GBNC national anthem

Saktikhor manasthiti ra prabriti

शक्तिखोर मनस्थिति र माओवादी प्रवृत्ति
कनकमणि दीक्ष्ाित
नेकपा माओवादी अन्तरिम सरकारमा भित्रिइसकेपछि पूर्वछापामारलाई उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिडियो क्यामेराअगाडि दिएको प्रशिक्षणमा प्रकट भएको कपटपूर्ण र अवसरवादी मनस्थितिको निरन्तरताकै कारण आज मुलुक गहिरो राजनीतिक संकटमा फसेको छ । सिंगो समाजमाथि आफ्नो एकछत्र बर्चस्व कायम गर्न सिद्धान्त र मानवीयताको कुनै परवाह नगर्ने यो 'शक्तिखोर' भित्रै प्रधानमन्त्री दाहालले सेनापति प्रकरण रचेको देखिन्छ । आफू र आफ्नो दल अगाडि नबढ्ने हो भने बाँकी सबै राष्ट्रिय संरचना र सम्भावना भष्म भए पनि केही परवाह हुँदैन भन्ने अडान त्यसमा स्पष्ट झल्किन्छ ।
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रशिक्षण भाषण शक्तिखोर क्यान्टोन्मेन्टका कमान्डर कालीबहादुर खाम 'विविध' सामु उभिएर दिएको बुझिन्छ । 'विविध' तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा प्रमुख अभियुक्त हुँदाहुँदै पनि माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा पदोन्नति गर्‍यो । त्यो भिडियोमा माओवादी नेतृत्वको चरम उपयोगितावाद झल्कन्छ, जहाँ आफ्नै कमान्डरहरूलाई फकाउँदै फुलाउँदै प्रोपोगान्डाको औषधि खुवाइन्छ । क्यामेरा पmेमबाहिर रहेका लडाकु-नेतृत्वले खित्खिताउँदै आफ्नो अध्यक्षले बाँकी दुनियाँलाई झुक्याएको कुरा स्विकारेको सुन्दा पूरै माओवादी संस्था जानाजान फट्याइँको खेलमा लागेको भान हुन्छ ।
शक्तिखोर भिडियोले त्यस प्रशिक्षण कक्षमा रहेका उपस्थितमात्र होइन, सम्पूर्ण माओवादी संरचनाको आजसम्मको मनस्थिति र कार्ययोजना उदांगो पार्छ । र सँगै बाँकी राजनीतिक वृत्त र आम नागरिकलाई त्यस्तो मनस्थितिले गम्भीर चुनौती खडा गर्छ । शान्ति प्रक्रिया भड्खालोमा पार्ने आजको मुलुकको राजनीतिक संकटको जड माओवादी शिविरका लडाकु देखिन्छन् । परिणामतः आज यही भिडियोबाट गैरमाओवादी सबै नागरिकले उसको चरित्र र योजनाबारे बुझ्न र त्यसको सामना गर्ने विधिबारे प्रशिक्षण लिनु जरुरी देखिन्छ ।
लडाकु समायोजन
प्रशिक्षण भिडियोमा सत्ता कब्जाको माओवादी रणनीति छताछुल्ल भएको छ । सँगै जनताप्रतिको चासोको शून्यता, आफ्नै सहिद र पीडितहरूको अपहेलना, सरकारी सहायता रकमबाट बन्दुक किन्ने चालबाजी, चुनावलाई भौतिक कारबाही तथा शिविरका लडाकुद्वारा आफ्नो पक्षमा ल्याउने पूर्वयोजनाको पनि भन्डाफोर भएको छ । तर मुख्य मक्सद भनेको शिविरमा भएका लडाकुहरूलाई 'अवश्यंभावी विद्रोह' का लागि तयार पार्नु नै रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत बाँकी संसारलाई झुक्याएर ७/८ हजारको लडाकु संख्यालाई ३२ हजार दाबी गर्दै २० हजार पुर्‍याउन सकेकोमा गरिएको सन्तोष र हाँसोले माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू 'भित्र' र 'बाहिर' कति भिन्न हुन सक्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
भिडियो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको र माओवादी अन्तरिम सरकारमा आएको ९ महिनापछिको सम्प्रेषण थियो । गत हप्ताको प्रधानसेनापति प्रकरणमा भिडियोमा व्यक्त योजनाको निरन्तरता थियो । शक्तिखोर प्रशिक्षण र सेनापति प्रकरणको एउटै लक्ष्य देखिन्छ- माओवादी छापामार दस्तालाई नेपाली सेनामा गाभेर एउटा 'माओवादीमय' राष्ट्रिय सेना बनाउने, जसको आडमा सत्ता र समाज पूरै कब्जा गरेर भूराजनीतिक वास्तविकता खडा गर्ने । अनि नेपाली जनतामाथि वर्षौंसम्म एकछत्र राज गर्ने र यो सबको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ढिलोचाँडो लिइछाड्ने ।
भिडियोमा कुनै उच्च सिद्धान्त र मान्यतातर्फको अडान झल्कँदैन । दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठदेखि राजस्वको पैसाबाट हतियार किन्ने, माक्र्सवादको परिभाषा र अर्थ बच्चालाई जस्तो गरी पढाइएको छ । सायद यस्तै वैचारिक शून्यता र राष्ट्रिय सोचको कमीकै कारण ९/९ महिनासम्म जंगबहादुरीय शक्तिसहित सत्तामा रहँदा पनि माओवादीले मुलुकलाई केही दिन नसकेको हो । मात्र सत्ता कब्जाको ट्याक्टिसले उसलाई बगाएको रहेछ । कसैलाई ऊ सप्रन्छ भन्ने लागेको होला, कसैले उसलाई 'को-अप्ट्' हुनुको विकल्प नभएको ठानेका थिए । तर भिडियोमा के देखियो भने उसको आँखामा सत्ता कब्जाबाहेक 'जनता' को लागि योजना छैन । र आजसम्म आइपुग्दा माओवादी कि त शक्ति जमाई राज गर्न चाहन्छ, नत्र पतन भएर जाँदा पनि उसलाई केही परवाह छैन ।
