पुसभित्र एकता गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ३० मंसिरमाओवादीले पुस मसान्तभित्र एकताकेन्द्र मसाल, एकीकृत र नेकपा मालेबाट अलग्गिएकाहरूको समूहसँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । एकतालगत्तै चार वर्षअघिको केन्द्रीय समिति ब्यूँताउने सहमति पनि माओवादीमा भएको छ । सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सो सहमति गरेको हो । ०६२ को असोजमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक सबै नेताको एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तत्कालीन पोलिटब्युरो र स्थायी समिति सदस्यहरू मात्रै केन्द्रीय समितिमा परेका थिए भने बाँकी केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रीय ब्युरो (हाल राज्यसमिति सदस्य) मा घटुवा भएका थिए । त्यतिबेला ९५ जना रहेको केन्द्रीय समिति थियो, एक तह घटुवापछि ३५ जना मात्रै केन्द्रीय समितिमा छन् । 'अरू पार्टीसँगको एकतापछि केन्द्रीय समिति विस्तार हुन्छ, पहिलेको (९५ सदस्यीय) केन्द्रीय समिति रहन्छ, र एकताबाट आएकालाई थप जिम्मेवारी दिइन्छ,' माओवादी केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । केन्द्रीय समिति विस्तार गरेपछि त्यसैलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने माओवादीको योजना रहेको छ । स्रोतका अनुसार एकताकेन्द्र मसालका पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई मात्रै केन्द्रीय समितिमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति माओवादीभित्र भएको छ । एकताकेन्द्रको पोलिटब्युरोमा महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'सहित गिरिराजमणि पोखरेल, अमिक शेरचन, नरबहादुर कर्माचार्य, शशी शेरचन (स्वनाम), दिलबहादुर श्रेष्ठ, भीमप्रसाद गौतम र निनु चापागाईं रहेका छन् । एकताकेन्द्रको केन्द्रीय समिति ३१ सदस्यीय छ । सो पार्टीका नेताले भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई एकतापछि माओवादीको केन्द्रीय समितिमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । एकताकेन्द्र स्रोतका अनुसार माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आवश्यक भए एकताकेन्द्र मसालका लीलामणि पोखरेलसहित एक/दुईजना केन्द्रीय सदस्यलाई थप्न सकिने वचन दिएको छ । एकताकेन्द्र मसालको सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राख्दा माओवादीको विस्तारित केन्द्रीय समिति एक सय २६ सदस्यीय हुन्छ । दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि शीर्षस्थ नेताहरू रहेको संयोजन समिति गठन भइसकेको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदन पारितयसैबीच, माओवादीको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पढेर सुनाइएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । ११ मंसिरमा सकिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पारित गरेको निर्णयअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो । बैठकले 'एक व्यक्ति एक पद'को नियम लागू गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने भएको छ । सो निर्णयअनुसार हाल मन्त्री रहेका राज्यसमितिका इन्चार्ज तथा सभासद् रहेका राज्यसमितिका सेक्रेटरीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ । 'तर विशेष अवस्थामा दुई पद पनि लागू हुन सक्छ,' केन्द्रीय सदस्य हरिभक्त कँडेलले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा कुन काम प्रमुख हो भन्ने कुरा तोकिनेछ ।' सोमबारको बैठकले चार महिना जनजागरण तथा विकास निर्माणका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एक महिना आन्तरिक तयारी गर्ने र तीन महिना राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको कँडेलले जानकारी दिए ।

