ऐतिहासिक सन्दर्भ
कुनै पनि पूँजीवादी लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको सारथी भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूमार्फत नै विभिन्न वर्ग र तप्काका जनसमुदायहरू आˆना स्वार्थ र हितसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयत्न गर्छन्, आˆना समस्या र मागहरू मुखरित गर्ने गर्छन। समाजको विकासको स्तर र वर्ग संरचना जस्तो हुन्छ राजनीतिक दलहरूको स्वरूप, संरचना र स्तर पनि त्यस्तै हुन्छ । राजनीतिक दल समाजको वर्ग-संरचना र विकासको स्तरको प्रतिविम्ब हो ।
नेपालमा पूँजीवादको विकाससँगै राजनीतिक दलको उदय भएको हो । नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रचण्ड गोर्खा थियो, जुन १९८८ सालमा स्थापित भएको थियो । तर त्यो चाँडै नै अस्तित्वविहीन भयो । नेपालमा राजनीतिक दल भन्न लायकको पहिलो राजनीतिक दल चाहिँ नेपाल प्रजा परिषद् हो जुन विसं १९९३ साल जेठ २० गते स्थापित भएको थियो । यस हिसाबले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको इतिहासको उमेर केवल ७१ वर्षको मात्रै रहेको छ । नेपालमा राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रीकरणको कुरा गर्दा राजनीतिक दलको उदयको इतिहाससँग गाँसिएको यो उमेरलाई भुल्नुहुँदैन ।
नेपालमा यतिबेला राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेछ । यसको एउटा विशेष ऐतिहासिक कारण छ । दश वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र संघर्ष र १९ दिन लामो २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिपछि नेपालको राजनीतिक शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका घोषणापछि देशको राजनीतिमा अब सामन्ती राजत्ान्त्रको कुनै अस्तित्व बाँकी रहेन ।
देशको राजनीतिबाट त सामन्तवादको उन्मूलन भएको छ, तर पार्टीहरू आफैंभित्र राजतन्त्रको संस्कृति र संरचना बाँकी छ कि छैन? संविधानसभा त अहिलेसम्मको सबै जनप्रतिनिधिसभाको तुलनामा सबैभन्दा समावेशी भएको छ, तर राजनीतिक दलको नेतृत्वको संरचना आफैं कत्तिको समावेशी छ त? बाहिर हामी लोकतन्त्रको ढोल निकै बजाउँदैछौँ, तर राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कत्तिको उपलब्ध छ
त ? हाम्रा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलका निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ताहरूको आलोचनात्मक सहभागिता कत्तिको हुने गरेको छ ? के त्यहाँ फरक मत र आलोचनात्मक मतलाई चलखेल गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ? हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा नेत्ाृत्वको चयन कसरी र के आधारमा हुन्छ-योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा कि नेतृत्वको चाकरी र कृपाको आधारमा? यिनै मियो प्रश्नहरू हुन् जसको वरिपरि यतिबेला नेपालमा राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रीकरणको बहस घुमिरहेछ ।
सामन्तवादका अवशेष
नेपालमा पुँजीवादको उत्पत्ति र विकासको इतिहास लामो नभएजस्तै राजनीतिक दलहरूको उत्पत्तिको इतिहास पनि लामो छैन । जसरी नेपाली समाजमा सामन्तवादी संस्कृतिको बोलवाला काफी मात्रामा भेटिन्छ त्यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पनि सामन्तवादी संस्कृति खट्किँदो मात्रामा हावी भइरहेको देखिन्छ । हामीले बाहिर त राजतन्त्र उन्मूलन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ, तर हाम्र्रा राजनीतिक दलहरू आफंैभित्र राजतन्त्रको अवशेष यत्रतत्र देख्न पाइन्छ । कार्यकर्ताको ठूलो समुदाय वा चुनिएको केन्द्रीय समितिभन्दा एकजना नेता ज्यादा शक्तिशाली र हावी हुनु, केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा एकजना नेताको हुकुम ज्यादा प्रभावी हुनु, नेत्ाृत्व निरंकुश्ा र स्वेच्छाचारी हुनु, योग्यता र क्षमताका आधारमा नचुनिएका तर वंशका आधारमा वा चाकडी चाप्लुसीको बकसस्वरूप नेताबाट नियुक्त भएका मानिस नेतृत्व तहमा हुनु राजतन्त्रका नै प्रष्ट अवशेषहरू हुन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्रीकरण गर्ने हो भने सर्वप्रथम राजतन्त्रका यी अवशेषहरूको अन्त्य हुनैपर्छ ।