अध्यक्ष दाहालले त्यतिबेला जसरी सेना समायोजन गर्ने बेलिविस्तार गरेका छन्, त्यो विभिन्न माओवादी दस्तावेजमा पनि नपाइएको होइन । प्रमाणित भएका र नभएका सबैलाई अन्ततोगत्वा कसरी राष्ट्रिय सेनामा छिराइछाडिनेछ भन्ने कुरामा उनी त्यतिबेलै स्पष्ट रहेको देखिन्छ । कसैले भन्लान् कि चुनावअगाडि अध्यक्ष दाहालले लडाकुको मनोबल यथावत् राख्न यस्तो भनेको, जो आफैंमा जनताविरोधी छ । तर यस्तै प्रशिक्षणले माओवादी दस्ताका हर लडाकुको महत्त्वाकांक्षा बढाइदियो, राष्ट्रिय सेनाकै जवान र अधिकृत भइटोपल्ने ।
सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगत् तथा खुला समाजका सहयात्री अन्य दलहरू समेतलाई माओवादीले एउटा बुझाइ बाँडेको थियो कि अन्तरिम संविधानको 'लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना' शब्दावलीअन्तर्गत हरेक जवानले स्वेच्छामा सेनामा भर्तीको दर्खास्त दिन पाउनेछन्, सोलोडोलो या 'युनिट' स्तरको स्थानान्तरण होइन । यसो गर्दा बढीमा पाँच हजारसम्म सेनाले लिनुपर्ने हुन आउने र यी पूर्वलडाकुहरूलाई छरेर सेनामा फिँजाउँदा त्यतिसम्मको राजनीतिक प्रभाव राष्ट्रिय फौजले धान्न सक्ने, यो थियो 'अन्डरस्टेन्डिङ' ।
तर भिडियोबाट प्रस्ट हुन्छ, चुनावपूर्व नै माओवादीको नेतृत्वले आफ्नो पंक्तिलाई आफ्नै परिभाषामा प्रशिक्षण दिन थालिसकेको रहेछ- सीधा र बांगो तरिकाले सबैलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गरिछाड्ने र उसलाई 'माओवादीमय' बनाउने । चैत २०६४ को चुनावको सफलताले ल्याएको उन्मादपश्चात् माओवादी नेतृत्वले समायोजनको आफ्नो यसअघिको गोप्य राखेको बुझाइ खुलेआम अगाडि ल्याउन थाल्यो । मंसिर २०६५ को भक्तपुर खरिपाटीमा भएको माओवादी राष्ट्रिय भेलाले लडाकु शिविरहरू संविधान नलेखेसम्म यथावत् राख्ने निर्णय लियो । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो ८० मिनेटको प्रस्तुतिमा अन्तरिम संविधानले तोकेको पुनःस्थापना विषयको त 'प' सम्म पनि उच्चारण गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सेना
नेपाली सेनाको विगत जनतामुखी र लोकतन्त्रप्रेमी छैन, र रुक्मांगद कटवाल आफैं पनि खुलेआम शाही शासनका पक्षधर थिए । तर अहिले आमनेपालीहरू कटवालको कुरा होइन कि गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई निर्बल पार्दै आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फ मुलुकलाई कमजोर तुल्याउने चेष्टाको कुरा गरिरहेका छन् । सरकारमै बसेर माओवादीले जसरी राष्ट्रिय सेनाको जग हल्लाउन प्रयास गरिरहेछ, त्यसबाट उसको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । माओवादी दस्ता र नेतृत्वले पटक-पटक बृहत् शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गर्दा पनि नेपाली सेना छाउनीमै रही विभिन्न लाञ्छना खप्दै उक्त सम्झौताप्रति बफादार रही आएको तथ्य हो । गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा ऊ नेपाली जनता र सरकारको निर्देशनमा रहने फौजमा परिणत भएको छ ।
माओवादीलाई शिविरमा उकुसमुकुस भएर रहेका आफ्ना लडाकुलाई सेनामा पूर्ण समायोजन गर्नु थियो र आफ्नो समाजमाथि पूर्ण नियन्त्रणको योजनामा राष्ट्रिय सेनामाथि पकड जमाउनु थियो । रोलक्रम मिचेर कटवाललाई अवकाश दिँदा उत्पन्न हुने खलबलीमा राष्ट्रिय सेनाको मनोबल एक्कासि गिर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो भने नयाँ नेतृत्वलाई आफ्नो लडाकु भित्र्याउने प्रस्तावतर्फ डोर्‍याउन पनि सकिन्थ्यो । यो कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा मान्य हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो, यसले नेपाली नागरिकमाझ कत्रो सन्त्रास ल्याउँथ्यो, अध्यक्ष दाहाल तथा उनको नेतृत्वपंक्तिलाई फरक नपर्ने देखियो ।
सेनामा नियन्त्रण तथा आफूले भनेजस्तो पूर्ण 'मर्जर' पूरा गर्न अब सेनाको रोलक्रम मिच्नैपर्ने भयो र यसैको लागि चार महिनापछि स्वतः अवकाश पाउने रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने कार्यक्रम अघि सारियो । यसअघि पनि नियमित भर्ती, आठ रथीको थमौती तथा राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा सेनालाई तहसनहस पार्ने कार्य रचिए र यिनैको आधारमा स्पष्टीकरणको २४ घन्टे माग राखियो । कसैबाट लुकेको थिएन, स्पष्टीकरणले केही अर्थ राख्दैनथ्यो ।
आफ्नो कदमलाई सैद्धान्तिक आड दिन सेनामाथिको 'नागरिक सर्वोच्चता' जस्तो महान् सिद्धान्तलाई पनि हिलोमा धस्याउने काम भयो, माओवादी सर्वोच्चता लाद्नका लागि । जब कि शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएकोले, माओवादीको आफ्नै लडाकु शिविरमा तैनाथ रहेकोले र अन्तरिम संविधानले 'सर्वदलीय सहकार्य' को किटान गरेकोले सरकारभित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरू मिलेर गरेको निर्णयले मात्र 'नागरिक सर्वोच्चता' को सही अर्थ राख्थ्यो ।
