प्रचण्ड-सरकारको अन्तरद्वन्द्व

राजेन्द्र महर्जन
एकतिर भूमिहीनको भूमिको माग पूरा गर्नुपर्ने, अर्कोतिर भूमिपतिहरूको भूमिसुधारविरोधी दबाब पनि थेग्नुपर्ने । एकतिर मजदुरको न्यूनतम ज्यालाको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने, अर्कोतिर उद्योगपति र पुँजीपतिहरूको पुँजीको सुरक्षा र स्वार्थ पनि हेर्नुपर्ने । एकतिर खटिखाने जनताको पक्षमा सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरत र माग सघन छ, अर्कोतिर यथास्थिति र सामान्य टालटुले सुधारमा रमाउने र आमूल परिवर्तनलाई छेकथुन गर्ने शक्ति र दलको दबाब प्रबल छ । यसरी आमूल परिवर्तन र यथास्थितिबीचको द्वन्द्वको भुमरीमा फसिरहेको प्रचण्ड-सरकारलाई सुधारका काम गर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ, चमत्कार त धेरै टाढाको कुरा भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनले आमूल परिवर्तनका लागि दिएको निर्देशलाई पालना गर्ने हिम्मत, कौशल र बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सकेन भने प्रचण्ड-सरकार भुमरीमा डुब्ने सम्भावना बलवान छ । दसवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनको राप-तापमा सरकारमा आसीन प्रचण्ड-सरकार कुनै सामान्य र कमजोर सरकार होइन, न त यसको एजेन्डा नै आमूल परिवर्तनभन्दा कमजोर र भिन्न हुन सक्छ, न त यसले यो सरकार चमत्कारपूर्ण काम नगर्नकै लागि नै अभिशप्त छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त प्रमुख अन्तरसंघर्षलाई अग्रगामी दिशा दिने, त्यसकै ऊर्जामा सडक-सदन-सरकारमार्फत आमूल परिवर्तनकारी कामकारबाही अगाडि बढाउनुको कुनै विकल्प रोज्न सक्दैन । त्यस्तो विकल्प रोज्नुको अर्थ हुन्छ : सुधारवादी भुमरीमा हामफालेर राजनीतिक आत्महत्या गर्नु खोज्नु । प्रचण्ड-सरकार र प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा (माओवादी) मा देखिएको अन्तरसंघर्षको अन्तर्यमा यही आगो लुकिरहेको छ : यथास्थिति र सुधार कि आमूल परिवर्तन ?
प्रचण्ड-सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको वर्चस्वलाई तोड्न नसक्नु हो राजेन्द्र महर्जनदेशको जर्जर अवस्थाले यथास्थिति र सुधार मागिरहेको छैन, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चमत्कार मागिरहेको छ, सबैजसो गरिखाने जनता र आमजनमुखी राजनीतिक कार्यकर्ताले आमूल परिवर्तन खोजिरहेका छन् । र, प्रचण्ड-सरकारको मुख्य प्रवृत्ति र आमदिशा पनि 'र्‍याडिकल डेमोक्रेसी'तिर उन्मुख नरहेको होइन । तर, राजनीतिक तहमा आमूल परिवर्तन हुन थाल्दा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र आफ्नो राजनीतिलाई 'र्‍याडिकल डेमोक्रेसी'तिर डोर्‍याउन पुराना संसदीय राजनीतिका एकसेएक खेलाडी तयार हुन सकेका छैनन् । र, लुटको स्वर्गमा रमाउने उत्पीडक वर्ग र राज्यको उपरी तहमा रहेको अधिकांश पुरानो नेतृत्व आमूल परिवर्तनविरोधी नै रहेका छन् । ती सबै वर्ग, तह र तप्का प्रचण्ड-सरकारलाई यथास्थितिवादी दशामै कैद गर्न उद्यत् रहेका छन् । लुटको स्वर्गमा रमाउने वर्ग र त्यसको राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, सैनिक र न्यायिक नेतृत्वको तप्काले प्रचण्ड-सरकारलाई यथास्थितिवादी दशामै कैद गर्न खोज्नु भने कुनै अस्वाभाविक कर्म होइन । किनभने त्यस्तो कर्म नगर्नेबित्तिकै उनीहरूको स्वत्व र अस्तित्वसमेत गुमनाम हुने भय-त्रास छ । ठूलो जनसंघर्षबाट भएको युगीन परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्नु र यथास्थितिलाई नै सघन रूपमा निरन्तरता दिनु नै उनीहरूको धर्म-कर्म हो । आमूल परिवर्तन र चमत्कारको विरोधमा जानेगरी यस्तो धर्म-कर्म गरिएन भने आमूल परिवर्तनको आँधी-बेहरीका कारण आफ्नो लुटको स्वर्ग गुम्ने खतरा झन्-झन् नजिक आइरहेको दृश्य पनि उनीहरूले देखिसकेका छन् ।