सेना समायोजन

रामबहादुर थापामगर

संविधानसभामा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएपछि जनादेशलाई अपमान गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य केही दलका केही नेताहरूले गर्दै आइरहेका छन् । अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको यो घडीमा काङ्ग्रेस के निहुँपाउ र कनिका बुक्याउँ भन्ने उखानलाई चरितार्थ बनाउने दाउ हेरिरहेको छ । काङ्ग्रेसले यो भन्दा अगाडि पनि बेला बखतमा यस्ता बखेडाका कुराहरू गर्दै आइरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । यो काङ्ग्रेसको नियति र दुर्गति दुवै हो । जुन हुनुपर्ने कुरा हो त्यही कुरा गर्न काङ्ग्रेस मान्दैन यो उसको नियति हो भने उसले जुन कुरा हुँदैन भन्छ त्यही कुरा पछि भएरै छाड्छ यो उसको लागि दुर्गति हो । नेकपा माओवादी र तत्कालीन गिरिजा सरकारको वार्ताको क्रमदेखि नै यो हुँदै आइरहेको छ । सुरुमै गणतन्त्र घोषणा गरौं भन्ने जनताको आवाजलाई माओवादीले अन्तरिम संसद्मा उठायो तर काङ्ग्रेसले मानेन बरु सेरेमोनियल र बेबी किङ भन्नपट्टी लाग्यो । राजाको ठाउँमा गिरिजा स्वयं राष्ट्रपति बन भन्दा मानेन आखिर अन्तरीम संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यसको कार्यान्वयन गर्यो तर समय घर्किसकेकोले पूर्व प्रम गिरिजाको ठाउँमा राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुभयो । माओवादी र एमालेले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरौं भन्यो काङ्ग्रेस नै बाधक बन्यो र मिश्रति निर्वाचन प्रणाली लागू भयो र निर्वाचनको परिणाम आयो प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा काङ्ग्रेसले धेरै सीट हासिल गर्यो । काङ्ग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले अहिले पनि भनिरहेका छन् यो निर्वाचन प्रणाली नभए हामीकहाँ संविधानसभामा आइपुग्नु ? वास्तवमा काङ्ग्रेस सधैं हुने कुरामा होइन नहुने र स्वयं काङ्ग्रेसलाई नै घाटा हुने काममा लागिरहन्छ उसको इतिहासले यही भन्छ । यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले सेनासमायोजनको विषयलाई लिएर फेरी बखेडा झिकेको छ । जनमुक्तिसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजनगरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने समयमा फेरी जनसेनाको सम्बन्धमा नानाथरी बेतुकका तर्क गरेर बखेडा झिक्नु भनेको शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नु हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको तर्क छ कुनै पनि दल विशेषको सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाउन सकिन्न । हो, कुनै दल विशेषको सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाउन सकिन्न । तर दश वर्षसम्म समुन्नत नेपाल र नेपालीको लागि सशस्त्र जनयुद्ध गरेको, गणतन्त्रको लागि निरन्तर लागेको र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको जनमुक्तिसेनालाई अब पनि कुनै दल विशेषको सेना भन्न मिल्छ ? जनमुक्ति सेनालाई कुनै दलविशेषको सेना भन्ने हो भने के जनमुक्ति सेनाले लडेर ल्याएको गणतन्त्र हाम्रो होइन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ ? त्यसो हो भने गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । के गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै हो ? अन्तरीम संविधान र बाह्रबुँदे समझदारीमा नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण र सेनाको व्यवससायीकरण गर्ने भनिएको छ । नेपाली सेनाको विगत जेसुकै भए पनि अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ र पूर्ण भएको छैन भने बनाउने दायित्व सरकारको हो । तर अब पनि नेपाली सेनालाई शाहीसेनाको रुपमा र जनमुक्ती सेनालाई माओवादीसेनाको रुपमा हेरियोभने समस्या जहाँको तहीं छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरण र समायोजनको अर्थ के हो ? यो प्रष्टसँग नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नु जारुरी छ । व्याख्या र विश्लेषण ठोस परिस्थिति, सर्वमान्य प्रचलन र शाब्दिक अर्थमा गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताले बुझेको नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ हो विगतमा नेेपाली सेना होइन शाही सेना थियो । विगतको शाहीसेनाले जनताको लागि होइन केवल राजा र राजसंस्थाको सलामी, गर्ने, मलामी जाने र गुलामी गर्ने गर्दथ्यो । तर आज शाहीसेना नेपाली सेनामा परिवर्तन भएको छ । पूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको छैन होला त्यो गराउनु बाँकी हुनसक्छ । तर अब सेना राजाको हातमा छैन जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको सरकारको मातहतमा छ । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन । नेपाली सेनाले गणतान्त्रिक आचरण देखाउन सकेन भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ त्यो काम सरकारको हो । त्यस्तै जनमुक्ति सेनालाई पनि कुनै पार्टीविशेषको होइन देश र जनताका लागि सेवा गर्ने बनाउनुपर्छ त्यो सरकारकै दायित्व हो । तर अझ पनि जनमुक्ति सेनालाई माओवादी सेनाको रुपमा हेर्नु दृष्टिभ्रम हो, नियत खोट हुनु हो र राजनैतिक बेइमानी हो ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ राजाप्रतिको बफादारी हटाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यो क्रमशः हुँदै जाँदैछ । राजाको दरवारबाट सेनालाई झिक्नु, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु र पुराना राजासँगको सम्बन्धलाई टुटाउनु नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया हो । र जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायीकरण गराउने भनेको उनीहरूलाई नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने कर्तव्य सिकाउने, हिजो माओवादी पार्टीप्रति उत्तरदायी थिए भने अब सम्पूर्ण नेपाली जनता र देशप्रति बफादार हुन सिकाउने र एउटा देशको सेनाले के के गर्नुपर्छ ती सबै कुराहरू गराउनु नै जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायीकरण गराउनु हो । तर काङ्ग्रेस र अन्य केही पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरणको अर्थ अन्य कुनै व्यवसायमा लगाउने जस्तो अर्थको व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । यसको मतलव के अब जनमुक्ति सेनालाई व्यापार गर्न लगाउने ? कि उनीहरूलाई कुनै सामन्तिको गाईबाख्रा चराउने गोठाला बनाउने ? या हली कमैया बनाउने ? यो कुनै जागिर दिएर वा कुनै प्राविधिक सीप सिकाएर व्यवसायीकरण गराउने भनेको ? अर्थ के हो ? के सेनाको कामभित्र माथि उल्लेख गरिएका कामहरू प्ार्छन् ? के एउटा सेनाको व्यवसाय भनेको बाख्रा चराउने, कुखुरा पाल्ने र हलो जोत्ने हो ? के यी सीपहरू भएका व्यक्तिहरूलाई वा समूहहरूलाई सेना भनिन्छ ? यसको उत्तर नेपाली काङ्ग्रेसको साथै अन्य दल र व्यक्तिहरूले दिनु जरुरी छ जो जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नहुन्न भनिरहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान र सम्झौताले भन्छ, जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नुपछ । समायोजनको अर्थ र परिभाषा के हो ? समायोजनको अर्थ बराबर गरेर मिसाउनु वा जोडनु हो । जोड्नु भनेको जस्तो छ त्यस्तै विषेशता भएकोमा मिसाउनु वा थप्नु हो । अर्को अर्थमा समायोजन भनेको मिलाउनु पनि हो र सोझो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा मिसाउनु नै सेनाको समायोजन हो । अन्तरिम संविधान र सम्झौताले यति प्रष्ट रुपमा भन्दाभन्दै पनि जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु हुन्न भन्नेहरूले कि त समायोजनको अर्थ बुझेका छैनन् कि त बुझेर पनि बुझ पचाएका र शान्ति प्रक्रियालाई भङ्ग गर्न खोजेका हुन् । समायोजनको अर्थ नबुझेको हो भने ठीकै छ बुझ्न सकिन्छ तर बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् भने अव सोच्नु जरुरी छ कि जनमुक्ति सेना नभएको भए गणतन्त्र आउन सम्भव थियो कि थिएन ? हामीले सहजै भन्न सक्छौं कि जनमुक्ति सेना नभएको भए गणतन्त्र आउने थिएन । यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि काङ्ग्रेससंँग लडेर गणतन्त्र आएको होइन राजासँग र राजाको सेनासँग लडेर गणतन्त्र आएको हो । २०५८ सालमै ज्ञानेन्द्रले शासन लिएका थिए र सो शासनको विरुद्धमा काङ्ग्रेस र एमालेले पनि लडाइँ लडेकै हो । तर उनीहरूको लडाइँ गणतन्त्रका लागि होइन प्रधानमन्त्रीका लागि थियो । ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री छोडिदिएको भए काङ्ग्रेस र एमालेले गणतन्त्रका लागि आन्दोलन नै गर्ने थिएनन् किनकि प्रधानमन्त्री दिएपछि देउवा काङ्ग्रेस र एमाले त ज्ञानेेको मन्त्रिमण्डलमा गएकै हो ।
अर्को कुरा काङ्ग्रेस र तिनका नेताहरूले के सोच्नु जरुरी छ भने जनमुक्ति सेना नभएको भए न त अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्न सकिन्थ्यो, न त अन्तरिम संसद् व्यवस्थापिकाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो न त अहिले संविधानसभाद्वारा यति सजिलै गणतन्त्रको कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्थ्यो । सडकमा नेपाली जनता थिए, सदन एवं संविधानसभामा माओवादी थियो र ब्यारेकमा जनमुक्तिसेना थियो र नै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएको हो । यो कुरा जनमुक्ति सेनाविरोधी राजनैतिक पार्टीहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
गणतन्त्रको विकास सुदृढ र संस्थागत नहुन्जेलसम्मका लागि जनमुक्ति सेनाको अझै आवश्यकता छ । अब जनमुक्ति सेनाको संरक्षणको दायित्व माओवादी पार्टीलाई मात्रै होइन हरेक गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले गर्नु जरुरी छ । जब गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जान्छ तब जनमुक्ति सेनाको भूमिका पनि क्रमशः न्यून हुँदै जानेछ । नेकपा माओवादीले जनमुक्ति सेनाको निर्माण काङ्ग्रेस वा गणतन्त्रवादी राजनैतिक दलहरूको दमनका लागि होइन सामन्ती राजसंस्था र त्यसका अवशेषहरूलाई खत्तम पार्नको लागि हो । नेकपा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य साम्यवाद ल्याउनको लागि हो जहाँ सेना त के पुलिस पनि हुँदैन । तसर्थ काङ्ग्रेसद्वारा सामन्ती प्रथा खोजिएको हो भने जनमुक्ति सेनाको विरोध गरे हुन्छ नत्र विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
निःसन्देह एउटा देशमा दुईप्रकारका सेना हुनु हुँदैन । नेकपा माओदवादीेको अहिलेको व्यवहार, आशय परिस्थिति, र अन्तरिम संविधान तथा सम्झौताहरूले पनि दुईप्रकारका सेनाको परिकल्पना गरेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक र व्यावहारिक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेपाली जनतामा सेनाहरूको भय र त्रास रहिरहन दिनुहुन्न । यो कार्य राजनैतिक पार्टीहरूले त्यतिखेरै गर्नु पर्दथ्यो जतिबेला शाहीसेनालाई नेपाली सेनामा परिवर्तन गरियो । राजनैतिक त्रुटि भन्नुपर्छ कि शाहीसेना र जनमुक्ति सेनालाई त्यतिखेरै समायोजन गरेर संयुक्त सेनाको नाम बल्ल नेपाली सेना राख्नु पर्दथ्यो । तर पनि अब विलम्ब नगरी नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु पर्दछ । यसका लागि पुरानो र लामो इतिहास भएको नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्र स्थापनाको लागि दशवर्ष लडेको जनमुक्ति सेनालाई गणतान्त्रिक नेपालको मर्म र भावनाअनुुसार आवश्यक, परिस्कृत परिमार्जित र व्यावसायिक गराएर छिटो भन्दा छिटो समायोजन गरी एउटा नेपाली सेनाको संस्थागत संरचना तयार गर्नु आवश्यक छ जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको रक्षा गर्न सकोस् नत्र शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुुगिरहन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले नमाने पनि जनताले जमुक्तिसेनाको समायोजन नगरे कडा विरोध गर्न थाल्नेछन् या स्वयं जनमुक्ति सेनाले विद्रोह गर्न थाल्नेछन् जुन विद्रोहलाई काङ्ग्रेसले थाम्न सक्दैन । आखिर नहुने र नपुग्ने कुरामा बखेडा झिकेर विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस किन शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन चाहँदैन ? कि युद्ध नै गर्ने मनस्थितिमा छ त काङ्ग्रेस ? स्पष्ट जनता सामु काङ्ग्रेसले भन्नुपर्यो । युद्ध नै गर्ने हो भने गणतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने सेनासँग युद्ध गरेर काङ्ग्रेसले के राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो ? या उसको आन्दोलन र बखेडाले कसलाई सघाउँछ ? काङ्गे्रसले गम्भीर बन्न आवश्यक छ । नत्र काङ्ग्रेसको साख मात्रै घट्ने होइन इतिहास नै लोप हुनसक्छ ।

जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया र जनमुखी संविधान

दृष्टिकोण
जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया र जनमुखी संविधान प्रसंगवश : नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश’
2008-11-26,Wednesday
नेपाली समाज लामो समयदेखि नै सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि संघर्षरत छ । अहिलेको ऐतिहासिक चरण पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै चरण हो । यस क्रान्तिलाई कसरी पूरा गर्ने त भन्ने प्रश्नको हल खोज्ने क्रमकै लागि नयाँ जनवादको मोडल आएको हो । यसै सिलसिलामा नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले पनि यस्तो क्रान्तिको आदर्श मोडलका रूपमा नयाँ जनवादलाई आफ्नो रणनीति र कार्यक्रम बनाउँदै आएका छन् । नयाँ जनवाद सारतत्त्वमा पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति नै हो, जसका थप दुइटा विशेषता छन् । एउटा, त्यस्तो क्रान्ति सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुन्छ वा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अगुवाइमा हुन्छ । दोस्रो, त्यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादमा संक्रमण चरित्रयुक्त हुन्छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नयाँ जनवादका रूपमा पूर्णता दिनु नै सर्वाधिक उपयुक्त हुने