यस्तो हुनुपर्नेमा बाँकी राजनीतिक दलमात्र होइन, आफ्नै सरकारमा सहभागी दललाई समेत 'आउट' गरेर राष्ट्रपति रामवरण यादवको टिप्पणी र सुझावका बाबजुद माओवादीले आफ्नै एकल निर्णय गरी अन्तरिम संविधान खिलाफको कदम चाले । यो निर्णय शिशु गणतन्त्रको रक्षा गर्ने अभिभारा बोकेका राष्ट्रपति
डा. रामवरण यादवकहाँ गएर सीधै ठोक्कियो । अनेक चुनौती बाबजुद एउटा मर्यादित 'इमेज' बनाउँदै गरेको राष्ट्रपतिको संस्थालाई पनि मुछेर बिटुलो बनाउने माओवादी अभीष्ट पनि एकैसाथ पूरा हुने भयो । फेरि प्रक्रियाबेगर 'मन्त्रिपरिषद्' को भनिएको माओवादी निर्णय सीधै पत्रद्वारा प्रधानसेनापतिलाई पठाइयो र मात्र बोधार्थ राष्ट्रपतिलाई । यो सबै हर्कतका माझ राष्ट्रपतिसामु तत्कालै निर्णय लिएर माओवादीको जगजाहेर योजनाको सन्दर्भमा बाँकी समाज र लोकतन्त्रलाई बचाउने अभिभारा थियो । राष्ट्रपतिको निर्णयको भोलिपल्टै उजागर भएको शक्तिखोर भिडियोले विषय कति कहालीलाग्दो रहेछ, छर्लंग गरिसक्यो ।
राष्ट्राध्यक्ष संस्था
राष्ट्रपति यादवले प्रधानसेनापति कटवाललाई थमौती दिने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई दिन सक्थे या दिनुपथ्र्यो । तर सेनाभित्रै द्वन्द्व सल्किने र राष्ट्रलाई नै खतरा हुने, काटमारसम्मको सम्भावना रहेको बेलामा तत्कालै अवस्था 'डिफ्युज' गर्न राष्ट्रपति यादवले आफ्नै काँधमा निर्णयको अभिभारा लिएको देखिन्छ र पत्र सीधै सैनिक मुख्यालय पठाएर कटवाललाई थमौती दिइयो । आउँदा दिनमा राष्ट्रपतिको कदमको केस्रा-केस्रा केलाउने नै छन् संविधानविद्हरूले । यदि अदालतले उहाँको निर्णय गैरसंवैधानिक ठहर गर्छ भने त्यो पनि शिरोपर गर्नुहुन्छ भन्नेमा यस लेखकलाई कुनै सन्देह छैन । तर तत्कालीन सन्दर्भमा माओवादी प्रधानमन्त्रीबाट गैरसंवैधानिक हिसाबले ल्याइएका राजनीतिक संकट टार्न राष्ट्रपतिले पनि राजनीतिक निर्णय लिएकोमा केही शंका छैन ।
इतिहासले बताउला, राष्ट्रपतिले एक्कासि उत्पन्न खतरा टार्न गरेको निर्णय मुलुक र जनताको हितमा थियो या थिएन । तर माओवादीले आफ्नो हितमा पक्कै ठानेन । जनताको खलबलिएको सुरक्षातर्फ परवाह नगर्ने र 'नागरिक सर्वोच्चता' को मात्र यान्त्रिक परिभाषा पेस गर्नेहरू माओवादीलाई सघाउन अगाडि सरिरहेका छन् । उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्दै राष्ट्रका हर संरचना र संस्थालाई कमजोर बनाउने तथा विदेशी शक्तिसामु मुलुकलाई कमजोर बनाउने योजनामै लागेको देखिने माओवादी क्रियाकलापबारे पनि इतिहासले हामीलाई केही बताउला । यदि राष्ट्रपतिको पद असंवैधानिक नभई 'आलंकारिक' हो भने किन त्यतिचोटि प्रधानमन्त्री दुई हप्ता शीतलनिवास धाउनुपरेको हो ? मुलुकमा एकलौटी शासन गर्ने प्रस्ट मनसाय भिडियोमा देखिइसकेको सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई लत्याउने गरी राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै द्वैध शासनको कुरा उठाउनु जायज होइन ।
२६ वैशाखको प्रेस अन्तर्त्रिmयामा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भिडियोमा भनेको कुनै कुरा सच्याउन उचित ठानेनन् मात्र 'सन्दर्भ बदलिएको' कुरा पेस गरे । तर माओवादीको हरक्रियाकलापले शक्तिखोर प्रवृत्ति यथावत् रहेको स्पष्ट छ । आजको दिन ढिलै भए पनि माओवादीले आफ्नो खुलासा भएको समायोजनसम्बन्धी दुष्प्रयास त्याग्नैपर्छ । अध्यक्ष दाहालकै मुखबाट ७/८ हजार र त्यसबाट सम्भावित समायोजन हुने चार हजार भनिएकोमा यसबाट अब हटेर अन्य कुनै संख्यामा जानु तर्क र जगजाहेर तथ्यविपरीत हुनेछ । तर माओवादी आफैंले 'गद्दारी' गर्‍यो भन्दैमा अन्य दलले यत्तिकै भरमा समायोजन गर्दिनँ भन्नुहुँदैन । र मापदण्ड पुगेका शिविरका लडाकुलाई अझै पनि भर्ना गर्ने, बाँकीलाई मर्यादित र व्यावहारिक पुनःस्थापना दिन कन्जुस्याइँ
गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
आज माओवादीकै एकलौटीकरणले मुलुक अराजकता र दक्षिणपन्थी तथा विदेशी चलखेलको मैदान हुने अवस्थामा उभिएको छ । तसर्थ यदि माओवादीलाई अलिकति पनि मुलुक र जनताको माया छ भने र आफूबाहेक यो मुलुकमा अरूको पनि इच्छा, आकांक्षा, जिन्दगी छ भन्ने आभाष छ भने आजको राजनीतिक संकट टार्न पहल गर्नैपर्छ । यसको लागि ऊ आफू सामेल भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहमत हुनैपर्छ । नत्र त शक्तिखोर प्रवृत्ति हाबी भएको दलले आफू र आफ्ना आकांक्षालाई त सिध्याउँछ नै, बाँकी हामी सबैको भविष्य पनि अन्धकारमा पारिदिन्छ ।