प्रचण्ड-सरकारको अन्तरद्वन्द्व

राजेन्द्र महर्जन
एकतिर भूमिहीनको भूमिको माग पूरा गर्नुपर्ने, अर्कोतिर भूमिपतिहरूको भूमिसुधारविरोधी दबाब पनि थेग्नुपर्ने । एकतिर मजदुरको न्यूनतम ज्यालाको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने, अर्कोतिर उद्योगपति र पुँजीपतिहरूको पुँजीको सुरक्षा र स्वार्थ पनि हेर्नुपर्ने । एकतिर खटिखाने जनताको पक्षमा सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरत र माग सघन छ, अर्कोतिर यथास्थिति र सामान्य टालटुले सुधारमा रमाउने र आमूल परिवर्तनलाई छेकथुन गर्ने शक्ति र दलको दबाब प्रबल छ । यसरी आमूल परिवर्तन र यथास्थितिबीचको द्वन्द्वको भुमरीमा फसिरहेको प्रचण्ड-सरकारलाई सुधारका काम गर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ, चमत्कार त धेरै टाढाको कुरा भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनले आमूल परिवर्तनका लागि दिएको निर्देशलाई पालना गर्ने हिम्मत, कौशल र बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सकेन भने प्रचण्ड-सरकार भुमरीमा डुब्ने सम्भावना बलवान छ । दसवर्षे जनयुद्ध र उन्नाइसदिने जनआन्दोलनको राप-तापमा सरकारमा आसीन प्रचण्ड-सरकार कुनै सामान्य र कमजोर सरकार होइन, न त यसको एजेन्डा नै आमूल परिवर्तनभन्दा कमजोर र भिन्न हुन सक्छ, न त यसले यो सरकार चमत्कारपूर्ण काम नगर्नकै लागि नै अभिशप्त छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त प्रमुख अन्तरसंघर्षलाई अग्रगामी दिशा दिने, त्यसकै ऊर्जामा सडक-सदन-सरकारमार्फत आमूल परिवर्तनकारी कामकारबाही अगाडि बढाउनुको कुनै विकल्प रोज्न सक्दैन । त्यस्तो विकल्प रोज्नुको अर्थ हुन्छ : सुधारवादी भुमरीमा हामफालेर राजनीतिक आत्महत्या गर्नु खोज्नु । प्रचण्ड-सरकार र प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा (माओवादी) मा देखिएको अन्तरसंघर्षको अन्तर्यमा यही आगो लुकिरहेको छ : यथास्थिति र सुधार कि आमूल परिवर्तन ?
प्रचण्ड-सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको वर्चस्वलाई तोड्न नसक्नु हो राजेन्द्र महर्जनदेशको जर्जर अवस्थाले यथास्थिति र सुधार मागिरहेको छैन, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चमत्कार मागिरहेको छ, सबैजसो गरिखाने जनता र आमजनमुखी राजनीतिक कार्यकर्ताले आमूल परिवर्तन खोजिरहेका छन् । र, प्रचण्ड-सरकारको मुख्य प्रवृत्ति र आमदिशा पनि 'र्‍याडिकल डेमोक्रेसी'तिर उन्मुख नरहेको होइन । तर, राजनीतिक तहमा आमूल परिवर्तन हुन थाल्दा पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने र आफ्नो राजनीतिलाई 'र्‍याडिकल डेमोक्रेसी'तिर डोर्‍याउन पुराना संसदीय राजनीतिका एकसेएक खेलाडी तयार हुन सकेका छैनन् । र, लुटको स्वर्गमा रमाउने उत्पीडक वर्ग र राज्यको उपरी तहमा रहेको अधिकांश पुरानो नेतृत्व आमूल परिवर्तनविरोधी नै रहेका छन् । ती सबै वर्ग, तह र तप्का प्रचण्ड-सरकारलाई यथास्थितिवादी दशामै कैद गर्न उद्यत् रहेका छन् । लुटको स्वर्गमा रमाउने वर्ग र त्यसको राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, सैनिक र न्यायिक नेतृत्वको तप्काले प्रचण्ड-सरकारलाई यथास्थितिवादी दशामै कैद गर्न खोज्नु भने कुनै अस्वाभाविक कर्म होइन । किनभने त्यस्तो कर्म नगर्नेबित्तिकै उनीहरूको स्वत्व र अस्तित्वसमेत गुमनाम हुने भय-त्रास छ । ठूलो जनसंघर्षबाट भएको युगीन परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्नु र यथास्थितिलाई नै सघन रूपमा निरन्तरता दिनु नै उनीहरूको धर्म-कर्म हो । आमूल परिवर्तन र चमत्कारको विरोधमा जानेगरी यस्तो धर्म-कर्म गरिएन भने आमूल परिवर्तनको आँधी-बेहरीका कारण आफ्नो लुटको स्वर्ग गुम्ने खतरा झन्-झन् नजिक आइरहेको दृश्य पनि उनीहरूले देखिसकेका छन् ।