विद्रोहमा जानु उचित छ ?

के यतिखेर जनगणतन्त्रको लागि विद्रोहमा जानु उचित छ ?
श्याम श्रेष्ठ

के हो जनगणतन्त्रको अवधारणा
जनगणतन्त्र अर्थात् जनवादी गणतन्त्रको अवधारणा पहिलोचोटि लेनिनले उठाएका हुन् । जुन देशमा पूँजीवाद र औद्योगिक मजदूर वर्ग यथेष्ट ढंगले विकास भइसकेको हुँदैन, सामन्तवादका अवशेषहरू प्रशस्त मात्रामा विद्यमान रहन्छन् त्यहाँ एकैचोटि समाजवादी क्रान्ति गर्न सम्भव नहुने हुनाले त्यस्ता मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो कार्यनीतिको रूपमा आˆनो नेतृत्वमा सबै निम्नपूँजीवादी-पूँजीवादीहरूसित समेत मिलेर पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि दोस्रो कार्यनीतिका रूपमा आˆनै अगुवाइमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने नीति अपन्ााउनुपर्छ भन्ने अवधारणा लेनिनको थियो । यो जनगणतन्त्रको तीनवटा आधारभूत विशेषता हुन्छन् भन्ने लेनिनको विचार थियो-पहिलो, यो पूँजीवादी जनवादी चरित्रकै गणतन्त्र होे । दोस्रो, पूँजीवाद र औद्योगिक मजदूर वर्ग राम्ररी विकसित नभइसकेकाले यो गणतन्त्र स्थापित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नुपर्छ । तेस्रो, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हुने हुनाले यो पूँजीवादी जनवादी गणतन्त्रको दिशा चाहिँ समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुन्छ र हुनुपर्छ । रुसमा यही अवधारणा र कार्यनीतिअनुसार सन् १९१७ फरबरीमा पहिले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरियो र लगत्तैपछि अक्टोबर १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति गरियो ।
जनगणतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ माओले चीनमा गरे । औद्योगिक पूँजीवाद र औद्योगिक मजदुर वर्ग खासै विकसित नभएको चीन जस्तो मुलुकमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसानहरूको सशस्त्र विद्रोह उठाएर नयाँ ढंगको जनवादी क्रान्तिलाई उनले व्यवहारमा नै सम्पन्न गरेर देखाउने काम गर े। उनले पनि लेनिनकै परिभाषालाई सही मान्दै चीनमा स्थापित गणतन्त्रलाई उनले जनगणतन्त्रको रूपमा नामकरण गरे ।
यसरी जनगणतन्त्रको अवधारणा मूलतः लेनिनद्वारा प्रतिपादित र माओद्वारा विकसित नयाँ प्रकारको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक चरित्रको गणतन्त्रको अवधारणा हो । बोल्ने, लेख्ने, छाप्ने, भेला हुने, दल खोल्न पाइने, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाइने राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्ता पूँजीवादी लोकतन्त्रका विशेषता र चरित्र हुनु, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हुनु, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी आर्थिक/राजनीतिक कार्यक्रम हुनु र समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुनु यो जनगणतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो ।
माओवादीहरू कहाँ चुक्दैछन्
माक्र्सले भनेको ढाँचाबाट रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भएन । लेनिनले भनेको मोडेलबाट चीनमा क्रान्ति भएन । अनि माओले अभ्यास गरेको ढाँचाबाट नेपालमा पनि क्रान्ति भएन । सबै मुलुकमा क्रान्तिको ढाँचा आˆनै र मौलिक प्रकारको हुनेगरेको छ । कहीँको मोडेल पनि अर्को मुलुकमा अन्धतापूर्वक ठ्याक्कै फिट खाने चरित्रको हुनेगरेको छैन र हुने गर्दैन पनि ।
माओवादीहरूले नेपालमा चिनियाँ ढाँचाको क्रान्ति गर्न मरिहत्ते नगरेका होइनन्, धेरै बलिदान पनि गरेका हुन् । देशको ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भागमा नियन्त्रण पनि कायम गरेका हुन् । तर लाख प्रयत्न गरेर त्यो बाटोबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सम्भव भएन, विशेषतः नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले अर्थात् अमेरिका र भारतको दरिलो उपस्थितिका कारणले यो सम्भव भएन । परन्तु तीन हजार वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र स्थापना भयो, २४० वर्ष पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सङ्घीय राज्यमा बदलियो, हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरित भयो, महिला पुरुष समान भए । राज्यक्रान्ति त नेपालमा भयो तर न रुसी मोडेलमा भयो, न चीनियाँ मोडेलमा, यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन जोडिएर भयो, कम्युनिष्ट पार्टी र संसदीय दलको एकताबाट भयो, आˆनै मौलिक ढंगले भयो ।