पुसभित्र एकता गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ३० मंसिरमाओवादीले पुस मसान्तभित्र एकताकेन्द्र मसाल, एकीकृत र नेकपा मालेबाट अलग्गिएकाहरूको समूहसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । एकतालगत्तै चार वर्षअघिको केन्द्रीय समिति ब्यूँताउने सहमति पनि माओवादीमा भएको छ । सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सो सहमति गरेको हो । ०६२ को असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक सबै नेताको एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तत्कालीन पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्यहरू मात्रै केन्द्रीय समितिमा परेका थिए भने बाँकी केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रीय ब्युरो (हाल राज्यसमिति सदस्य) मा घटुवा भएका थिए । त्यतिबेला ९५ जना रहेको केन्द्रीय समिति थियो, एक तह घटुवापछि ३५ जना मात्रै केन्द्रीय समितिमा छन् । 'अरू पार्टीसँगको एकतापछि केन्द्रीय समिति विस्तार हुन्छ, पहिलेको (९५ सदस्यीय) केन्द्रीय समिति रहन्छ, र एकताबाट आएकालाई थप जिम्मेवारी दिइन्छ,' माओवादी केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । केन्द्रीय समिति विस्तार गरेपछि त्यसैलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने माओवादीको योजना रहेको छ । स्रोतका अनुसार एकताकेन्द्र मसालका पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई मात्रै केन्द्रीय समितिमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति माओवादीभित्र भएको छ । एकताकेन्द्रको पोलिटब्युरोमा महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'सहित गिरिराजमणि पोखरेल, अमिक शेरचन, नरबहादुर कर्माचार्य, शशी शेरचन (स्वनाम), दिलबहादुर श्रेष्ठ, भीमप्रसाद गौतम र निनु चापागाईं रहेका छन् । एकताकेन्द्रको केन्द्रीय समिति ३१ सदस्यीय छ । सो पार्टीका नेताले भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई एकतापछि माओवादीको केन्द्रीय समितिमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । एकताकेन्द्र स्रोतका अनुसार माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आवश्यक भए एकताकेन्द्र मसालका लीलामणि पोखरेलसहित एक/दुईजना केन्द्रीय सदस्यलाई थप्न सकिने वचन दिएको छ । एकताकेन्द्र मसालको सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राख्दा माओवादीको विस्तारित केन्द्रीय समिति एक सय २६ सदस्यीय हुन्छ । दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि शीर्षस्थ नेताहरू रहेको संयोजन समिति गठन भइसकेको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदन पारितयसैबीच, माओवादीको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पढेर सुनाइएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । ११ मंसिरमा सकिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पारित गरेको निर्णयअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो । बैठकले 'एक व्यक्ति एक पद'को नियम लागू गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने भएको छ । सो निर्णयअनुसार हाल मन्त्री रहेका राज्यसमितिका इन्चार्ज तथा सभासद् रहेका राज्यसमितिका सेक्रेटरीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ । 'तर विशेष अवस्थामा दुई पद पनि लागू हुन सक्छ,' केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेलले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा कुन काम प्रमुख हो भन्ने कुरा तोकिनेछ ।' सोमबारको बैठकले चार महिना जनजागरण तथा विकास निर्माणका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एक महिना आन्तरिक तयारी गर्ने र तीन महिना राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको कँडेलले जानकारी दिए ।