जनयुद्धका नायक र गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आत्मस्वीकृति छ, 'आन्दोलनका माध्यमबाट अभिव्यक्त जनताका भावनालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रक्रियामा मुलुक आइपुगे पनि जनताका अपेक्षा र चाहनालाई लिपिबद्ध र संस्थागत गर्नमा पुरातन र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति बाधक रहेको छ ।' यो आत्मस्वीकृतिले देखाउँछ, प्रचण्ड-सरकारको ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको वर्चस्वलाई तोड्न नसक्नु हो । त्यस्तो जताततै हावी रहेको नेतृत्वलाई आमगरिखाने जनताको बल, जनताका वैध-निर्देश र सरकारको वैधानिक शक्तिको कुल जोडका आधारमा हटाउन नसक्नु उसका लागि बाधाका रूपमा तेर्सिएको छ, आमूल परिवर्तनको मार्गमा । कुनै बाधा-व्यवधान नभएको राजनीति, पुरातन र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हावी नभएको सरकार अनि सबै कामकारबाही संवाद, सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुने स्वर्णयुगको कल्पनामा प्रचण्ड र प्रचण्ड-सरकार रहेका भए त्यो दुःखद् विभ्रम मात्रै हुनेछ । उनी र उनको राजनीतिक नेतृत्वले त बाधा-व्यवधान पन्छाएरै सरकार चलाउनु छ, सहमति-संघर्ष-रूपान्तरणलाई सन्तुलन गरेरै आमूल परिवर्तनको प्रक्रियालाई सघन र तेज पार्नु छ र नयाँ-नयाँ चमत्कार देखाउनु छ, बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधानसभाको चुनावी परिणामजस्तै । आमजनतामा व्याप्त रहेको आमूल परिवर्तनको ऊर्जालाई फैलाएर, उनीहरूलाई आफ्ना कमी-कमजोरी र अप्ठ्यारासँग परिचित गराएर, उनीहरूकै बल, बुद्धि र आदेशलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, प्रचण्ड-सरकारसामु । निश्चित रूपमा संस्थापन उत्पीडक वर्ग र पुरानो राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वले प्रचण्ड-सरकारलाई आधुनिक राजनीतिक चक्रब्यूहमा अभिमन्यूलाई झैँ फसाएर आमूल परिवर्तनको सपनालाई, त्यस्तो सपना साकार पार्नका लागि संघर्षरत सरकारलाई हत्या गर्न खोजिरहेका संकेत देखिएका छन् । यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय स्थिति र द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक अवस्थामा देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको कमान्ड सम्हालिरहेका प्रचण्डले 'कतै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने त होइनन्, कतै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त होइनन्' भन्दै कहीँकतै पनि हतास मानसिकता देखाउनुहुँदैन । यतिखेर त उनीहरूका सबैखाले चक्रब्यूह तोडेर, उनीहरूले सेना समायोजनदेखि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगजस्ता कार्यमा हालेका बाधा-अड्चनलाई आमजनतासमक्ष छ्याङ्छ्याङ्ती राखेर सार्वजनिक भन्न सक्नुपर्छ- हो, विश्व आर्थिक संकटमा छ, राज्यमा पुरातन प्रवृत्ति हावी छ, देशमा विदेशी चलखेल पनि छँदै छ । र, पनि हामी यथास्थितिका पोषकतत्त्वलाई पनि राजतन्त्रलाई जस्तै परास्त गर्दै आमूल परिवर्तनकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्षम छाँ । आमगरिखाने जनताको पक्षमा नीति-निर्णय गर्दै, संविधानसभामार्फत जनमुखी संविधान लेख्दै, शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै हामी नेपाली यथास्थितिबाट पार पाउन र विदेशीको हातमा रहेको तालाचाबी खोस्न सफल हुनेछौँ ।राष्ट्रको स्थिति गम्भीर रहेका वेला कुनै पनि सरकारप्रमुखले कामै नगरी जनताको पक्षमा काम-कारबाही गर्न सकेन भन्दै कुर्सी त्याग्छु भन्दैन, काम गर्न खोज्दा सम्भव नै नहुने अवस्था आयो भने जनमत गुहार्ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्छ । उदाहरणका लागि माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाबीच समायोजन गरी राष्ट्रिय सेना बनाउने मामिलामा नेपाली कांग्रेस वा कसैले व्यवधान खडा गरिहाल्यो भने उसले आमजनताको मत माग्न सक्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सवालमा पनि भूमिपति वर्ग र त्यसको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस वा फोरमबाट बाधा तेस्र्याइयो भने भूमिसुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा उसले नेपाली जनताबीच जनमतसंग्रह गर्न सक्छ । यसरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जनताबाट निरन्तर रूपमा वैधता, शक्ति र बुद्धि प्राप्त गर्दै आमूल परिवर्तन गर्न सकियो भने प्रचण्ड-सरकारले निराश र हतास हुनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।