तर नेपालमा २०६३ सालयता सम्पन्न भएकेा राज्य क्रान्तिलाई र त्यसबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गहिरोमा नियाल्ने हो भने त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा माओवादीको अगुवाइ नहुँदो हो र जनआन्दोलनसित जनयुद्धको मेल नभएको हुँदो हो त राजतन्त्रको अन्त तथा गणतन्त्रको स्थापना यति छिटो र यति सजिलै हुने नै थिएन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अबको मूल काम पनि प्रगतिशील भूमिसुधार र ब्यापक औद्योगिक क्रान्तिमार्फत सामन्तवादको जरा उखेल्नु र सबै असमान र उत्पीडनकारी सन्धिसम्झौता रद्द गरेर साम्राज्यवादको जरा उखेल्नु नै हो। अनि दिशाको हिसाबले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुनसक्छ । किनकि संविधानसभामा ६२ प्रतिशत हिस्सा वामपन्थीहरूकै छ र वर्तमान सरकारको बहुमत र नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै छ ।
यसरी हेर्दा खालि वर्तमान नेतृत्वमा लक्ष्यको स्पप्टता र दृढता, जोखिम मोल्ने र आˆनो निहित स्वार्थ्ाभन्दा माथि उठेर काम गर्ने नैतिक साहस र नेतृत्व गर्ने कौशल तथा सीप मात्र आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै जनगणतन्त्रका आधारभूत विशेषता पाइन्छन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनविद्रोहबाट मासेर क्रान्ति गरेर अर्को जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनभने, सिद्धान्ततः जनगणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको एउटै र उही स्तरको पूँजीवादी जनवादी राजनीतिक प्रणाली हो । एउटा प्रकारको पूँजीवादी जनवादी प्रणाली मासेर अर्को प्रकारको पूँजीवादी जनवादी प्रणाली स्थापना गर्नखोज्नु सारमा यथास्थितिमा नै रहनु हो, यो त क्रान्ति होइन । नेपालमा अब क्रान्ति नै गर्ने भए समाजवादी गणतन्त्र ल्याउन क्रान्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि संविधानसभामार्फत शान्तिपूर्वक समाजवादमा जान सम्भव नभएमा ।
परन्तु प्रचण्ड र किरण ज्ास्ता क्रान्तिको बलिवेदी र समयको अग्निपरीक्षामा खरो उत्रेका माओवादी नेताहरू कहाँ चुक्दैछन् भने उनीहरूले आˆनै वैचारिक र व्यावहारिक नेतृत्वमा पूँजीवादी संसदीय दलहरूसित मिलेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ˆयुजनबाट नेपालमा आˆनै मौलिक प्रकारको नयाँ पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरिसके, तर उनीहरूमा आˆनै नेतृत्वमा सम्पन्न भइरहेको यो क्रान्तिको बारेमा गौरवबोध र स्वामित्वबोध ठ्याप्पै देखिँदैन । उनीहरू आˆनै अगुवाइमा गरेको क्रान्तिलाई पूरा नगरेर, यसलाई संविधानसभाबाट नयाँ संविधानमार्फत तार्किक उत्कर्षसम्म नपुर्‍याएर, यसलाई र शान्ति प्रक्रियालाई बीचमै बेवारिस छोडेर आफूले पढेको चीनियाँ ढाँचाको जनवादी क्रान्ति एक थान फेरि नेपालमा अभ्यास गर्नखोज्दैछन् । यो हातमा नै आइसकेको पाँचवटा चरालाई उत्तिकै फुक्काफाल छोडेर रुखको दशवटा चरा हात पार्ने परिकल्पना जस्तै कुरा हो । यो वैचारिक बच्कनापन हो । यसबाट राजनीतिक दुर्घटनासिबाय केही हुनेवाला छैन ।
गरेको क्रान्ति र पढेको क्रान्तिमा रहेको भिन्नता र समानता छुट्याउन नसक्नु नै उनीहरूको मूल दोष हो । पढेको क्रान्ति चिनियाँ ढाँचाको थियो, गरेको क्रान्ति बिल्कुलै नेपाली ढाँचाको भयो, यसैको बुझाइमा उनीहरू चुकिरहेछन् । आफैंले नेतृत्व गरेको संविधानसभा र गणतन्त्रलाई उत्तिकै असरल्ल र लावारिस अवस्थामा छोडेर अहिले वा भरे जनविद्रोहबाट फेरि नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउने सोच नेपालमा अहिले चालू रहेको जनवादी क्रान्तिको विशेषता र यसबाट गर्नसकिने सम्भावना भएका क्रान्तिकारी महत्त्वका असंख्य काममा माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरूको दृष्टि र जोड नै हुन नसक्दा अन्धतावश पैदा भएको सोच हो । आमूल परिवर्तनका लागि जटिल र लामो प्रक्रिया भएर गुज्रने धैर्यको अभाव र यान्त्रिक चिन्तन र अन्ध अनुकरण नै यो सोचको मूल जरो हो ।