विश्लेषणसाथ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि संघर्षरत छन् । नेपालमा यो पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया मौलिक ढंगले तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र संघर्षरत शक्ति र संसद्भित्र राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका शक्तिबीचको संयुक्त मोर्चाबन्दीका आधारमा 'वसन्त उभार'का रूपमा भएको ०६३ को आन्दोलन, अन्तरिम सविधान, शान्तिवार्ता, संविधानसभा निर्वाचन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रियान्वयन र सर्वहारा वर्ग वा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको विन्दुसम्म आइपुगेको छ । यी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछन्- नेपालको पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति आफ्नै मौलिक विशेषता र चरित्रसहित अत्यन्त सिर्जनात्मक रूपमा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यथार्थ त पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन बाँकी छ, यस कार्यभारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा हामी छौँ र पूर्णता दिन हामी सक्षम पनि हुनेछौँ । त्यसैले अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न हो, त्यस क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु, जसको एउटा अभिन्न अंग हो- जनमुखी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण । यसैले नै संविधानसभाबाट कस्तो संविधान बनाउने, त्यस संविधानले कस्तो व्यवस्था स्थापित गर्ने भन्ने बहस सतहमा आइरहेको छ । हामीले जनआन्दोलनदेखि नै संविधानसभाबाट नयाँ जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छाँै । त्यसको कारण बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएको जनआन्दोलनले दुईवटा पक्षमाथि प्रहारको केन्दि्रत गर्नु । एउटा, त्यसले सामन्तवादको मूल प्रतिनिधि राजतन्त्रमाथि प्रहार गरेको थियो, किनभने राजतन्त्रले दुई सय ४० वर्षदेखि नेपालको प्रगति र जनताको मुक्तिमाथि मुख्य बाधा हाल्दै आएको थियो । जनआन्दोलनको अर्काे प्रहारको केन्द्र थियो, ०४७ सालदेखि ०५९ सालसम्म चलेको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था जसले बाह्र वर्षसम्म परम्परागत औपचारिक संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासको क्रममा देश र जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सकेन । त्यसकारण जनआन्दोलनको अन्तर्निहित उद्देश्य परम्परागत औपचारिक संसदीय प्रजातन्त्र पनि होइन, सामन्तवादी राजतन्त्र पनि होइन । त्यसको अन्तपर््रेरणा राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्नु थियो । परम्परागत संसदीय व्यवस्था कायमै राखेर खालि गणतन्त्र मात्रै ल्याउनु त्यस आन्दोलनको मूल उद्देश्य होइन । उन्नत, नयाँ र मौलिक ढाँचाको राज्यप्रणाली स्थापना गर्नु ०६२-६३ को जनआन्दोलनको साझा निर्देश पनि थियो । यस्तो राज्य-प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा कुन अर्थमा भिन्न र मौलिक हुन्छ त ? परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले औपचारिक लोकतन्त्रको काम गर्‍यो र गर्छ, यो पुँजीवादीका लागि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ, आमश्रमिक जनताका लागि राजनीतिक लोकतन्त्र भएन, हुँदैन । त्यसले संवैधानिक रूपमा त राजनीतिक लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ, तर त्यसमा आमजनताको पहुँच हुँदैन । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता औपचारिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, अनौपचारिक जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले औपचारिक रूपमा होइन, वास्तविक रूपमै आमश्रमजीवी जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति पर्याप्त आधार दिने खालको राज्यसत्ता, राज्य-प्रणाली र सामाजिक-आर्थिक संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यस्तो जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तीनवटा चरित्र हुनेछन् ः एक, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, सबै असमान सन्धि-सम्झौताको अन्त्य गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई समाप्त गर्ने काम गर्छ । दुई, यसले गणतन्त्रलाई जनमुखी चरित्रसहित संस्थागत गर्छ र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्छ । त्यसको अर्थ यसले पार्टी स्वतन्त्रतासहितका मौलिक राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति उत्तरदायी सरकार निर्माणको विशेषतायुक्त लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्छ । तीन, यसले आर्थिक लोकतन्त्र वा आर्थिक क्षेत्रमा सबैको हकहितलाई सुनिश्चित गर्छ, दलित, आदिवासी, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, किसान र सबै श्रमिक जनताका हक-हितलाई सुनिश्चित गर्दै सामन्ती शोषण, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास र सुदृढीकरण गर्छ । यसरी जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ र आधारभूत अन्तरविरोध हल गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेछ । त्यसैले, नै अब नेपालमा जनमुखी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ, जसले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने काममा मद्दत गर्नेछ ।

नेकपा माओवादीभित्रको विवाद

नेकपा माओवादीभित्रको विवाद सारतìव र समाधान
प्रकाश

१. नेकपा (माओवादी) भित्र चलिरहेको छलफल, बहस, अन्तरसङ्घर्ष र त्यसलाई निकास दिन आयोजित राष्ट्रिय भेलाप्रति यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिङ्गो मुलुकको ध्यान केन्दि्रत भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विश्वका क्रान्तिकारी एवं मुक्तिकामी शक्तिहरू एवं जनता र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूसमेत आ-आˆनो कोणबाट यसप्रति कुनै न कुनै रूपमा ध्यानाकषिर्त भएका छन् । नेपालको वर्तमान शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रक्रिया, नेपाली क्रान्ति-प्रक्रिया तथा नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य एवं भविष्यलाई नेकपा -माओवादी) भित्रको बहस तथा निर्णयले अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्ने भएकै कारणले यसले यो स्तरको गम्भीर महत्त्व पाएको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ ।