An interview with prachanda

2008-12-13,Saturday
त प्रधानमन्त्री भएको दिन र अहिलेमा के फरक पाउनुहुन्छ ?शपथग्रहणको दिन मैले नेपाली जनताको आकांक्षाअनुसार, हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रको 'स्पिरिट'अनुसार सजिलैसँग गर्न सक्छुहोला भन्ने ठानेको थिएँ । त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा फेरि त्यत्ति सजिलो छैन, अलि बढी नै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने महसुस गरेको छु । तर, असम्भव भने होइन, किनकि यसबीचमा हामीले नीति-कार्यक्रम, बजेट वा अन्तर्राष्ट्रिय माहौल तयार गर्ने कुरामा, पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा हामीले सकारात्मक ढंगले नै काम अघि बढाएका छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । अब त्यो पूर्वाधारमा टेकेर केही ठोस कारबाहीमा जान जरुरी छ, त्यही प्रक्रियामा म केन्दि्रत छु ।
त यी काम गर्न सकिन्थ्यो तर, गर्न सकिएन भनेर आत्मालोचित हुने अवस्था आएको छैन ? त्यस्तोचाहिँ आत्मालोचित नै हुनुपर्ने हदसम्म काम नभएको भन्ने त मैले ठानेको छैन । अलि त्यसलाई छिटो गर्न चाहँदाचाहँदै पनि केहीचाहिँ ऐन/नियम पुर्‍याउनुपर्ने कुरा, कतिपय विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने, त्यसले समय लिने कुरा देखिएको छ । त्यसैले हामीले चाहेका छौँ- ती काम अलि छिटो होस् । जस्तो- आयोगहरूको कुरा भन्नुहोस् । त्यस्ता कतिपय काम हाम्रो चाहनाका दृष्टिकोणले छिटो होस् भन्ने हुँदाहुँदै पनि आत्मालोचित नै हुनुपर्ने गरीकन नभएको भन्ने मैले ठानेको छैन ।
त तपाईंले सरकारलाई त पूर्णता दिन सक्नुभएन नि ? सरकार त पूर्ण छ, विस्तार त गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ । मैले त्यसलाई त्यति ठूलो कुरो ठानेकै छैन ।
त महिला, भूमिसुधार मन्त्रालय तपाईंले नै राख्नुभएको छ, कतिपय विभागीय नियुक्ति हुन सकेका छैनन् ? यो मन्त्रालय त हाम्रो भागको मन्त्रालय हो । यो जतिवेला पनि जो साथीहरूलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कुरालाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै छाँ । केही नियुक्ति कतिपय 'ब्युरोक्रेटिक हडल्र्स'ले गर्दाखेरी अलिकति ढिलोचाहिँ पक्कै भएको छ । तर, फेरि आउँदा केही दिनभित्र नियुक्तिलाई पूर्णता दिनेछाँै ।
त यो बीचमा हामी सरकार छाड्छौँ भन्नुभयो, यसको आशय के हो ? मेरो यो भनाइको अलिकति बढी 'एक्जाजरेसन' भयो कि जस्तो मलाई लागेको छ । हुन त मैले चितवनमा बोल्दा अथवा काठमाडौंकै कुनै कार्यक्रममा बोल्दा केही कुरा भनेको छु । यो सरकार भनेको पुरानो सरकारजस्तो कुर्सीमा टाँसिने हैन । त्यसैले हामीले देश र जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेनौँ भने बस्नुको पनि के औचित्य हुन्छ र ? यसरी मैले त इमानदारीपूर्वक भनेको कुरा हो । आजै छोडिहालिन्छ, अर्कोचोटि छोडिदिन्छु भनेको हैन । परम्परागत विकृति र विसंगतिमा लिप्त भएर, पूरै ज्याद्रो भएर पनि सरकारको कुर्सीमा टाँसिइरहने परम्परामा पनि हामी जाँदैनाँ । हामी बल गर्छाँ, गर्न नसकिने हो भने के कारणले सकिएन भनेर हामी जनतामा आउँछाँ । मैले त 'ब्रोडली' आफ्नो भावना राखेको मात्रै हो । कतिपय मान्छेले के सोचे भने सायद काम गर्न नसकेको हुनाले छाड्न खोजे भन्ने अर्थमा बुझे ।
त तर, जनमानसमा यसलाई सरकारविरोधी गतिविधि बढेको र आफंैले पनि काम गर्न नसक्दाको हतास प्रतिक्रियाका रूपमा बुझिँदैन र ? त्यो दुइटै कुरा सत्य हैनन् । कांग्रेसीहरूले यसलाई धम्की हो भनेर बुझेका छन्, त्यो धम्की हैन । र, हतास भएको विश्लेषण पनि आयो, त्यो पनि यथार्थ हैन । हो, कतिपय कुराचाहिँ हामीले तीव्रगतिमा गर्न चाहेका छाँ, त्यो त भइरहेको छैन । तर, त्यो नहुनु हाम्रो कमजोरीको कारण होइन भन्ने पनि हामीले ठानेका छैनौँ ।
त तपाईंले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफैंले आफैंलाई नम्बर दिनुपर्‍यो भने कति दिनुहुन्छ ? (हाँसो....) मचाहिँ ६० भन्दा बढी नै दिन्छु । ६० र ७० को बीचमा दिन्छु ।

ल्याइँदै छ परिवर्तनकारी प्याकेज -- नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'