प्रचण्ड-सरकारको अन्तरद्वन्द्व

राजेन्द्र महर्जन
एकतिर भूमिहीनको भूमिको माग पूरा गर्नुपर्ने, अर्कोतिर भूमिपतिहरूको भूमिसुधारविरोधी दबाब पनि थेग्नुपर्ने । एकतिर मजदुरको न्यूनतम ज्यालाको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने, अर्कोतिर उद्योगपति र पुँजीपतिहरूको पुँजीको सुरक्षा र स्वार्थ पनि हेर्नुपर्ने । एकतिर खटिखाने जनताको पक्षमा सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरत र माग सघन छ, अर्कोतिर यथास्थिति र सामान्य टालटुले सुधारमा रमाउने र आमूल परिवर्तनलाई छेकथुन गर्ने शक्ति र दलको दबाब प्रबल छ । यसरी आमूल परिवर्तन र यथास्थितिबीचको द्वन्द्वको भुमरीमा फसिरहेको प्रचण्ड-सरकारलाई सुधारका काम गर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ, चमत्कार त धेरै टाढाको कुरा भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनले आमूल परिवर्तनका लागि दिएको निर्देशलाई पालना गर्ने हिम्मत, कौशल र बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सकेन भने प्रचण्ड-सरकार भुमरीमा डुब्ने सम्भावना बलवान छ । दसवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनको राप-तापमा सरकारमा आसीन प्रचण्ड-सरकार कुनै सामान्य र कमजोर सरकार होइन, न त यसको एजेन्डा नै आमूल परिवर्तनभन्दा कमजोर र भिन्न हुन सक्छ, न त यसले यो सरकार चमत्कारपूर्ण काम नगर्नकै लागि नै अभिशप्त छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त प्रमुख अन्तरसंघर्षलाई अग्रगामी दिशा दिने, त्यसकै ऊर्जामा सडक-सदन-सरकारमार्फत आमूल परिवर्तनकारी कामकारबाही अगाडि बढाउनुको कुनै विकल्प रोज्न सक्दैन । त्यस्तो विकल्प रोज्नुको अर्थ हुन्छ : सुधारवादी भुमरीमा हामफालेर राजनीतिक आत्महत्या गर्नु खोज्नु । प्रचण्ड-सरकार र प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा (माओवादी) मा देखिएको अन्तरसंघर्षको अन्तर्यमा यही आगो लुकिरहेको छ : यथास्थिति र सुधार कि आमूल परिवर्तन ?
प्रचण्ड-सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको वर्चस्वलाई तोड्न नसक्नु हो राजेन्द्र महर्जनदेशको जर्जर अवस्थाले यथास्थिति र सुधार मागिरहेको छैन, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चमत्कार मागिरहेको छ, सबैजसो गरिखाने जनता र आमजनमुखी राजनीतिक कार्यकर्ताले आमूल परिवर्तन खोजिरहेका छन् । र, प्रचण्ड-सरकारको मुख्य प्रवृत्ति र आमदिशा पनि 'र्‍याडिकल डेमोक्रेसी'तिर उन्मुख नरहेको होइन । तर, राजनीतिक तहमा आमूल परिवर्तन हुन थाल्दा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र आफ्नो राजनीतिलाई 'र्‍याडिकल डेमोक्रेसी'तिर डोर्‍याउन पुराना संसदीय राजनीतिका एकसेएक खेलाडी तयार हुन सकेका छैनन् । र, लुटको स्वर्गमा रमाउने उत्पीडक वर्ग र राज्यको उपरी तहमा रहेको अधिकांश पुरानो नेतृत्व आमूल परिवर्तनविरोधी नै रहेका छन् । ती सबै वर्ग, तह र तप्का प्रचण्ड-सरकारलाई यथास्थितिवादी दशामै कैद गर्न उद्यत् रहेका छन् । लुटको स्वर्गमा रमाउने वर्ग र त्यसको राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, सैनिक र न्यायिक नेतृत्वको तप्काले प्रचण्ड-सरकारलाई यथास्थितिवादी दशामै कैद गर्न खोज्नु भने कुनै अस्वाभाविक कर्म होइन । किनभने त्यस्तो कर्म नगर्नेबित्तिकै उनीहरूको स्वत्व र अस्तित्वसमेत गुमनाम हुने भय-त्रास छ । ठूलो जनसंघर्षबाट भएको युगीन परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्नु र यथास्थितिलाई नै सघन रूपमा निरन्तरता दिनु नै उनीहरूको धर्म-कर्म हो । आमूल परिवर्तन र चमत्कारको विरोधमा जानेगरी यस्तो धर्म-कर्म गरिएन भने आमूल परिवर्तनको आँधी-बेहरीका कारण आफ्नो लुटको स्वर्ग गुम्ने खतरा झन्-झन् नजिक आइरहेको दृश्य पनि उनीहरूले देखिसकेका छन् ।