वास्तवमा नेकपा -माओवादी) भित्रको अहिलेको बहस अत्यन्त स्वाभाविक छ । किनकि माओवादीको चुङवाङ बैठकले निर्धारित गरेको तात्कालिक राजनीतिक लाइन वा कार्यनीति मूलतः क्रियान्वयन भइसकेको छ । चुङवाङ बैठकको कार्यनीतिक लाइनले अहिलेका काम-कार्वाहीलाई एक हदसम्म मार्गनिर्देश गरिरहेको भए पनि यो पर्याप्त छैन र अहिले एकप्रकारले कार्यनीतिक लाइनको रिक्तताको स्थिति विद्यमान रहेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले वर्तमान परिस्थितिले माग गरेको नयाँ ठोस कार्यनीतिको निर्धारण अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि नेपाली क्रान्ति-प्रक्रिया अहिले जुन विन्दुमा पुगेको छ, त्यसले के कुरा पनि स्पष्ट पार्दै लगेको छ भने तात्कालिक कार्यनीति र क्रान्तिकारी रणनीतिको बीचमा अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध रहनेछ । रणनीति नै तात्कालिक कार्यनीतिमा बदलिने वा अन्तिम कार्यनीति क्रियान्वयन गरेर रणनीति पूरा गर्ने कुरा निकट भविष्यकै विषय बन्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएबाट यो स्थिति देखापरेको हो । त्यसैले क्रान्तिको कोणबाट यतिबेलाको कार्यनीतिको असाधारण महत्त्व रहेको छ । क्रान्तिको सफलता, असफलता र भविष्यसँग अत्यन्त घनिष्ट रूपले जोडिएको यस्तो असाधारण महìवको कार्यनीति निर्धारणको निम्ति माओवादीभित्र यो स्तरको बहस चल्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य थियो । त्यसैले यो छलफल-बहसले समग्रमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन, क्रान्ति र जनआन्दोलन २०६२/६३ का लक्ष्य एवं निदेशन पूरा गर्ने प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा माओवादीको नेतृत्वपङ्ति अन्तरपार्टी सङ्घर्षलाई स्वस्थ एवं मैत्रीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न, एकता-सङ्घर्ष-रुपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा पार्टीलाई एकढिक्को बनाउन र सम्पूर्ण पार्टी पङ्तिलाई उत्साहसाथ क्रियाशील हुने स्थितिमा पुर्‍याउन भने यथेष्ट मात्रामा गम्भीर एवं सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. माओवादीभित्र अहिले चलिरहेको छलफल-बहसलाई ठीक ढङ्गले बुझ्न र त्यसलाई सही दिशामा निकास दिन नेपाली क्रान्तिको रणनीति, क्रान्तिको कार्यदिशा र पछिल्लो नीति एवं त्यस आधारमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि आजसम्मका घटनाक्रमको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
-क) नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद-विस्तारवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण र प्रक्रियामा छ । वर्तमान युगमा पुँजीवादी क्रान्तिको आदर्श मोडेल नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलतः पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै भएकोले यसको एउटा मुख्य कार्यभार सामन्तवाद र साम्राज्यवाद-विस्तारवादको शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गरी पूर्ण स्वाधीन, जनतान्त्रिक र समृद्ध एवं समुन्नत नेपालको निर्माण गर्नु हो ।
तर नयाँ जनवादमा यो मुख्य कार्यभारसहित अर्काे विशेषता पनि जोडिएको हुन्छ, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण । यतिबेला नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया तीब्रतासाथ अघि बढिरहेको भए पनि पूर्ण भइसकेको छैन । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया तीब्रतासाथ अघि बढिरहेको तर पूर्ण नभइसकेको अहिलेको स्थितिमा सर्वहारा क्रान्तिकारीहरुले त्यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको रूपमा पूर्णता दिन खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि नेपाली क्रान्तिको रणनीति नयाँ जनवादी क्रान्ति र रणनीतिक कार्यक्रम नयाँ जनवाद नै रहिरहेको छ ।
-ख) कुनै पनि देशका क्रान्तिकारीहरूले आˆनो देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न क्रान्तिको मौलिक बाटो वा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै नेकपा -एकताकेन्द्र-मसाल) र नेकपा -माओवादी) ले नेपालको विशिष्टतामा जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहको रणकौशललाई संयोजन गर्दै अन्त्यमा सशस्त्र जनविद्रोहको विकास गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा तय गरेको हो । यो कार्यदिशा क्रियान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो र बढिरहेको छ । तर सशस्त्र जनविद्रोहको विन्दुसम्म पुग्न सकेको छैन र नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । त्यसैले सामान्यतः कार्यदिशा क्रियान्वयनको कोणबाट हेर्दा जनविद्रोहको विकासद्वारा क्रान्ति सम्पन्न गर्नु नै क्रान्तिकारीहरूले पूरा गर्न बाँकी रहेको कार्यभार देखिन आउँछ ।
-ग) यहाँनेर विचारणीय प्रश्न के हो भने कार्यदिशा क्रियान्वयन प्रक्रियालाई सिर्जनात्मक ढङ्गले मात्र अघि बढाउन सकिन्छ र त्यसरी मात्र क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कार्यदिशा क्रियान्वयनको प्रक्रियालाई सरल सूत्रका रूपमा लिने हो भने वार्ता र अग्रगामी राजनीतिक निकासको प्रक्रियाभित्रै प्रवेश नगरी जनयुद्धलाई सरासर अघि बढाएर सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा जानुपर्दथ्यो । तत्काल त्यो दिशामा जानु जोखिमपूर्ण र क्षतिजनक हुने देखिएकाले नै कार्यनीतिमा परिवर्तन ९एयष्अिथ कजषत० गरी बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै अहिलेको विन्दुसम्म आइपुगेको हो । अहिले नेपाली क्रान्ति-प्रक्रिया आˆनै मौलिकतामा जनयुद्ध, सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको र संसद्भित्रका शक्तिहरूबीचको वार्ता एवं मोर्चाबन्दी, बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा 'वसन्त उभार'को रूपमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विकास, शान्तिवार्ता, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको क्रियान्वयन र सर्वहारावर्गीय क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको विन्दुसम्म पुगेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएबाट एक अर्थमा युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेको छ । तर क्रान्ति पूरा भएको छैन ।
यसस्थितिमा क्रान्तिकारीहरूले एकातिर क्रान्तिकारी ध्येय-उद्देश्यबाट विचलन नभई क्रान्तिलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्नु परेको छ । अर्काेतिर, मौलिक ढङ्गले अघि बढिरहेको क्रान्ति-प्रक्रियालाई तर्कसम्मत रूपमा सिर्जनात्मकतासाथ आमजनसमुदायलाई गोलबन्द गर्ने गरी अघि बढाएर क्रान्ति सम्पन्न गर्न पनि त्यत्तिकै सचेत र स्पष्ट हुनुपरेको छ । माओवादीमा अहिले चलिरहेको बहस यसैको वरिपरि केन्दि्रत छ । अर्थात् क्रान्ति, क्रान्तिको बाटो र क्रान्तिको चरित्रको आदर्श मोडेल र मौलिक ढङ्गले अघि बढिरहेको नेपाली क्रान्ति-प्रक्रियाको जीवित व्यवहारको बीचबाट क्रान्तिलाई कसरी अघि बढाई सम्पन्न गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण प्रश्नको वरिपरि अहिलेको बहस केन्दि्रत छ । क्रान्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसैको सेरोफेरोमा भइरहेको सकारात्मक बहसका रूपमा यसलाई लिइनुपर्दछ ।
