सेना समायोजन

रामबहादुर थापामगर

संविधानसभामा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएपछि जनादेशलाई अपमान गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य केही दलका केही नेताहरूले गर्दै आइरहेका छन् । अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको यो घडीमा काङ्ग्रेस के निहुँपाउ र कनिका बुक्याउँ भन्ने उखानलाई चरितार्थ बनाउने दाउ हेरिरहेको छ । काङ्ग्रेसले यो भन्दा अगाडि पनि बेला बखतमा यस्ता बखेडाका कुराहरू गर्दै आइरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । यो काङ्ग्रेसको नियति र दुर्गति दुवै हो । जुन हुनुपर्ने कुरा हो त्यही कुरा गर्न काङ्ग्रेस मान्दैन यो उसको नियति हो भने उसले जुन कुरा हुँदैन भन्छ त्यही कुरा पछि भएरै छाड्छ यो उसको लागि दुर्गति हो । नेकपा माओवादी र तत्कालीन गिरिजा सरकारको वार्ताको क्रमदेखि नै यो हुँदै आइरहेको छ । सुरुमै गणतन्त्र घोषणा गरौं भन्ने जनताको आवाजलाई माओवादीले अन्तरिम संसद्मा उठायो तर काङ्ग्रेसले मानेन बरु सेरेमोनियल र बेबी किङ भन्नपट्टी लाग्यो । राजाको ठाउँमा गिरिजा स्वयं राष्ट्रपति बन भन्दा मानेन आखिर अन्तरीम संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यसको कार्यान्वयन गर्यो तर समय घर्किसकेकोले पूर्व प्रम गिरिजाको ठाउँमा राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुभयो । माओवादी र एमालेले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरौं भन्यो काङ्ग्रेस नै बाधक बन्यो र मिश्रति निर्वाचन प्रणाली लागू भयो र निर्वाचनको परिणाम आयो प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा काङ्ग्रेसले धेरै सीट हासिल गर्यो । काङ्ग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले अहिले पनि भनिरहेका छन् यो निर्वाचन प्रणाली नभए हामीकहाँ संविधानसभामा आइपुग्नु ? वास्तवमा काङ्ग्रेस सधैं हुने कुरामा होइन नहुने र स्वयं काङ्ग्रेसलाई नै घाटा हुने काममा लागिरहन्छ उसको इतिहासले यही भन्छ । यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले सेनासमायोजनको विषयलाई लिएर फेरी बखेडा झिकेको छ । जनमुक्तिसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजनगरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने समयमा फेरी जनसेनाको सम्बन्धमा नानाथरी बेतुकका तर्क गरेर बखेडा झिक्नु भनेको शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नु हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको तर्क छ कुनै पनि दल विशेषको सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाउन सकिन्न । हो, कुनै दल विशेषको सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाउन सकिन्न । तर दश वर्षसम्म समुन्नत नेपाल र नेपालीको लागि सशस्त्र जनयुद्ध गरेको, गणतन्त्रको लागि निरन्तर लागेको र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको जनमुक्तिसेनालाई अब पनि कुनै दल विशेषको सेना भन्न मिल्छ ? जनमुक्ति सेनालाई कुनै दलविशेषको सेना भन्ने हो भने के जनमुक्ति सेनाले लडेर ल्याएको गणतन्त्र हाम्रो होइन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ ? त्यसो हो भने गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । के गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै हो ? अन्तरीम संविधान र बाह्रबुँदे समझदारीमा नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण र सेनाको व्यवससायीकरण गर्ने भनिएको छ । नेपाली सेनाको विगत जेसुकै भए पनि अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ र पूर्ण भएको छैन भने बनाउने दायित्व सरकारको हो । तर अब पनि नेपाली सेनालाई शाहीसेनाको रुपमा र जनमुक्ती सेनालाई माओवादीसेनाको रुपमा हेरियोभने समस्या जहाँको तहीं छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरण र समायोजनको अर्थ के हो ? यो प्रष्टसँग नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नु जारुरी छ । व्याख्या र विश्लेषण ठोस परिस्थिति, सर्वमान्य प्रचलन र शाब्दिक अर्थमा गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताले बुझेको नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ हो विगतमा नेेपाली सेना होइन शाही सेना थियो । विगतको शाहीसेनाले जनताको लागि होइन केवल राजा र राजसंस्थाको सलामी, गर्ने, मलामी जाने र गुलामी गर्ने गर्दथ्यो । तर आज शाहीसेना नेपाली सेनामा परिवर्तन भएको छ । पूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको छैन होला त्यो गराउनु बाँकी हुनसक्छ । तर अब सेना राजाको हातमा छैन जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको सरकारको मातहतमा छ । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन । नेपाली सेनाले गणतान्त्रिक आचरण देखाउन सकेन भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ त्यो काम सरकारको हो । त्यस्तै जनमुक्ति सेनालाई पनि कुनै पार्टीविशेषको होइन देश र जनताका लागि सेवा गर्ने बनाउनुपर्छ त्यो सरकारकै दायित्व हो । तर अझ पनि जनमुक्ति सेनालाई माओवादी सेनाको रुपमा हेर्नु दृष्टिभ्रम हो, नियत खोट हुनु हो र राजनैतिक बेइमानी हो ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ राजाप्रतिको बफादारी हटाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यो क्रमशः हुँदै जाँदैछ । राजाको दरवारबाट सेनालाई झिक्नु, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु र पुराना राजासँगको सम्बन्धलाई टुटाउनु नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया हो । र जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायीकरण गराउने भनेको उनीहरूलाई नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने कर्तव्य सिकाउने, हिजो माओवादी पार्टीप्रति उत्तरदायी थिए भने अब सम्पूर्ण नेपाली जनता र देशप्रति बफादार हुन सिकाउने र एउटा देशको सेनाले के के गर्नुपर्छ ती सबै कुराहरू गराउनु नै जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायीकरण गराउनु हो । तर काङ्ग्रेस र अन्य केही पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरणको अर्थ अन्य कुनै व्यवसायमा लगाउने जस्तो अर्थको व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । यसको मतलव के अब जनमुक्ति सेनालाई व्यापार गर्न लगाउने ? कि उनीहरूलाई कुनै सामन्तिको गाईबाख्रा चराउने गोठाला बनाउने ? या हली कमैया बनाउने ? यो कुनै जागिर दिएर वा कुनै प्राविधिक सीप सिकाएर व्यवसायीकरण गराउने भनेको ? अर्थ के हो ? के सेनाको कामभित्र माथि उल्लेख गरिएका कामहरू प्ार्छन् ? के एउटा सेनाको व्यवसाय भनेको बाख्रा चराउने, कुखुरा पाल्ने र हलो जोत्ने हो ? के यी सीपहरू भएका व्यक्तिहरूलाई वा समूहहरूलाई सेना भनिन्छ ? यसको उत्तर नेपाली काङ्ग्रेसको साथै अन्य दल र व्यक्तिहरूले दिनु जरुरी छ जो जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नहुन्न भनिरहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान र सम्झौताले भन्छ, जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नुपछ । समायोजनको अर्थ र परिभाषा के हो ? समायोजनको अर्थ बराबर गरेर मिसाउनु वा जोडनु हो । जोड्नु भनेको जस्तो छ त्यस्तै विषेशता भएकोमा मिसाउनु वा थप्नु हो । अर्को अर्थमा समायोजन भनेको मिलाउनु पनि हो र सोझो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा मिसाउनु नै सेनाको समायोजन हो । अन्तरिम संविधान र सम्झौताले यति प्रष्ट रुपमा भन्दाभन्दै पनि जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु हुन्न भन्नेहरूले कि त समायोजनको अर्थ बुझेका छैनन् कि त बुझेर पनि बुझ पचाएका र शान्ति प्रक्रियालाई भङ्ग गर्न खोजेका हुन् । समायोजनको अर्थ नबुझेको हो भने ठीकै छ बुझ्न सकिन्छ तर बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् भने अव सोच्नु जरुरी छ कि जनमुक्ति सेना नभएको भए गणतन्त्र आउन सम्भव थियो कि थिएन ? हामीले सहजै भन्न सक्छौं कि जनमुक्ति सेना नभएको भए गणतन्त्र आउने थिएन । यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि काङ्ग्रेससंँग लडेर गणतन्त्र आएको होइन राजासँग र राजाको सेनासँग लडेर गणतन्त्र आएको हो । २०५८ सालमै ज्ञानेन्द्रले शासन लिएका थिए र सो शासनको विरुद्धमा काङ्ग्रेस र एमालेले पनि लडाइँ लडेकै हो । तर उनीहरूको लडाइँ गणतन्त्रका लागि होइन प्रधानमन्त्रीका लागि थियो । ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री छोडिदिएको भए काङ्ग्रेस र एमालेले गणतन्त्रका लागि आन्दोलन नै गर्ने थिएनन् किनकि प्रधानमन्त्री दिएपछि देउवा काङ्ग्रेस र एमाले त ज्ञानेेको मन्त्रिमण्डलमा गएकै हो ।