जनयुद्धका नायक र गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आत्मस्वीकृति छ, 'आन्दोलनका माध्यमबाट अभिव्यक्त जनताका भावनालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रियामा मुलुक आइपुगे पनि जनताका अपेक्षा र चाहनालाई लिपिबद्ध र संस्थागत गर्नमा पुरातन र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति बाधक रहेको छ ।' यो आत्मस्वीकृतिले देखाउँछ, प्रचण्ड-सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको वर्चस्वलाई तोड्न नसक्नु हो । त्यस्तो जताततै हावी रहेको नेतृत्वलाई आमगरिखाने जनताको बल, जनताका वैध-निर्देश र सरकारको वैधानिक शक्तिको कुल जोडका आधारमा हटाउन नसक्नु उसका लागि बाधाका रूपमा तेर्सिएको छ, आमूल परिवर्तनको मार्गमा । कुनै बाधा-व्यवधान नभएको राजनीति, पुरातन र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हावी नभएको सरकार अनि सबै कामकारबाही संवाद, सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुने स्वर्णयुगको कल्पनामा प्रचण्ड र प्रचण्ड-सरकार रहेका भए त्यो दुःखद् विभ्रम मात्रै हुनेछ । उनी र उनको राजनीतिक नेतृत्वले त बाधा-व्यवधान पन्छाएरै सरकार चलाउनु छ, सहमति-संघर्ष-रूपान्तरणलाई सन्तुलन गरेरै आमूल परिवर्तनको प्रक्रियालाई सघन र तेज पार्नु छ र नयाँ-नयाँ चमत्कार देखाउनु छ, बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधानसभाको चुनावी परिणामजस्तै । आमजनतामा व्याप्त रहेको आमूल परिवर्तनको ऊर्जालाई फैलाएर, उनीहरूलाई आफ्ना कमी-कमजोरी र अप्ठ्यारासँग परिचित गराएर, उनीहरूकै बल, बुद्धि र आदेशलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, प्रचण्ड-सरकारसामु । निश्चित रूपमा संस्थापन उत्पीडक वर्ग र पुरानो राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वले प्रचण्ड-सरकारलाई आधुनिक राजनीतिक चक्रब्यूहमा अभिमन्यूलाई झैँ फसाएर आमूल परिवर्तनको सपनालाई, त्यस्तो सपना साकार पार्नका लागि संघर्षरत सरकारलाई हत्या गर्न खोजिरहेका संकेत देखिएका छन् । यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय स्थिति र द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक अवस्थामा देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको कमान्ड सम्हालिरहेका प्रचण्डले 'कतै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने त होइनन्, कतै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त होइनन्' भन्दै कहीँकतै पनि हतास मानसिकता देखाउनुहुँदैन । यतिखेर त उनीहरूका सबैखाले चक्रब्यूह तोडेर, उनीहरूले सेना समायोजनदेखि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगजस्ता कार्यमा हालेका बाधा-अड्चनलाई आमजनतासमक्ष छ्याङ्छ्याङ्ती राखेर सार्वजनिक भन्न सक्नुपर्छ- हो, विश्व आर्थिक संकटमा छ, राज्यमा पुरातन प्रवृत्ति हावी छ, देशमा विदेशी चलखेल पनि छँदै छ । र, पनि हामी यथास्थितिका पोषकतत्त्वलाई पनि राजतन्त्रलाई जस्तै परास्त गर्दै आमूल परिवर्तनकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्षम छाँ । आमगरिखाने जनताको पक्षमा नीति-निर्णय गर्दै, संविधानसभामार्फत जनमुखी संविधान लेख्दै, शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै हामी नेपाली यथास्थितिबाट पार पाउन र विदेशीको हातमा रहेको तालाचाबी खोस्न सफल हुनेछौँ ।राष्ट्रको स्थिति गम्भीर रहेका वेला कुनै पनि सरकारप्रमुखले कामै नगरी जनताको पक्षमा काम-कारबाही गर्न सकेन भन्दै कुर्सी त्याग्छु भन्दैन, काम गर्न खोज्दा सम्भव नै नहुने अवस्था आयो भने जनमत गुहार्ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्छ । उदाहरणका लागि माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाबीच समायोजन गरी राष्ट्रिय सेना बनाउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस वा कसैले व्यवधान खडा गरिहाल्यो भने उसले आमजनताको मत माग्न सक्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सवालमा पनि भूमिपति वर्ग र त्यसको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस वा फोरमबाट बाधा तेस्र्याइयो भने भूमिसुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा उसले नेपाली जनताबीच जनमतसंग्रह गर्न सक्छ । यसरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जनताबाट निरन्तर रूपमा वैधता, शक्ति र बुद्धि प्राप्त गर्दै आमूल परिवर्तन गर्न सकियो भने प्रचण्ड-सरकारले निराश र हतास हुनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।