३. -क) निश्चय पनि हिजो सशस्त्र सङ्घर्षलाई लगातार अघि बढाएर विद्रोहको विन्दुमा पुग्न नसकिएको कारणले अब जनविद्रोह हुन सक्तैन वा जनविद्रोहमा जानुहुन्न भन्ने कुरा होइन । क्रान्ति र क्रान्तिकारी कार्यदिशा क्रियान्वयनको कोणबाट यसरी सोच्नु गलत हुन्छ । राज्यसत्ता र राज्ययन्त्रबारेको इतिहास सिद्ध तथ्य र हाम्रो आˆनै अनुभवले पनि सीधै जनविद्रोहद्वारा पुरानो सत्ताको बनिबनाउ राज्ययन्त्रलाई ध्वंस गरी नयाँ राज्ययन्त्रसहित नयाँ जनवादी सत्ता वा जनगणतन्त्र स्थापनाको चाहना राख्नु वा त्यस्तो सम्भावना देखापरेमा त्यसलाई प्राथमिकता दिनु गलत हुँदैन । तर जसरी पहिले शान्ति-प्रक्रियामा नआई जनविद्रोहमा जानु सम्भव भएन, त्यसैगरी ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ ले निर्देशित गरेअनुसार शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई दिगो शान्ति स्थापना गर्ने र संविधानसभाबाट अग्रगामी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने कार्य नगरी जनविद्रोहको विकास र जनगणतन्त्र स्थापनाको कार्यभार पूरा हुन सक्तैन । मनोगत ढङ्गले शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामबाट हठात् अलग हुने कार्यले क्रान्तिकारीहरूलाई जनताबाट अलग पार्नेछ । त्यसले क्रान्ति-प्रक्रिया, जनविद्रोहको विकास र जनगणतन्त्र स्थापनाको सम्भावनालाई नै कमजोर पार्नेछ ।
त्यसैले अहिलेको कार्यनीतिले शान्ति र नयाँ संविधानलाई नै मुख्य अङ्ग बनाउनुपर्दछ । तर त्यो निरपेक्ष शान्ति कायम गर्नु र संविधानसभाबाट जसरी हुन्छ एकथान संविधान बनाउने नीति होइन, हुनुहुँदैन । पहिलेको सहमति र सम्झौताका आधारमा नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाको समायोजनसहित शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधानसभाबाट सामन्तवाद, साम्राज्यवाद-विस्तारवाद विरोधी जनमुखी नयाँ संविधान बनाउने नीति र अडान क्रान्तिकारीहरूको हुनुपर्दछ । जनमुखी नयाँ संविधानले परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नेछ । त्यसको साथै राष्ट्रियताको प्रश्न पनि गम्भीर र संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ । सेना समायोजन र जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देशभित्र मूलतः दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिसँग मुख्य अन्तरविरोध रहने र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूले पनि न्यायपूर्ण शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाधा-अवरोध उत्पन्न गर्ने भूमिका खेल्ने भएकोले राष्ट्रियताको मुद्दा झन्-झन् गम्भीर बन्दै जाने स्पष्ट छ । तसर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधान अहिलेको कार्यनीति हुनुपर्दछ । देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सेना समायोजन गर्न, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सारतìवको जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण गर्न दिएनन् भने त्यतिबेला नेपाली जनता निणर्ायक जनविद्रोह गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने बाटोमा जानेछन् र सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले उक्त जनविद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधानको तात्कालिक कार्यनीतिको प्रक्रियाबाट अघि बढेर मात्र जनविद्रोह र जनगणतन्त्रलाई कार्यनीतिको रूपमा -रणनीति पूरा गर्ने अन्तिम कार्यनीतिका रूपमा) विकास गर्ने सम्भावना पैदा हुन सक्नेछ । साथसाथै राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधानको कार्यनीतिबाट अघि बढिरहँदा पनि सेना समायोजनसहितको शान्ति स्थापना वा जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणमा निणर्ायक अवरोध उत्पन्न भएमा विद्रोहको प्रक्रियामा जानुपर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई त्यसले माग गर्ने सचेतनता र आवश्यक नीति-योजनालाई पनि अहिलेदेखि नै आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
-ख) संविधानसभाबाट सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण हुन सक्ने स्थिति बन्यो भने त्यसप्रकारको संविधान निर्माण गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसबेला त्यसप्रति पिठ्यूँ फर्काउनु ठूलो गल्ती हुन जानेछ । क्रान्तिकारीहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्राअगाडि तीनवटा विकल्प मात्र छन् । पहिलो, जनविद्रोहद्वारा जनगणतन्त्र स्थापना गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु । त्यो क्रान्तिकारी शक्तिहरू र नेपाली जनताको पूर्ण विजय हुनेछ । दोस्रो, संविधानसभाबाट जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण गर्नु र त्यसबाट अझ अघि बढेर क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु । र, तेस्रो, क्रान्तिकारीहरूले पूर्ण विजय प्राप्त गर्न सकेनन्, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बन्न सकेन भने त्यो रिक्ततामा प्रतिक्रान्तिकारी सैनिक निरङ्कुशतन्त्रको खतरा टड्कारो बन्न जानेछ । त्यति मात्र होइन, क्रान्तिकारी एवं वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा देशभक्त तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूसमेतलाई गोलबन्द गरेर नेपाली समाजलाई जनआन्दोलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजान सकिएन भने नेपाली जनताले ल्याएको यत्रो परिवर्तन एवं उपलब्धि गुम्न गई प्रतिक्रान्तिकारी अधिनायकवाद लादिने खतरा मात्र होइन, देशलाई विखण्डनमा लैजाने भारतीय विस्तारवाद तथा तिनका दलालहरूको षड्यन्त्र सफल हुनसक्ने खतरासमेत पैदा हुन सक्नेछ । त्यसैले हामीले कुनै पनि हालतमा देशलाई तेस्रो विकल्पमा जान दिनुहुँदैन ।
-ग) संविधानसभाबाट जनमुखी नयाँ संविधान बन्यो र जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो भने पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि नयाँ जनवाद वा समाजवादमा कसरी गइन्छ भन्ने प्रश्न कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको बीचमा आज जबर्जस्त रूपमा उठिरहेको देखिन्छ । जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सामान्यतः सामन्तवाद-साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवाद जनवादको कार्यक्रम लागू गर्नेछ र सारतìवमा त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हुनेछ । तर त्यो त्यत्तिकैमा नयाँ जनवाद भने भइहाल्ने छैन । किनभने त्यो नयाँ जनवादको एउटा मुख्य पक्षमात्र हो । नयाँ जनवादको अर्काे विशेषता हो, सर्वहारावर्गको नेतृत्वसहित समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण गर्ने चरित्र । त्यसैले क्रान्तिकारीहरूले जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्क्रमणकालीन बनाउँदै त्यसलाई नयाँ जनवादमा -त्यसको अर्थ हो अन्ततः समाजवादमा) सङ्क्रमण गराउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण गर्ने चरित्रसहितको पुँजीवादी जनवादको अभ्यास केही कालसम्म भयो भने त्यो पुँजीवादी जनवाद सारतफ्वमा नयाँ जनवाद हुनेछ र पछि त्यो समाजवादमा सङ्क्रमण गर्नेछ ।
हामीले जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्क्रमणकालीन रूप दिन र अन्ततः नयाँ जनवाद, समाजवादमा सङ्क्रमण गराउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, तर त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा नै नयाँ जनवाद र समाजवादमा सङ्क्रमण हुनेछ भनी अहिलेदेखि नै पूण निश्चिन्त हुनु र त्यसैअनुसार सम्पूर्ण नीति, योजना बनाउनु भने गलत हुनेछ । त्यसले दक्षिणपन्थी विचलनको दिशामा लैजाने खतरा पैदा गर्न सक्नेछ ।
जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ जनवादमा सङ्क्रमण गराउन सकिएन भने पनि त्यसले सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी कार्यक्रम लागू गर्ने स्थितिमा नयाँ जनवादका रूपमा नभई अलि फरक ढङ्गले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ । त्यस अवस्थामा क्रान्तिको रणनीति परिवर्तन गरी निणर्ायक बल प्रयोगको बाटोबाट समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा जानु आवश्यक हुन जानेछ ।
४. वर्तमान विन्दुबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न आवश्यक तात्कालिक राजनीतिक लाइन तय गर्ने सन्दर्भमा क्रान्तिकारीहरूले उपरोक्त दृष्टिविन्दुलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । माओवादीमा अहिले चलिरहेका छलफल र बहसले पनि यही दृष्टिविन्दुका आधारमा विश्लेषण एवं संश्लेषण गरेर अन्ततः सही निष्कर्ष निकाल्न सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
माओवादीभित्र चलिरहेको कार्यनीतिसम्बन्धी विवादमा सारतìवमा ताìिवक अन्तर देखिँदैन । प्रचण्डले पनि क्रान्तिको पूर्णता, नयाँ जनवाद वा जनगणतन्त्रको रणनीतिलाई परित्याग गर्नुभएको देखिन्न, किरणले पनि शान्ति-प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने कुरा गर्नुभएको देखिन्न । मात्र के देखिन्छ भने प्रचण्डले आफ्नो कार्यनीतिलाई स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । किरणले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यनीतिमा केही अस्पष्टता र अन्यौल देखिन्छ । किनभने किरणले एकातिर शान्ति-प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कने वा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट अलग भइहाल्ने कुरा गर्नुभएको छैन । अर्काेतिर, उहाँले त्यसको तात्कालिक विकल्पकै रूपमा जस्तो गरी जनविद्रोहको नीति अघि सार्नुभएको छ । यो अस्पष्टता हट्नासाथ दुवैले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यनीति मूलभूत रूपमा एकैठाउँमा आइपुग्ने छ । हो, यो अस्पष्टतालाई हटाउने क्रममा किरण शान्ति-प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अहिले नै तत्काल बाहिर आउने नीति अवलम्बन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भनेचाहीँ जनविद्रोह र जनगणतन्त्रको रूपमा उहाँको छुट्टै कार्यनीतिको विकास हुनेछ । यद्यपि अहिले नै त्यो कार्यनीति प्रस्तुत गर्नु गलत हुनेछ । त्यस अवस्थामा माओवादीभित्र कार्यनीतिक दुईलाइन सङ्घर्ष चल्ने छ । तर किरण र उहाँको दस्तावेजलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण कमरेडहरूसमेत शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अहिल्यै अलग हुनु वा बाहिर आउनु गलत हुन्छ भन्ने निष्कर्षमै रहनुभएको देखिन्छ । त्यसैले यो कार्यनीतिसम्बन्धी विवादको विषय दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा विकसित हुने दिशामा नगएर मूलभूत एकत्व र एकताद्वारा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि कार्यनीतिसम्बन्धी विवाद अहिले यस रूपमा देखापर्नुले चिन्तन, सोच र बुझाइमा केही अन्तर अवश्य छन् भन्ने नै देखिन्छ । फेरि पनि राम्ररी छलफल र बहस हुने हो र अन्य आशङ्कालगायतका कतिपय कुरालाई अलग राखेर -त्यसलाई छुट्टै छलफलको विषय बनाएर) वस्तुनिष्ठ एवं क्रान्तिकारी कार्यनीतिक लाइनको निर्धारणमा मात्र केन्दि्रत हुने हो भने कार्यनीतिक विवाद एकतामा गएर नै हल हुन सक्नेछ । आजको आवश्यकता पनि त्यही नै हो ।
चिन्तन, सोच र बुझाइमा रहेका केही अन्तरका अतिरिक्त कतिपय व्यावहारिक पक्ष एवं आपसी आशङ्काले पनि अहिलेको अन्तरसङ्घर्षमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । किरणलगायतका कमरेडहरूमा पार्टी क्रान्तिकारी ध्येय-उद्देश्य, रणनीति र सिद्धान्तबाट विचलित हुने त होइन, व्यावहारिक र सिर्जनात्मक हुने नाउँमा दक्षिणपन्थी सुधारवादी दिशा समात्न पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको कुरा सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ । यसको साथै राष्ट्रियताका मुद्दामा पार्टी आˆना पूर्व-अडानमा दृढतापूर्वक टिक्न नसकी विस्तारै कमजोर हुँदै जान लागेको त होइन भन्ने चिन्ता पनि त्यहाँ देखिन्छ । यो चिन्ता र यसको वरिपरि भएका छलफलले पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई सचेत पार्न तथा सही दिशा दिन सकारात्मक योगदान नै पुर्‍याउने छ ।
यहाँनेर के पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने समग्र कार्ययोजना ९ब्अतष्यल एबिल० मा नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत गरिएको क्रान्तिकारी लाइनको ठोस एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति नदेख्नु, जनयुद्धकालदेखि सक्रिय हजारौँहजार बलिदानी कार्यकर्ताको भौतिक जीवनरक्षाको प्रश्नसमेत गम्भीर बन्दै जानु र साङ्गठनिक कार्ययोजनाको अभावमा उनीहरू कामविहीनजस्तै हुन पुग्नु, वरिष्ठ कमरेडहरूकै बीचमा पर्याप्त सरसल्लाह र छलफलको अभाव हुनु, कार्यपद्धति, कार्यशैली र व्यवहारले दूरी र आशङ्का बढाउने काम गर्नु, सरकारले अपेक्षाकृत प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्नु, सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढ्दै जानु आदि कुराले पनि पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि एवं निराशा उत्पन्न गरेको हुन सक्ने कुराप्रति पार्टी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता कुराले पनि अन्तरसङ्घर्षलाई प्रभावित पार्छन । अन्य कमरेडहरूले पनि समस्या जहाँ-जहाँ देखापरेका छन्, त्यहाँ-त्यहाँ दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर समाधान खोज्नुपर्दछ, जहाँ मतभेद छैन, त्यहाँ पनि मतभेद खडा गर्ने होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा माओवादीको छलफल र बहस जहाँ केन्दि्रत भइरहेको छ, त्यसले माओवादीले अहिले पनि क्रान्तिलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ, यसले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई ऊर्जा नै थपेको छ । माओवादीले थप के पनि साबित गर्न सक्नुपरेको छ भने यो देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी शक्तिहरूले जेजस्तो चाहे पनि तिनीहरूले चाहेअनुसार होइन, आफ्नै ढङ्गले मौलिक एवं सिर्जनात्मक रूपमा क्रान्ति-प्रक्रियालाई तीब्रता प्रदान गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछ । आशा गरौँ, महान् सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको यो संवेदनशील सङ्क्रमणकालीन मोडमा नेकपा -माओवादी)को राष्ट्रिय भेलाले सबै प्रकारका चुनौतीलाई सफलतापूर्वक चिर्दै क्रान्तिको महान् सम्भावनालाई पक्रन सही निर्णय लिनेछ ।
(लेखक नेकपा एकताकेन्द्र-मसालका महामन्त्री हुनुहुन्छ)

विद्रोहमा जानु उचित छ ?