2008-12-14,Sunday
नेकपा माओवादीजस्ता कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको अगुवाइको सरकारले गरेका काम-कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ? यसका नीति र दिशालाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? यसका दशा र दिशा कति हदसम्म अग्रगामी, जनमुखी र आमूल परिवर्तनकारी छन् ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्न यतिखेर आमरूपमा उठिरहेका छन् । निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी रहेकाले यो सरकारका सबैजसो काम-कारबाहीका बारेमा हामी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले सवाल उठ्छ- माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित गठबन्धन सरकार सफल कि असफल त ? यथार्थ कोट्याउने हो भने यस सरकारलाई सफल वा असफल भन्नु बेठीक मूल्यांकन हुनेछ । त्यसरी मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैनचाहिँ भन्न सकिन्छ । सरकारका काम-कारबाहीलाई समग्रतामा मूल्यांकन गर्दा सरकारले सकारात्मक दिशामा काम गर्ने तत्परता देखाएको छ । यसका काम-कारबाहीले जनमुखी एवं अग्रगामी दिशा समातेको देखिन्छ । यस सरकारबाट आमजनताले तत्कालै राहत दिने, शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने, अचाक्ली बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा सुस्ता र कालापानीजस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएका मामिला हल गर्ने आशा गरेका छन् । तर, सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी काम गरेको देखिएन । शान्तिसुरक्षा, राहत र सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, सरकारी कार्यालय नियमित गराउन सरकार सफल हुन सकेको छैन । राष्ट्रियताको सवालमा पनि ठोस रूपमा केही गर्न सकिएको छैन । यसरी हेर्दा सरकारले सकारात्मक काम गर्न गम्भीर पहलकदमी गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन । यो सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो, जहाँ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको छ । यसले जनमुखी र अग्रगामी दिशा दिने खालका, जनतालाई तत्कालै राहत दिने खालका काम-कारबाही छिटो-छरितो ढंगले गरेर व्यवहारमा देखाउन ढिलो भइरहेको छ । दसवर्षे जनयुद्ध लडेको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले जस्तो काम गर्नुपर्ने थियो, त्यस दिशातिर अघि बढेको अनुभूति भएको छैन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सरकार चलाउँदा देखिएका बाधा-अड्चनका कारण दुई महिनाभित्रै सरकार छाड्न सक्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । एउटा कोणबाट हेर्दा जसरी पनि सरकारमा टाँसिएर नबस्ने आशयसहित आएको यो अभिव्यक्ति निश्चय नै सकारात्मक छ । अर्काे कोणबाट हेर्दा सरकारले अहिले त जनताको पक्षमा काम गर्न गम्भीर अग्रसरता देखाउने वेला आएको छ । जनताले सरकारको नेतृत्व गर्न संविधानसभामार्फत दिएको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र नयाँ संविधान लेख्ने अभियानको नेतृत्व यो सरकारको मुख्य काम हो । यसका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तो भूमिका खेल्नुपर्नर्े वेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट हट्ने धम्की दिनु उहाँकै अक्षमता होइन र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यस्ता भनाइलाई हामीले नकारात्मक कोणबाट मात्र होइन, सकारात्मक कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ । यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्दा देखिन्छ ः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् पनि अहिले सरकारको काम-कारबाहीबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ गम्भीर कदम चाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले कुनै गम्भीर कदम चाल्नुभएन भने त्यो गम्भीर दुःखको विषय हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, यो सरकारको असफलताले वामपन्थी राजनीतिको धरातललाई नै कमजोर पार्छ कि पार्दैन ? निश्चय नै सरकार असफल भयो भने नेपालको वामपन्थी शक्तिमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ, यो स्वतःसिद्ध तथ्य हो । सरकार सकारात्मक काम गर्ने दिशातिर अगाडि बढेको अवस्थामा कसैले सरकार ढाल्ने कसरत गरे भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो भने वामपन्थीहरूको पक्षमा जनमत झन् बढेर जान्छ । तर, जनता र मुलुकका पक्षमा परिवर्तनको अनुभूति दिनेगरी कार्यक्रम नल्याईकन सरकार ढल्यो भने जनताले धेरै चित्त नदुखाउने कटु स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । अहिलेको वस्तुगत धरातल हेर्दा सरकारका काम-कारबाहीको स्थितिचाहिँ कस्तो देखिन्छ त ? निःसन्देह, अहिले जनता बिस्तारै निराश हुने परिस्थिति सृजना हुन खोज्दै छ । त्यसअघि नै सरकारले गम्भीर बनेर सरकारले परिवर्तनकारी प्याकेज ल्याउनुपर्छ । उसले कार्यपद्धति र कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट रहेर देखेको उहाँका काम हेरेको कारणले भन्न सक्छु ः सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले मसँग पनि यसबारे गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ, माओवादीका अरू वरिष्ठ नेतासँग पनि अन्तक्रिर्या भएको छ । सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारेमा उहाँहरू गम्भीर हुनुभएको मैले पछिल्ला दिनमा महसुस गरेको छु । मलाई लाग्छ, उहाँले केही प्रभावकारी कदम चाल्दै हुनुहुन्छ । राहत र सुधारको प्याकेज कार्यक्रम एक-दुई महिनाअगाडि नै ल्याउने भनिएको थियो । त्यो किन रोकियो, मलाई थाहा छैन । यतिखेर सत्तारुढ गठबन्धन दलकै बीचमा अलिअलि र सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा अलि बेसी नै असमझदारी बढ्दै छ । सरकारमा रहेका र नरहेका पार्टीहरूले आपसमा गरेका सहमतिलाई नै फरक-फरक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, यहाँ त एउटै पार्टीभित्र फरक-फरक ढंगका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सरकार र सरकारकोे जनमुखी र अग्रगामी काम-कारबाहीमा समस्या पैदा गरेको यस्ता असमझदारीलाई हल गर्नु जरुरी छ । (प्रकाश एकता केन्द्र मसालका महासचिव हुन्)