An interview with prachanda

2008-12-13,Saturday
त प्रधानमन्त्री भएको दिन र अहिलेमा के फरक पाउनुहुन्छ ?शपथग्रहणको दिन मैले नेपाली जनताको आकांक्षाअनुसार, हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रको 'स्पिरिट'अनुसार सजिलैसँग गर्न सक्छुहोला भन्ने ठानेको थिएँ । त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा फेरि त्यत्ति सजिलो छैन, अलि बढी नै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने महसुस गरेको छु । तर, असम्भव भने होइन, किनकि यसबीचमा हामीले नीति-कार्यक्रम, बजेट वा अन्तर्राष्ट्रिय माहौल तयार गर्ने कुरामा, पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा हामीले सकारात्मक ढंगले नै काम अघि बढाएका छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । अब त्यो पूर्वाधारमा टेकेर केही ठोस कारबाहीमा जान जरुरी छ, त्यही प्रक्रियामा म केन्दि्रत छु ।
त यी काम गर्न सकिन्थ्यो तर, गर्न सकिएन भनेर आत्मालोचित हुने अवस्था आएको छैन ? त्यस्तोचाहिँ आत्मालोचित नै हुनुपर्ने हदसम्म काम नभएको भन्ने त मैले ठानेको छैन । अलि त्यसलाई छिटो गर्न चाहँदाचाहँदै पनि केहीचाहिँ ऐन/नियम पुर्‍याउनुपर्ने कुरा, कतिपय विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने, त्यसले समय लिने कुरा देखिएको छ । त्यसैले हामीले चाहेका छौँ- ती काम अलि छिटो होस् । जस्तो- आयोगहरूको कुरा भन्नुहोस् । त्यस्ता कतिपय काम हाम्रो चाहनाका दृष्टिकोणले छिटो होस् भन्ने हुँदाहुँदै पनि आत्मालोचित नै हुनुपर्ने गरीकन नभएको भन्ने मैले ठानेको छैन ।
त तपाईंले सरकारलाई त पूर्णता दिन सक्नुभएन नि ? सरकार त पूर्ण छ, विस्तार त गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ । मैले त्यसलाई त्यति ठूलो कुरो ठानेकै छैन ।
त महिला, भूमिसुधार मन्त्रालय तपाईंले नै राख्नुभएको छ, कतिपय विभागीय नियुक्ति हुन सकेका छैनन् ? यो मन्त्रालय त हाम्रो भागको मन्त्रालय हो । यो जतिवेला पनि जो साथीहरूलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कुरालाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै छाँ । केही नियुक्ति कतिपय 'ब्युरोक्रेटिक हडल्र्स'ले गर्दाखेरी अलिकति ढिलोचाहिँ पक्कै भएको छ । तर, फेरि आउँदा केही दिनभित्र नियुक्तिलाई पूर्णता दिनेछाँै ।
त यो बीचमा हामी सरकार छाड्छौँ भन्नुभयो, यसको आशय के हो ? मेरो यो भनाइको अलिकति बढी 'एक्जाजरेसन' भयो कि जस्तो मलाई लागेको छ । हुन त मैले चितवनमा बोल्दा अथवा काठमाडौंकै कुनै कार्यक्रममा बोल्दा केही कुरा भनेको छु । यो सरकार भनेको पुरानो सरकारजस्तो कुर्सीमा टाँसिने हैन । त्यसैले हामीले देश र जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेनौँ भने बस्नुको पनि के औचित्य हुन्छ र ? यसरी मैले त इमानदारीपूर्वक भनेको कुरा हो । आजै छोडिहालिन्छ, अर्कोचोटि छोडिदिन्छु भनेको हैन । परम्परागत विकृति र विसंगतिमा लिप्त भएर, पूरै ज्याद्रो भएर पनि सरकारको कुर्सीमा टाँसिइरहने परम्परामा पनि हामी जाँदैनाँ । हामी बल गर्छाँ, गर्न नसकिने हो भने के कारणले सकिएन भनेर हामी जनतामा आउँछाँ । मैले त 'ब्रोडली' आफ्नो भावना राखेको मात्रै हो । कतिपय मान्छेले के सोचे भने सायद काम गर्न नसकेको हुनाले छाड्न खोजे भन्ने अर्थमा बुझे ।
त तर, जनमानसमा यसलाई सरकारविरोधी गतिविधि बढेको र आफंैले पनि काम गर्न नसक्दाको हतास प्रतिक्रियाका रूपमा बुझिँदैन र ? त्यो दुइटै कुरा सत्य हैनन् । कांग्रेसीहरूले यसलाई धम्की हो भनेर बुझेका छन्, त्यो धम्की हैन । र, हतास भएको विश्लेषण पनि आयो, त्यो पनि यथार्थ हैन । हो, कतिपय कुराचाहिँ हामीले तीव्रगतिमा गर्न चाहेका छाँ, त्यो त भइरहेको छैन । तर, त्यो नहुनु हाम्रो कमजोरीको कारण होइन भन्ने पनि हामीले ठानेका छैनौँ ।
त तपाईंले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफैंले आफैंलाई नम्बर दिनुपर्‍यो भने कति दिनुहुन्छ ? (हाँसो....) मचाहिँ ६० भन्दा बढी नै दिन्छु । ६० र ७० को बीचमा दिन्छु ।

ल्याइँदै छ परिवर्तनकारी प्याकेज -- नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'