हो, यो सत्य हो कि पढेको क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीले एकलौटी नेतृत्व गरेर सम्पन्न गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति थियो जसमा कं.पाले एकलौटी ढंगले भनेको जस्तो नीति र कार्यक्रम लागू गर्नसक्थ्यो । तर नेपालमा हालै गरेको लोकतान्त्रिक वा जनवादी क्रान्ति काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता संसदीय दलहरूसित मिलेर गर्नुपरेको हुनाले यसमा एकलौटी ढंगले आफूखुशी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्रता उपलब्ध छैन । धेरै समय पर्खेर, अरूलाई मनाएर सहमत गराएर कामकुरा गर्नुपर्ने जटिलता र बाध्यता छ । फेरि, नेपालको सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय जस्ता राज्ययन्त्र पनि पुरानै भएको पनि सही हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, आँट र कौशलता भयो भने यसको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, तर गर्न त चोखै बाँकी छ र नगरुञ्जेल त्यसले अनेकौँ प्रकारका तगारा पनि सिर्जना गर्दैछ ।
परन्तु लागिपरेर प्रयास गर्ने हो र जोखिम मोल्न आँट गर्ने हो भने प्रगतिशील भूमिसुधार यही र अहिल्यै थालेर नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा बाँकी सामन्तवादलाई समूल अन्त्य गर्न सम्भव छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा साझा सहमतिबाट प्रष्ट लेखिसकेपछि सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त गर्न, प्रगतिशील भूमिसुधार गर्न , औद्योगिक क्रान्ति गर्न र यस बाटोबाट नेपालमा सामन्तवादको उन्मूलन गर्न माओवादी नेतृत्वको आˆनै राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावबाहेक अरू केले छेकेको छ ?
त्यस्तै, राज्ययन्त्रमा सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्न सेना-प्रहरी, प्रशासन-न्यायालय जस्ता अहिलेकै राज्ययन्त्रको पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न केले छेकेको छ? यही हिसाबले विदेशसित भएका सबै असमान सन्धि तत्काल खारेज गर्न र विदेशप्रतिको अत्यधिक आर्थिक निर्भरता क्रमबद्ध रूपमा खत्तम गरेर नेपालमा साम्राज्यवादको उत्पीडन र नवउपनिवेशको स्थिति अन्त गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई उसकै सम्झौतापरस्त रबैयाबाहेक अरू केले छेकेको छ ?
अहिलेको संविधानसभामा वामपन्थीहरूको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा पनि बढीको बहुमत रहेको स्थितिमा त्यसलाई समाजवाद र साम्यवादतर्फ शान्तिपूर्वक पनि अघि बढ्ने ढंगको संविधान निर्माण गर्न आˆनै अस्पष्टता, अनिच्छा र दिशाविहीनताबाहेक केहीले छेक्न सक्दैन । नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था केही नराखेर, संविधान संशोधन वा जनमत सङ्ग्रहबाट सबै कुरा परिवर्तन गर्नसकिने व्यवस्था गरेर शान्तिपूर्वक समाजवादतर्फ अघि बढ्न नितान्त सम्भव छ । यसमा बाधा व्यवधान आयो भने त्यतिबेला विद्रोह गर्नु पो जायज कुरा हुन्छ ।
त्यसैले समस्या दृष्टिमा र बुझाइमा देखिएको छ-नेपालमा गएको दुई वर्षमा भएको भएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिमा र बुझाइमा । समस्या आˆनै नेतृत्वमा भएको क्रान्तिको स्वाम्ाित्वबोध र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारमा पनि देखिएको छ । संविधानसभा नयाँ संविधान लेख्न ठिक्क परेर बसेको छ । त्यसमार्फत आफूले सोचेजस्तो नयाँ प्रकारको जनगणतान्त्रिक संविधान नलेख्दै र लेख्नका लागि सबै प्रयास नगर्दै अधैर्य भएर संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई बेवारिस अवस्थामा छोडेर विद्रोहको बाटोमा जानु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठासिबाय केही हुनेछैन ।
फेरि विद्रोह कस्ौले चाहँदैमा जनविद्रोहमा रूपान्तरित हुने पनि त होइन । आम जनताले अरू कुनै बाटो बाँकी नहुनाले बाध्यतावश र स्वेच्छाले त्यसमा भाग लिने खण्ड भएपछि न त्यो जनविद्रोह हुन्छ । संविधानसभाबाट शान्तिपूर्वक समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने सबै प्रयास निखारिसकेपछि त्यसमा बाधा तेस्र्याइएको खण्डमा जनविद्रोहमा जानखोज्नु मात्र तार्किक र जायज कुरो हुनसक्छ ।