अर्को कुरा काङ्ग्रेस र तिनका नेताहरूले के सोच्नु जरुरी छ भने जनमुक्ति सेना नभएको भए न त अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्न सकिन्थ्यो, न त अन्तरिम संसद् व्यवस्थापिकाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो न त अहिले संविधानसभाद्वारा यति सजिलै गणतन्त्रको कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्थ्यो । सडकमा नेपाली जनता थिए, सदन एवं संविधानसभामा माओवादी थियो र ब्यारेकमा जनमुक्तिसेना थियो र नै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएको हो । यो कुरा जनमुक्ति सेनाविरोधी राजनैतिक पार्टीहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
गणतन्त्रको विकास सुदृढ र संस्थागत नहुन्जेलसम्मका लागि जनमुक्ति सेनाको अझै आवश्यकता छ । अब जनमुक्ति सेनाको संरक्षणको दायित्व माओवादी पार्टीलाई मात्रै होइन हरेक गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले गर्नु जरुरी छ । जब गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जान्छ तब जनमुक्ति सेनाको भूमिका पनि क्रमशः न्यून हुँदै जानेछ । नेकपा माओवादीले जनमुक्ति सेनाको निर्माण काङ्ग्रेस वा गणतन्त्रवादी राजनैतिक दलहरूको दमनका लागि होइन सामन्ती राजसंस्था र त्यसका अवशेषहरूलाई खत्तम पार्नको लागि हो । नेकपा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य साम्यवाद ल्याउनको लागि हो जहाँ सेना त के पुलिस पनि हुँदैन । तसर्थ काङ्ग्रेसद्वारा सामन्ती प्रथा खोजिएको हो भने जनमुक्ति सेनाको विरोध गरे हुन्छ नत्र विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
निःसन्देह एउटा देशमा दुईप्रकारका सेना हुनु हुँदैन । नेकपा माओदवादीेको अहिलेको व्यवहार, आशय परिस्थिति, र अन्तरिम संविधान तथा सम्झौताहरूले पनि दुईप्रकारका सेनाको परिकल्पना गरेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक र व्यावहारिक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेपाली जनतामा सेनाहरूको भय र त्रास रहिरहन दिनुहुन्न । यो कार्य राजनैतिक पार्टीहरूले त्यतिखेरै गर्नु पर्दथ्यो जतिबेला शाहीसेनालाई नेपाली सेनामा परिवर्तन गरियो । राजनैतिक त्रुटि भन्नुपर्छ कि शाहीसेना र जनमुक्ति सेनालाई त्यतिखेरै समायोजन गरेर संयुक्त सेनाको नाम बल्ल नेपाली सेना राख्नु पर्दथ्यो । तर पनि अब विलम्ब नगरी नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु पर्दछ । यसका लागि पुरानो र लामो इतिहास भएको नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्र स्थापनाको लागि दशवर्ष लडेको जनमुक्ति सेनालाई गणतान्त्रिक नेपालको मर्म र भावनाअनुुसार आवश्यक, परिस्कृत परिमार्जित र व्यावसायिक गराएर छिटो भन्दा छिटो समायोजन गरी एउटा नेपाली सेनाको संस्थागत संरचना तयार गर्नु आवश्यक छ जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको रक्षा गर्न सकोस् नत्र शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुुगिरहन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले नमाने पनि जनताले जमुक्तिसेनाको समायोजन नगरे कडा विरोध गर्न थाल्नेछन् या स्वयं जनमुक्ति सेनाले विद्रोह गर्न थाल्नेछन् जुन विद्रोहलाई काङ्ग्रेसले थाम्न सक्दैन । आखिर नहुने र नपुग्ने कुरामा बखेडा झिकेर विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस किन शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन चाहँदैन ? कि युद्ध नै गर्ने मनस्थितिमा छ त काङ्ग्रेस ? स्पष्ट जनता सामु काङ्ग्रेसले भन्नुपर्यो । युद्ध नै गर्ने हो भने गणतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने सेनासँग युद्ध गरेर काङ्ग्रेसले के राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो ? या उसको आन्दोलन र बखेडाले कसलाई सघाउँछ ? काङ्गे्रसले गम्भीर बन्न आवश्यक छ । नत्र काङ्ग्रेसको साख मात्रै घट्ने होइन इतिहास नै लोप हुनसक्छ ।