नेपालको तीतो वास्तविकता के हो भने हाम्रा राजनीतिक दलमा अझै पनि निर्वाचित केन्द्रीय समिति र अधिकांश कार्यकर्ताको मतभन्दा पनि एकाध शीर्षस्थ नेताको मत ज्यादा प्रभावी र शक्तिशाली भइरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति र बहुसंख्यक कार्यकर्ताको मतभन्दा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मत कता हो कता प्रभावी र बलशाली देखिन्छ । बहुसंख्यक कार्यकर्ता वा नेताको अर्को मत भए पनि राजनीतिक पार्टीमा त्यही नीति लागू हुन्छ जो काङ्ग्ा्रेस सभापति कौइराला बोल्छन् । यस्तो स्थिति केवल नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र छ भन्ने होइन, अरू प्रमुख दलमा पनि लगभग यही स्थिति देखिन्छ । सिंगो माओवादीको केन्द्रीय समितिभन्दा अध्यक्ष प्रचण्ड ज्यादा शक्तिशाली देखिन्छन् । महाकाली सन्धिका बेला नेकपा एमालेका अधिकांश जिल्ला कमिटी र कार्यकर्ताहरू त्यो सन्धिका विरुद्ध उभिएका थिए, तर पनि केही नेताले जे मत राखे त्यहीअनुसार महाकाली सन्धि एमाले केन्द्रीय समितिबाट पारित भयो । यद्यपि ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पार्टीहरूमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता पहिलेभन्दा ज्यादा शक्तिशाली हुनथालेका छन्, तर स्थिति अझै आधारभूत रूपमा फेरिइसकेको छैन ।
हाम्रा कतिपय राजनीतिक दलमा सभापति, महासचिव वा अध्यक्ष त्यत्तिकै निरंकुश र स्वेच्छाचारी देखिन्छन् जति पञ्चायती शासनव्यवस्थामा राजा निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन्थे । मात्रा घटी बेसी मात्र हो, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्र आधारभूत रूपमा नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दलको विशेषता रहिआएको छ । हालै आएर नेताहरूको निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रविरुद्ध कार्यकर्ताहरूको आवाज मुखरित चाहिँ हुन थालेको छ । काङ्ग्रेसभित्र सभापति कोइरालाको विचार र निरङ्कुशतालाई चुनौती दिएर नरहरि आचार्य र गगन थापाहरूको आवाज घन्किन थाल्नु राम्रो कुरा हो। माओवादीभित्र प्रचण्डका विचारलाई किरणले र विप्लवले चुनौती दिन थाल्नु लोकतन्त्रीकरणको दिशामा प्रशंसनीय कदम हो । तर यस्तो आलोचनात्मक आवाज र भिन्न मत चलखेल गर्ने प्रणाली दलहरूमा प्रणालीगत रूपमा चिरस्थायी र प्रभावशाली भइसकेको छैन । भित्रीपार्टी लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि त्यो हुनु नितान्त आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रीकरणका लागि कार्यकर्ता ज्यादा शक्तिशाली र सशक्त हुनु र उनीहरूले नेतृत्वको निरंकुशता र स्वेच्छाचारितामाथि बोलेर, लेखेर र विरोध गरेर अंकुश लाउने स्थिति हुनु नितान्त जरुरी छ । यो कार्यकर्ताको नैतिक साहस, सांंस्कृतिक स्तर र आलोचनात्मक क्षमतामा पनि भरपर्ने कुरा हो ।
अझै पनि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसमा ५० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य सभापतिबाटै मनोनीत हुन्छन् जसमा योग्यता र क्षमतालाई भन्दा नातालाई वा नेत्ाृत्वलाई रिझाउने खुबीलाई ज्यादा ध्यानमा राखिएको देखिन्छ । बरु त्यो भन्दा राम्रो स्थिति माओवादी र एमालेलगायतका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिन्छ, जसमा शतप्रतिशत सदस्यहरू चुनिएर आउँछन् ।
फरक र आलोचनात्मक मतमाथिको दमन
