जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया र जनमुखी संविधान

दृष्टिकोण
जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया र जनमुखी संविधान प्रसंगवश : नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश’
2008-11-26,Wednesday
नेपाली समाज लामो समयदेखि नै सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि संघर्षरत छ । अहिलेको ऐतिहासिक चरण पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै चरण हो । यस क्रान्तिलाई कसरी पूरा गर्ने त भन्ने प्रश्नको हल खोज्ने क्रमकै लागि नयाँ जनवादको मोडल आएको हो । यसै सिलसिलामा नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले पनि यस्तो क्रान्तिको आदर्श मोडलका रूपमा नयाँ जनवादलाई आफ्नो रणनीति र कार्यक्रम बनाउँदै आएका छन् । नयाँ जनवाद सारतत्त्वमा पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति नै हो, जसका थप दुइटा विशेषता छन् । एउटा, त्यस्तो क्रान्ति सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुन्छ वा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अगुवाइमा हुन्छ । दोस्रो, त्यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादमा संक्रमण चरित्रयुक्त हुन्छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नयाँ जनवादका रूपमा पूर्णता दिनु नै सर्वाधिक उपयुक्त हुने विश्लेषणसाथ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि संघर्षरत छन् । नेपालमा यो पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया मौलिक ढंगले तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र संघर्षरत शक्ति र संसद्भित्र राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका शक्तिबीचको संयुक्त मोर्चाबन्दीका आधारमा 'वसन्त उभार'का रूपमा भएको ०६३ को आन्दोलन, अन्तरिम सविधान, शान्तिवार्ता, संविधानसभा निर्वाचन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रियान्वयन र सर्वहारा वर्ग वा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको विन्दुसम्म आइपुगेको छ । यी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछन्- नेपालको पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति आफ्नै मौलिक विशेषता र चरित्रसहित अत्यन्त सिर्जनात्मक रूपमा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यथार्थ त पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन बाँकी छ, यस कार्यभारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा हामी छौँ र पूर्णता दिन हामी सक्षम पनि हुनेछौँ । त्यसैले अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न हो, त्यस क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु, जसको एउटा अभिन्न अंग हो- जनमुखी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण । यसैले नै संविधानसभाबाट कस्तो संविधान बनाउने, त्यस संविधानले कस्तो व्यवस्था स्थापित गर्ने भन्ने बहस सतहमा आइरहेको छ । हामीले जनआन्दोलनदेखि नै संविधानसभाबाट नयाँ जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छाँै । त्यसको कारण बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएको जनआन्दोलनले दुईवटा पक्षमाथि प्रहारको केन्दि्रत गर्नु । एउटा, त्यसले सामन्तवादको मूल प्रतिनिधि राजतन्त्रमाथि प्रहार गरेको थियो, किनभने राजतन्त्रले दुई सय ४० वर्षदेखि नेपालको प्रगति र जनताको मुक्तिमाथि मुख्य बाधा हाल्दै आएको थियो । जनआन्दोलनको अर्काे प्रहारको केन्द्र थियो, ०४७ सालदेखि ०५९ सालसम्म चलेको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था जसले बाह्र वर्षसम्म परम्परागत औपचारिक संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासको क्रममा देश र जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सकेन । त्यसकारण जनआन्दोलनको अन्तर्निहित उद्देश्य परम्परागत औपचारिक संसदीय प्रजातन्त्र पनि होइन, सामन्तवादी राजतन्त्र पनि होइन । त्यसको अन्तपर््रेरणा राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्नु थियो । परम्परागत संसदीय व्यवस्था कायमै राखेर खालि गणतन्त्र मात्रै ल्याउनु त्यस आन्दोलनको मूल उद्देश्य होइन । उन्नत, नयाँ र मौलिक ढाँचाको राज्यप्रणाली स्थापना गर्नु ०६२-६३ को जनआन्दोलनको साझा निर्देश पनि थियो । यस्तो राज्य-प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा कुन अर्थमा भिन्न र मौलिक हुन्छ त ? परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले औपचारिक लोकतन्त्रको काम गर्‍यो र गर्छ, यो पुँजीवादीका लागि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ, आमश्रमिक जनताका लागि राजनीतिक लोकतन्त्र भएन, हुँदैन । त्यसले संवैधानिक रूपमा त राजनीतिक लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ, तर त्यसमा आमजनताको पहुँच हुँदैन । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता औपचारिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, अनौपचारिक जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले औपचारिक रूपमा होइन, वास्तविक रूपमै आमश्रमजीवी जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति पर्याप्त आधार दिने खालको राज्यसत्ता, राज्य-प्रणाली र सामाजिक-आर्थिक संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यस्तो जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तीनवटा चरित्र हुनेछन् ः एक, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, सबै असमान सन्धि-सम्झौताको अन्त्य गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई समाप्त गर्ने काम गर्छ । दुई, यसले गणतन्त्रलाई जनमुखी चरित्रसहित संस्थागत गर्छ र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्छ । त्यसको अर्थ यसले पार्टी स्वतन्त्रतासहितका मौलिक राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति उत्तरदायी सरकार निर्माणको विशेषतायुक्त लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्छ । तीन, यसले आर्थिक लोकतन्त्र वा आर्थिक क्षेत्रमा सबैको हकहितलाई सुनिश्चित गर्छ, दलित, आदिवासी, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, किसान र सबै श्रमिक जनताका हक-हितलाई सुनिश्चित गर्दै सामन्ती शोषण, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास र सुदृढीकरण गर्छ । यसरी जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ र आधारभूत अन्तरविरोध हल गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेछ । त्यसैले, नै अब नेपालमा जनमुखी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ, जसले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने काममा मद्दत गर्नेछ ।