के यतिखेर जनगणतन्त्रको लागि विद्रोहमा जानु उचित छ ?
श्याम श्रेष्ठ

के हो जनगणतन्त्रको अवधारणा
जनगणतन्त्र अर्थात् जनवादी गणतन्त्रको अवधारणा पहिलोचोटि लेनिनले उठाएका हुन् । जुन देशमा पूँजीवाद र औद्योगिक मजदूर वर्ग यथेष्ट ढंगले विकास भइसकेको हुँदैन, सामन्तवादका अवशेषहरू प्रशस्त मात्रामा विद्यमान रहन्छन् त्यहाँ एकैचोटि समाजवादी क्रान्ति गर्न सम्भव नहुने हुनाले त्यस्ता मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो कार्यनीतिको रूपमा आˆनो नेतृत्वमा सबै निम्नपूँजीवादी-पूँजीवादीहरूसित समेत मिलेर पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि दोस्रो कार्यनीतिका रूपमा आˆनै अगुवाइमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने नीति अपन्ााउनुपर्छ भन्ने अवधारणा लेनिनको थियो । यो जनगणतन्त्रको तीनवटा आधारभूत विशेषता हुन्छन् भन्ने लेनिनको विचार थियो-पहिलो, यो पूँजीवादी जनवादी चरित्रकै गणतन्त्र होे । दोस्रो, पूँजीवाद र औद्योगिक मजदूर वर्ग राम्ररी विकसित नभइसकेकाले यो गणतन्त्र स्थापित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नुपर्छ । तेस्रो, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हुने हुनाले यो पूँजीवादी जनवादी गणतन्त्रको दिशा चाहिँ समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुन्छ र हुनुपर्छ । रुसमा यही अवधारणा र कार्यनीतिअनुसार सन् १९१७ फरबरीमा पहिले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरियो र लगत्तैपछि अक्टोबर १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति गरियो ।
जनगणतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ माओले चीनमा गरे । औद्योगिक पूँजीवाद र औद्योगिक मजदुर वर्ग खासै विकसित नभएको चीन जस्तो मुलुकमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसानहरूको सशस्त्र विद्रोह उठाएर नयाँ ढंगको जनवादी क्रान्तिलाई उनले व्यवहारमा नै सम्पन्न गरेर देखाउने काम गर े। उनले पनि लेनिनकै परिभाषालाई सही मान्दै चीनमा स्थापित गणतन्त्रलाई उनले जनगणतन्त्रको रूपमा नामकरण गरे ।
यसरी जनगणतन्त्रको अवधारणा मूलतः लेनिनद्वारा प्रतिपादित र माओद्वारा विकसित नयाँ प्रकारको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक चरित्रको गणतन्त्रको अवधारणा हो । बोल्ने, लेख्ने, छाप्ने, भेला हुने, दल खोल्न पाइने, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाइने राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्ता पूँजीवादी लोकतन्त्रका विशेषता र चरित्र हुनु, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हुनु, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी आर्थिक/राजनीतिक कार्यक्रम हुनु र समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुनु यो जनगणतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो ।
माओवादीहरू कहाँ चुक्दैछन्
माक्र्सले भनेको ढाँचाबाट रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भएन । लेनिनले भनेको मोडेलबाट चीनमा क्रान्ति भएन । अनि माओले अभ्यास गरेको ढाँचाबाट नेपालमा पनि क्रान्ति भएन । सबै मुलुकमा क्रान्तिको ढाँचा आˆनै र मौलिक प्रकारको हुनेगरेको छ । कहीँको मोडेल पनि अर्को मुलुकमा अन्धतापूर्वक ठ्याक्कै फिट खाने चरित्रको हुनेगरेको छैन र हुने गर्दैन पनि ।
माओवादीहरूले नेपालमा चिनियाँ ढाँचाको क्रान्ति गर्न मरिहत्ते नगरेका होइनन्, धेरै बलिदान पनि गरेका हुन् । देशको ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भागमा नियन्त्रण पनि कायम गरेका हुन् । तर लाख प्रयत्न गरेर त्यो बाटोबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सम्भव भएन, विशेषतः नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले अर्थात् अमेरिका र भारतको दरिलो उपस्थितिका कारणले यो सम्भव भएन । परन्तु तीन हजार वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र स्थापना भयो, २४० वर्ष पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सङ्घीय राज्यमा बदलियो, हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरित भयो, महिला पुरुष समान भए । राज्यक्रान्ति त नेपालमा भयो तर न रुसी मोडेलमा भयो, न चीनियाँ मोडेलमा, यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन जोडिएर भयो, कम्युनिष्ट पार्टी र संसदीय दलको एकताबाट भयो, आˆनै मौलिक ढंगले भयो ।
तर नेपालमा २०६३ सालयता सम्पन्न भएकेा राज्य क्रान्तिलाई र त्यसबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गहिरोमा नियाल्ने हो भने त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा माओवादीको अगुवाइ नहुँदो हो र जनआन्दोलनसित जनयुद्धको मेल नभएको हुँदो हो त राजतन्त्रको अन्त तथा गणतन्त्रको स्थापना यति छिटो र यति सजिलै हुने नै थिएन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अबको मूल काम पनि प्रगतिशील भूमिसुधार र ब्यापक औद्योगिक क्रान्तिमार्फत सामन्तवादको जरा उखेल्नु र सबै असमान र उत्पीडनकारी सन्धिसम्झौता रद्द गरेर साम्राज्यवादको जरा उखेल्नु नै हो। अनि दिशाको हिसाबले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुनसक्छ । किनकि संविधानसभामा ६२ प्रतिशत हिस्सा वामपन्थीहरूकै छ र वर्तमान सरकारको बहुमत र नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै छ ।
यसरी हेर्दा खालि वर्तमान नेतृत्वमा लक्ष्यको स्पप्टता र दृढता, जोखिम मोल्ने र आˆनो निहित स्वार्थ्ाभन्दा माथि उठेर काम गर्ने नैतिक साहस र नेतृत्व गर्ने कौशल तथा सीप मात्र आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै जनगणतन्त्रका आधारभूत विशेषता पाइन्छन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनविद्रोहबाट मासेर क्रान्ति गरेर अर्को जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनभने, सिद्धान्ततः जनगणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको एउटै र उही स्तरको पूँजीवादी जनवादी राजनीतिक प्रणाली हो । एउटा प्रकारको पूँजीवादी जनवादी प्रणाली मासेर अर्को प्रकारको पूँजीवादी जनवादी प्रणाली स्थापना गर्नखोज्नु सारमा यथास्थितिमा नै रहनु हो, यो त क्रान्ति होइन । नेपालमा अब क्रान्ति नै गर्ने भए समाजवादी गणतन्त्र ल्याउन क्रान्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि संविधानसभामार्फत शान्तिपूर्वक समाजवादमा जान सम्भव नभएमा ।
