानो ऋणको मासिक २४ करोड रुपैया“ किस्ता काट्ने गरेको
छ । निगमले नोभेम्बरमा ३ अर्ब २४ करोड रुपैया“ तिरेको थियो ।
आईओसीले बरौनी प्रशोधन केन्द्रबाट चाहिएजति आपर्ूर्ति गर्न नसक्नु अभावको अर्को कारण हो । उसले बरौनीको सट्टा मथुरा प्रशोधन केन्द्रबाट लैजान भनेको छ । त्यहा“ जाने कम्पनीलाई अतिरिक्त ढुवानी भाडा दिने सहमति भएको छ । बढी भाडा पर्ने हु“दा कम्पनीहरू जान मानेका थिएनन् ।
मुलुकमा जुलाईदेखि आपर्ूर्ति घटेको थियो । निगमका अनुसार जुलाईमा ५ हजार ८ सय टन, अगस्टमा ६ हजार र सेप्टेम्बरमा ६ हजार ७ सय टन आयात भएको थियो । अभाव घटाउन ग्यासका व्यापारिक प्रयोगकर्तालाई फरक मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । बजारमा आउन लागेका नया“ ग्यास कम्पनीलाई व्यापारिक क्ष्ँेत्रका लागि मात्र इजाजत दिनुपर्ने महासचिव अर्यालले बताए । यस्ता कम्पनी ६ वटा छन् ।
'नया“ कम्पनीलाई व्यापारिक क्ष्ँेत्रमा लगाउनर्ुपर्छ । छुट्टै सिलिन्डर र मूल्यको ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यसले उपभोक्तालाई चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको मार पर्दैन,' उनले भने ।
भौगोलिक दूरीका आधारमा मूल्य फरक हुनुपर्ने सुझाव पनि छ । देशभर एउटै भाउ रहेकाले कम्पनीले बढी नाफाका लागि तर्राईमा धेरै बेच्ने गरेको उनले बताए । तर्राईसम्म ढुवानी भाडा कम लाग्छ ।
बजार अनुगमन गर्ने
यसैबीच निगमले ग्यासको बिक्री वितरण अनुगमन गर्ने भएको छ । कम्पनीहरूले कुन डिपोमा कति सिलिन्डर बिक्री गरे भन्ने तथ्यांक राखेर अनुगमन गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले जनाए । 'उद्योगस“ग ग्यास बिक्री वितरणको तथ्यांक मगाएर
वाणिज्य विभागमार्फ त्यसको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम छ,' उनले भने । मागअनुरूप आपर्ूर्ति हु“दा पनि अभाव नघटेकाले यो प्रयास थालेको उनले बताए ।
यसैबीच पेट्रोलियम अभाव समाधान गर्न आईओसीको पुरानो बा“की रकम सरकारले तिरिदिनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
निगमको यो प्रस्तावमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक झाले बताए । आईओसीलाई तिर्न बा“की ऋण २ अर्ब ४० करोड रुपैया“ छ ।