जनयुद्धका नायक र गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आत्मस्वीकृति छ, 'आन्दोलनका माध्यमबाट अभिव्यक्त जनताका भावनालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रियामा मुलुक आइपुगे पनि जनताका अपेक्षा र चाहनालाई लिपिबद्ध र संस्थागत गर्नमा पुरातन र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति बाधक रहेको छ ।' यो आत्मस्वीकृतिले देखाउँछ, प्रचण्ड-सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको वर्चस्वलाई तोड्न नसक्नु हो । त्यस्तो जताततै हावी रहेको नेतृत्वलाई आमगरिखाने जनताको बल, जनताका वैध-निर्देश र सरकारको वैधानिक शक्तिको कुल जोडका आधारमा हटाउन नसक्नु उसका लागि बाधाका रूपमा तेर्सिएको छ, आमूल परिवर्तनको मार्गमा । कुनै बाधा-व्यवधान नभएको राजनीति, पुरातन र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हावी नभएको सरकार अनि सबै कामकारबाही संवाद, सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुने स्वर्णयुगको कल्पनामा प्रचण्ड र प्रचण्ड-सरकार रहेका भए त्यो दुःखद् विभ्रम मात्रै हुनेछ । उनी र उनको राजनीतिक नेतृत्वले त बाधा-व्यवधान पन्छाएरै सरकार चलाउनु छ, सहमति-संघर्ष-रूपान्तरणलाई सन्तुलन गरेरै आमूल परिवर्तनको प्रक्रियालाई सघन र तेज पार्नु छ र नयाँ-नयाँ चमत्कार देखाउनु छ, बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधानसभाको चुनावी परिणामजस्तै । आमजनतामा व्याप्त रहेको आमूल परिवर्तनको ऊर्जालाई फैलाएर, उनीहरूलाई आफ्ना कमी-कमजोरी र अप्ठ्यारासँग परिचित गराएर, उनीहरूकै बल, बुद्धि र आदेशलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, प्रचण्ड-सरकारसामु । निश्चित रूपमा संस्थापन उत्पीडक वर्ग र पुरानो राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वले प्रचण्ड-सरकारलाई आधुनिक राजनीतिक चक्रब्यूहमा अभिमन्यूलाई झैँ फसाएर आमूल परिवर्तनको सपनालाई, त्यस्तो सपना साकार पार्नका लागि संघर्षरत सरकारलाई हत्या गर्न खोजिरहेका संकेत देखिएका छन् । यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय स्थिति र द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक अवस्थामा देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको कमान्ड सम्हालिरहेका प्रचण्डले 'कतै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने त होइनन्, कतै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त होइनन्' भन्दै कहीँकतै पनि हतास मानसिकता देखाउनुहुँदैन । यतिखेर त उनीहरूका सबैखाले चक्रब्यूह तोडेर, उनीहरूले सेना समायोजनदेखि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगजस्ता कार्यमा हालेका बाधा-अड्चनलाई आमजनतासमक्ष छ्याङ्छ्याङ्ती राखेर सार्वजनिक भन्न सक्नुपर्छ- हो, विश्व आर्थिक संकटमा छ, राज्यमा पुरातन प्रवृत्ति हावी छ, देशमा विदेशी चलखेल पनि छँदै छ । र, पनि हामी यथास्थितिका पोषकतत्त्वलाई पनि राजतन्त्रलाई जस्तै परास्त गर्दै आमूल परिवर्तनकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्षम छाँ । आमगरिखाने जनताको पक्षमा नीति-निर्णय गर्दै, संविधानसभामार्फत जनमुखी संविधान लेख्दै, शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै हामी नेपाली यथास्थितिबाट पार पाउन र विदेशीको हातमा रहेको तालाचाबी खोस्न सफल हुनेछौँ ।राष्ट्रको स्थिति गम्भीर रहेका वेला कुनै पनि सरकारप्रमुखले कामै नगरी जनताको पक्षमा काम-कारबाही गर्न सकेन भन्दै कुर्सी त्याग्छु भन्दैन, काम गर्न खोज्दा सम्भव नै नहुने अवस्था आयो भने जनमत गुहार्ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्छ । उदाहरणका लागि माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाबीच समायोजन गरी राष्ट्रिय सेना बनाउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस वा कसैले व्यवधान खडा गरिहाल्यो भने उसले आमजनताको मत माग्न सक्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सवालमा पनि भूमिपति वर्ग र त्यसको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस वा फोरमबाट बाधा तेस्र्याइयो भने भूमिसुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा उसले नेपाली जनताबीच जनमतसंग्रह गर्न सक्छ । यसरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जनताबाट निरन्तर रूपमा वैधता, शक्ति र बुद्धि प्राप्त गर्दै आमूल परिवर्तन गर्न सकियो भने प्रचण्ड-सरकारले निराश र हतास हुनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।