फरक र आलोचनात्मक मत खुलेआम र सार्वजनिक रूपमा राख्ने स्वतन्त्रता चाहिँ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा भन्दा पूँजीवादी पार्टी नेपाली काङ्गे्रसमा ज्यादा देखिन्छ । तर त्यहाँ पनि फरक मत राखेबापत पार्टी प्रवक्ताबाट हटाइने वा कारबाहीमा पर्ने र किनारा लगाइने नरहरि आचार्यहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यता कम्युनिष्ट पार्टीमा फरक मत वा आलोचनात्मक मतमाथि दमन गरिएका र त्यही कारणले राजनीनिक दल नै फुटेका उदाहरण अनगन्ती छन् । २०४० सालको नेकपा चौमको फुट, २०५२ सालको नेकपा एकता केन्द्रको फुट, र २०५४ सालको नेकपा एमालेको फुट यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका लागि फरक मत राख्नपाउनु, कुनै पनि तहको नेतृत्वविरुद्ध आलोच्ानात्मक मत राख्न पाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । वास्तवमा राजनीतिक दलको वैचारिक विकास विचारहरूको द्वन्द्वबाट मात्र हुनसक्छ, भिन्न वा आलोचनान्मक मतलाई छेकथुन गरेर वा दबाएर होइन । कामकारबाहीमा एकरूपता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्रीकरणको लागि र विचारको विकासको लागि अनिवार्य पूर्वाधार हो । केन्द्रीयता तब मात्रै खुसीखुसी सहज-स्वीकार्य हुन्छ र नोकरशाही हुँदैन जब त्यो लोकतन्त्रको जगमा खडा गरिएको हुन्छ अर्थात् त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचना गर्ने स्वतन्त्रताको जगमा खडा भएको हुन्छ । स्टालिनकालदेखि विश्वभरिका कम्युनिष्ट पार्टीमा सार्वजिनिक रूपमा भिन्न वा आलोच्ान्ाात्मक मत राख्ने र सार्वजनिक बहस चलाउने माक्र्स, ऐंगेल्स र लेनिनले चलाएको लोेकतान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरिएको भेटिँदैन र त्यो क्रम नेपालमा समेत अझै जारी छ । परन्तु माक्र्सवादका अहिलेसम्मका सबैभन्दा राम्रा ग्रन्थ र विचारहरू सार्वजनिक बहसको दौरानमा नै पैदा भएका देखिन्छन् ।
भित्रीपार्टी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वयम्को लोकतन्त्रीकरण असाध्यै महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हुनआएको छ । राजनीतिक दलको लोकतन्त्रीकरणको लागि यी उपाय प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ-
सबै तहका कमिटी र दलका नेताहरू पूर्णतया निर्वाचित हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलमा मुख्य नेताले सदस्य वा नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू मनोनीत गर्ने प्रथा खारेज गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि नेतृत्वदायी स्थानमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सबै दलभित्र बहुमतको निर्णय मान्ने व्यवस्थाद्वारा काम कारबाहीमा एकरूपता पैदा गरिनुपर्छ, तर अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दलभित्र मात्र र महाधिवेशनको समयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई कुनै पनि बेला सार्वजनिक बहस गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।
केवल भिन्न राखेबापत वा नेतृत्वको आलोचना गरेबापत कसैलाई पनि कारबाही गर्न नपाइने प्रत्याभूति सबै दलको विधान र नियमावलीमा सुस्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ ।
पार्टीको कुनै पनि विचार वा निर्णय चित्त नबुझेमा वा कुनै पनि पदाधिकारीको व्यवहार वा चरित्र चित्त नबुझेमा कुल पार्टी सदस्य संख्यामध्ये १० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा त्यसउपर पार्टीभित्र जनमत संग्रह हुने नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो उपायबाट कुनै पनि दलमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता सार्वभौम र शक्तिशाली हुने व्यवस्थ्ाा सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो पार्टीभित्र नेतृत्वको निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता हटाउने प्रभावकारी उपाय पनि हुनसक्छ ।
जुन निर्णय आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिद्वारा वा आˆनो सहभागिताद्वारा गरिएको हुँदैन, त्यो निर्णय मान्न बाध्य नहुने वैधानिक व्यवस्था हरेक दलमा गरिनुपर्छ ।
सबै तहका कमिटीमा पार्टी-एम्बुड्स्म्यान्को व्यवस्था गरिनुपर्छ जसमा समिति /भेला/सम्मेलन/महाधिवेशनको नीति निर्णय विपरीत कसैले पनि व्यवहार गरेमा तुरुन्त उजुरी गर्न र त्यसउपर छानबिन गरी अविलम्ब बाध्यकारी निर्देशन जारी गर्न सकियोस् ।
