पुसभित्र एकता गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ३० मंसिरमाओवादीले पुस मसान्तभित्र एकताकेन्द्र मसाल, एकीकृत र नेकपा मालेबाट अलग्गिएकाहरूको समूहसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । एकतालगत्तै चार वर्षअघिको केन्द्रीय समिति ब्यूँताउने सहमति पनि माओवादीमा भएको छ । सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सो सहमति गरेको हो । ०६२ को असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक सबै नेताको एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तत्कालीन पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्यहरू मात्रै केन्द्रीय समितिमा परेका थिए भने बाँकी केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रीय ब्युरो (हाल राज्यसमिति सदस्य) मा घटुवा भएका थिए । त्यतिबेला ९५ जना रहेको केन्द्रीय समिति थियो, एक तह घटुवापछि ३५ जना मात्रै केन्द्रीय समितिमा छन् । 'अरू पार्टीसँगको एकतापछि केन्द्रीय समिति विस्तार हुन्छ, पहिलेको (९५ सदस्यीय) केन्द्रीय समिति रहन्छ, र एकताबाट आएकालाई थप जिम्मेवारी दिइन्छ,' माओवादी केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । केन्द्रीय समिति विस्तार गरेपछि त्यसैलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने माओवादीको योजना रहेको छ । स्रोतका अनुसार एकताकेन्द्र मसालका पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई मात्रै केन्द्रीय समितिमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति माओवादीभित्र भएको छ । एकताकेन्द्रको पोलिटब्युरोमा महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'सहित गिरिराजमणि पोखरेल, अमिक शेरचन, नरबहादुर कर्माचार्य, शशी शेरचन (स्वनाम), दिलबहादुर श्रेष्ठ, भीमप्रसाद गौतम र निनु चापागाईं रहेका छन् । एकताकेन्द्रको केन्द्रीय समिति ३१ सदस्यीय छ । सो पार्टीका नेताले भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई एकतापछि माओवादीको केन्द्रीय समितिमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । एकताकेन्द्र स्रोतका अनुसार माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आवश्यक भए एकताकेन्द्र मसालका लीलामणि पोखरेलसहित एक/दुईजना केन्द्रीय सदस्यलाई थप्न सकिने वचन दिएको छ । एकताकेन्द्र मसालको सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राख्दा माओवादीको विस्तारित केन्द्रीय समिति एक सय २६ सदस्यीय हुन्छ । दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि शीर्षस्थ नेताहरू रहेको संयोजन समिति गठन भइसकेको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदन पारितयसैबीच, माओवादीको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पढेर सुनाइएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । ११ मंसिरमा सकिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पारित गरेको निर्णयअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो । बैठकले 'एक व्यक्ति एक पद'को नियम लागू गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने भएको छ । सो निर्णयअनुसार हाल मन्त्री रहेका राज्यसमितिका इन्चार्ज तथा सभासद् रहेका राज्यसमितिका सेक्रेटरीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ । 'तर विशेष अवस्थामा दुई पद पनि लागू हुन सक्छ,' केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेलले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा कुन काम प्रमुख हो भन्ने कुरा तोकिनेछ ।' सोमबारको बैठकले चार महिना जनजागरण तथा विकास निर्माणका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एक महिना आन्तरिक तयारी गर्ने र तीन महिना राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको कँडेलले जानकारी दिए ।