परन्तु प्रचण्ड र किरण ज्ास्ता क्रान्तिको बलिवेदी र समयको अग्निपरीक्षामा खरो उत्रेका माओवादी नेताहरू कहाँ चुक्दैछन् भने उनीहरूले आˆनै वैचारिक र व्यावहारिक नेतृत्वमा पूँजीवादी संसदीय दलहरूसित मिलेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ˆयुजनबाट नेपालमा आˆनै मौलिक प्रकारको नयाँ पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरिसके, तर उनीहरूमा आˆनै नेतृत्वमा सम्पन्न भइरहेको यो क्रान्तिको बारेमा गौरवबोध र स्वामित्वबोध ठ्याप्पै देखिँदैन । उनीहरू आˆनै अगुवाइमा गरेको क्रान्तिलाई पूरा नगरेर, यसलाई संविधानसभाबाट नयाँ संविधानमार्फत तार्किक उत्कर्षसम्म नपुर्‍याएर, यसलाई र शान्ति प्रक्रियालाई बीचमै बेवारिस छोडेर आफूले पढेको चीनियाँ ढाँचाको जनवादी क्रान्ति एक थान फेरि नेपालमा अभ्यास गर्नखोज्दैछन् । यो हातमा नै आइसकेको पाँचवटा चरालाई उत्तिकै फुक्काफाल छोडेर रुखको दशवटा चरा हात पार्ने परिकल्पना जस्तै कुरा हो । यो वैचारिक बच्कनापन हो । यसबाट राजनीतिक दुर्घटनासिबाय केही हुनेवाला छैन ।
गरेको क्रान्ति र पढेको क्रान्तिमा रहेको भिन्नता र समानता छुट्याउन नसक्नु नै उनीहरूको मूल दोष हो । पढेको क्रान्ति चिनियाँ ढाँचाको थियो, गरेको क्रान्ति बिल्कुलै नेपाली ढाँचाको भयो, यसैको बुझाइमा उनीहरू चुकिरहेछन् । आफैंले नेतृत्व गरेको संविधानसभा र गणतन्त्रलाई उत्तिकै असरल्ल र लावारिस अवस्थामा छोडेर अहिले वा भरे जनविद्रोहबाट फेरि नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउने सोच नेपालमा अहिले चालू रहेको जनवादी क्रान्तिको विशेषता र यसबाट गर्नसकिने सम्भावना भएका क्रान्तिकारी महत्त्वका असंख्य काममा माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरूको दृष्टि र जोड नै हुन नसक्दा अन्धतावश पैदा भएको सोच हो । आमूल परिवर्तनका लागि जटिल र लामो प्रक्रिया भएर गुज्रने धैर्यको अभाव र यान्त्रिक चिन्तन र अन्ध अनुकरण नै यो सोचको मूल जरो हो ।
हो, यो सत्य हो कि पढेको क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीले एकलौटी नेतृत्व गरेर सम्पन्न गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति थियो जसमा कं.पाले एकलौटी ढंगले भनेको जस्तो नीति र कार्यक्रम लागू गर्नसक्थ्यो । तर नेपालमा हालै गरेको लोकतान्त्रिक वा जनवादी क्रान्ति काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता संसदीय दलहरूसित मिलेर गर्नुपरेको हुनाले यसमा एकलौटी ढंगले आफूखुशी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्रता उपलब्ध छैन । धेरै समय पर्खेर, अरूलाई मनाएर सहमत गराएर कामकुरा गर्नुपर्ने जटिलता र बाध्यता छ । फेरि, नेपालको सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय जस्ता राज्ययन्त्र पनि पुरानै भएको पनि सही हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, आँट र कौशलता भयो भने यसको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, तर गर्न त चोखै बाँकी छ र नगरुञ्जेल त्यसले अनेकौँ प्रकारका तगारा पनि सिर्जना गर्दैछ ।
परन्तु लागिपरेर प्रयास गर्ने हो र जोखिम मोल्न आँट गर्ने हो भने प्रगतिशील भूमिसुधार यही र अहिल्यै थालेर नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा बाँकी सामन्तवादलाई समूल अन्त्य गर्न सम्भव छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा साझा सहमतिबाट प्रष्ट लेखिसकेपछि सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त गर्न, प्रगतिशील भूमिसुधार गर्न , औद्योगिक क्रान्ति गर्न र यस बाटोबाट नेपालमा सामन्तवादको उन्मूलन गर्न माओवादी नेतृत्वको आˆनै राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावबाहेक अरू केले छेकेको छ ?
त्यस्तै, राज्ययन्त्रमा सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्न सेना-प्रहरी, प्रशासन-न्यायालय जस्ता अहिलेकै राज्ययन्त्रको पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न केले छेकेको छ? यही हिसाबले विदेशसित भएका सबै असमान सन्धि तत्काल खारेज गर्न र विदेशप्रतिको अत्यधिक आर्थिक निर्भरता क्रमबद्ध रूपमा खत्तम गरेर नेपालमा साम्राज्यवादको उत्पीडन र नवउपनिवेशको स्थिति अन्त गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई उसकै सम्झौतापरस्त रबैयाबाहेक अरू केले छेकेको छ ?
अहिलेको संविधानसभामा वामपन्थीहरूको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा पनि बढीको बहुमत रहेको स्थितिमा त्यसलाई समाजवाद र साम्यवादतर्फ शान्तिपूर्वक पनि अघि बढ्ने ढंगको संविधान निर्माण गर्न आˆनै अस्पष्टता, अनिच्छा र दिशाविहीनताबाहेक केहीले छेक्न सक्दैन । नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था केही नराखेर, संविधान संशोधन वा जनमत सङ्ग्रहबाट सबै कुरा परिवर्तन गर्नसकिने व्यवस्था गरेर शान्तिपूर्वक समाजवादतर्फ अघि बढ्न नितान्त सम्भव छ । यसमा बाधा व्यवधान आयो भने त्यतिबेला विद्रोह गर्नु पो जायज कुरा हुन्छ ।
त्यसैले समस्या दृष्टिमा र बुझाइमा देखिएको छ-नेपालमा गएको दुई वर्षमा भएको भएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिमा र बुझाइमा । समस्या आˆनै नेतृत्वमा भएको क्रान्तिको स्वाम्ाित्वबोध र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारमा पनि देखिएको छ । संविधानसभा नयाँ संविधान लेख्न ठिक्क परेर बसेको छ । त्यसमार्फत आफूले सोचेजस्तो नयाँ प्रकारको जनगणतान्त्रिक संविधान नलेख्दै र लेख्नका लागि सबै प्रयास नगर्दै अधैर्य भएर संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई बेवारिस अवस्थामा छोडेर विद्रोहको बाटोमा जानु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठासिबाय केही हुनेछैन ।
फेरि विद्रोह कस्ौले चाहँदैमा जनविद्रोहमा रूपान्तरित हुने पनि त होइन । आम जनताले अरू कुनै बाटो बाँकी नहुनाले बाध्यतावश र स्वेच्छाले त्यसमा भाग लिने खण्ड भएपछि न त्यो जनविद्रोह हुन्छ । संविधानसभाबाट शान्तिपूर्वक समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने सबै प्रयास निखारिसकेपछि त्यसमा बाधा तेस्र्याइएको खण्डमा जनविद्रोहमा जानखोज्नु मात्र तार्किक र जायज कुरो हुनसक्छ ।