2008-12-14,Sunday
नेकपा माओवादीजस्ता कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको अगुवाइको सरकारले गरेका काम-कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ? यसका नीति र दिशालाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? यसका दशा र दिशा कति हदसम्म अग्रगामी, जनमुखी र आमूल परिवर्तनकारी छन् ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्न यतिखेर आमरूपमा उठिरहेका छन् । निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी रहेकाले यो सरकारका सबैजसो काम-कारबाहीका बारेमा हामी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले सवाल उठ्छ- माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित गठबन्धन सरकार सफल कि असफल त ? यथार्थ कोट्याउने हो भने यस सरकारलाई सफल वा असफल भन्नु बेठीक मूल्यांकन हुनेछ । त्यसरी मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैनचाहिँ भन्न सकिन्छ । सरकारका काम-कारबाहीलाई समग्रतामा मूल्यांकन गर्दा सरकारले सकारात्मक दिशामा काम गर्ने तत्परता देखाएको छ । यसका काम-कारबाहीले जनमुखी एवं अग्रगामी दिशा समातेको देखिन्छ । यस सरकारबाट आमजनताले तत्कालै राहत दिने, शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने, अचाक्ली बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा सुस्ता र कालापानीजस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएका मामिला हल गर्ने आशा गरेका छन् । तर, सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी काम गरेको देखिएन । शान्तिसुरक्षा, राहत र सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, सरकारी कार्यालय नियमित गराउन सरकार सफल हुन सकेको छैन । राष्ट्रियताको सवालमा पनि ठोस रूपमा केही गर्न सकिएको छैन । यसरी हेर्दा सरकारले सकारात्मक काम गर्न गम्भीर पहलकदमी गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन । यो सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो, जहाँ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको छ । यसले जनमुखी र अग्रगामी दिशा दिने खालका, जनतालाई तत्कालै राहत दिने खालका काम-कारबाही छिटो-छरितो ढंगले गरेर व्यवहारमा देखाउन ढिलो भइरहेको छ । दसवर्षे जनयुद्ध लडेको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले जस्तो काम गर्नुपर्ने थियो, त्यस दिशातिर अघि बढेको अनुभूति भएको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सरकार चलाउँदा देखिएका बाधा-अड्चनका कारण दुई महिनाभित्रै सरकार छाड्न सक्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । एउटा कोणबाट हेर्दा जसरी पनि सरकारमा टाँसिएर नबस्ने आशयसहित आएको यो अभिव्यक्ति निश्चय नै सकारात्मक छ । अर्काे कोणबाट हेर्दा सरकारले अहिले त जनताको पक्षमा काम गर्न गम्भीर अग्रसरता देखाउने वेला आएको छ । जनताले सरकारको नेतृत्व गर्न संविधानसभामार्फत दिएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र नयाँ संविधान लेख्ने अभियानको नेतृत्व यो सरकारको मुख्य काम हो । यसका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो भूमिका खेल्नुपर्नर्े वेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट हट्ने धम्की दिनु उहाँकै अक्षमता होइन र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यस्ता भनाइलाई हामीले नकारात्मक कोणबाट मात्र होइन, सकारात्मक कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ । यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्दा देखिन्छ ः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् पनि अहिले सरकारको काम-कारबाहीबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ गम्भीर कदम चाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले कुनै गम्भीर कदम चाल्नुभएन भने त्यो गम्भीर दुःखको विषय हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यो सरकारको असफलताले वामपन्थी राजनीतिको धरातललाई नै कमजोर पार्छ कि पार्दैन ? निश्चय नै सरकार असफल भयो भने नेपालको वामपन्थी शक्तिमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ, यो स्वतःसिद्ध तथ्य हो । सरकार सकारात्मक काम गर्ने दिशातिर अगाडि बढेको अवस्थामा कसैले सरकार ढाल्ने कसरत गरे भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो भने वामपन्थीहरूको पक्षमा जनमत झन् बढेर जान्छ । तर, जनता र मुलुकका पक्षमा परिवर्तनको अनुभूति दिनेगरी कार्यक्रम नल्याईकन सरकार ढल्यो भने जनताले धेरै चित्त नदुखाउने कटु स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । अहिलेको वस्तुगत धरातल हेर्दा सरकारका काम-कारबाहीको स्थितिचाहिँ कस्तो देखिन्छ त ? निःसन्देह, अहिले जनता बिस्तारै निराश हुने परिस्थिति सृजना हुन खोज्दै छ । त्यसअघि नै सरकारले गम्भीर बनेर सरकारले परिवर्तनकारी प्याकेज ल्याउनुपर्छ । उसले कार्यपद्धति र कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट रहेर देखेको उहाँका काम हेरेको कारणले भन्न सक्छु ः सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले मसँग पनि यसबारे गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ, माओवादीका अरू वरिष्ठ नेतासँग पनि अन्तक्रिर्या भएको छ । सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारेमा उहाँहरू गम्भीर हुनुभएको मैले पछिल्ला दिनमा महसुस गरेको छु । मलाई लाग्छ, उहाँले केही प्रभावकारी कदम चाल्दै हुनुहुन्छ । राहत र सुधारको प्याकेज कार्यक्रम एक-दुई महिनाअगाडि नै ल्याउने भनिएको थियो । त्यो किन रोकियो, मलाई थाहा छैन । यतिखेर सत्तारुढ गठबन्धन दलकै बीचमा अलिअलि र सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा अलि बेसी नै असमझदारी बढ्दै छ । सरकारमा रहेका र नरहेका पार्टीहरूले आपसमा गरेका सहमतिलाई नै फरक-फरक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, यहाँ त एउटै पार्टीभित्र फरक-फरक ढंगका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सरकार र सरकारकोे जनमुखी र अग्रगामी काम-कारबाहीमा समस्या पैदा गरेको यस्ता असमझदारीलाई हल गर्नु जरुरी छ । (प्रकाश एकता केन्द्र मसालका महासचिव हुन्)

माओवादी र एकताकेन्द्र-मसालबीच पार्टी एकता

माओवादी र एकताकेन्द्र-मसालबीच पार्टी एकता सन्दर्भ : संयोजन समितिको बैठक आज

जनदिशा संवाददाता

काठमाडौं, २६ मङ्सिर : नेकपा (माओवादी) र नेकपा एकताकेन्द्र-मसालबीच एकता हुने चर्चा चलिरहँदा एकताकै लागि आवश्यक प्रक्रियाहरूका विषयमा टुङ्गो लगाउन दुबै पार्टीको शर्षि नेताहरू सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ ।

बुधबारको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले एकताकेन्द्र-मसालसँग पार्टी एकता गर्ने टुङ्गो गरेको थियो । तर दुबै पक्षबीच एकताका बारेमा आ-आफ्ना बुझाइहरू कायमै देखिन्छन् । संविधानसभा अगाडि एकताको निकै निकट पुगेका यी दुई दलहरूबीचको एकता विविध कारणले रोकिएको थियो । चुनावअघि एकताका निम्ति माओवादी अधिक लचिलो बनेको थियो ।

एकताकेन्द्र-मसालका केन्द्रीय सदस्य एवम् एकता संयोजन समितिका सदस्य लीलामणि पोख्रेलले पार्टीको विचार माक्र्सवाद लेनिनवाद-माओवाद-माओ विचारधारा हुनुपर्ने, दुबै पार्टीको अस्तित्व रहने गरी एकीकृत नेकपा माओवादी हुनुपर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको छ ।

उता मओवादीका केन्द्रीयसचिवालय सदस्य एवम् कानुन तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देव गुरुङले भने विचारका हिसाबले दुबै पार्टीबीच समानता भएको र प्रचण्डपथलाई छलफलको विषय बनाउन सकिने, पार्टीको नाम यथावत् राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्गठनात्मक संरचनाबारे पनि कुरा मिलिसकेको बताउनुभयो । जसअनुसार माओवादीको पोलिटब्युरो समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेबमोजिम नै एकताकेन्द्र-मसालको पोलिटब्युरो समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा ल्याउने सहमति भएको छ । एकताकेन्द्र-मसालमा आठजना पोलिटब्युरो सदस्य रहेका । दुबैबीचको एकता भएमा माओवादीका ३५ सहित ४३ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बन्नेछ ।