माओवादी र एकताकेन्द्र-मसालबीच पार्टी एकता

माओवादी र एकताकेन्द्र-मसालबीच पार्टी एकता सन्दर्भ : संयोजन समितिको बैठक आज

जनदिशा संवाददाता

काठमाडौं, २६ मङ्सिर : नेकपा (माओवादी) र नेकपा एकताकेन्द्र-मसालबीच एकता हुने चर्चा चलिरहँदा एकताकै लागि आवश्यक प्रक्रियाहरूका विषयमा टुङ्गो लगाउन दुबै पार्टीको शर्षि नेताहरू सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ ।

बुधबारको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले एकताकेन्द्र-मसालसँग पार्टी एकता गर्ने टुङ्गो गरेको थियो । तर दुबै पक्षबीच एकताका बारेमा आ-आफ्ना बुझाइहरू कायमै देखिन्छन् । संविधानसभा अगाडि एकताको निकै निकट पुगेका यी दुई दलहरूबीचको एकता विविध कारणले रोकिएको थियो । चुनावअघि एकताका निम्ति माओवादी अधिक लचिलो बनेको थियो ।

एकताकेन्द्र-मसालका केन्द्रीय सदस्य एवम् एकता संयोजन समितिका सदस्य लीलामणि पोख्रेलले पार्टीको विचार माक्र्सवाद लेनिनवाद-माओवाद-माओ विचारधारा हुनुपर्ने, दुबै पार्टीको अस्तित्व रहने गरी एकीकृत नेकपा माओवादी हुनुपर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको छ ।

उता मओवादीका केन्द्रीयसचिवालय सदस्य एवम् कानुन तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देव गुरुङले भने विचारका हिसाबले दुबै पार्टीबीच समानता भएको र प्रचण्डपथलाई छलफलको विषय बनाउन सकिने, पार्टीको नाम यथावत् राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्गठनात्मक संरचनाबारे पनि कुरा मिलिसकेको बताउनुभयो । जसअनुसार माओवादीको पोलिटब्युरो समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेबमोजिम नै एकताकेन्द्र-मसालको पोलिटब्युरो समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा ल्याउने सहमति भएको छ । एकताकेन्द्र-मसालमा आठजना पोलिटब्युरो सदस्य रहेका । दुबैबीचको एकता भएमा माओवादीका ३५ सहित ४३ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बन्नेछ ।

HIV संक्रमित राजीव काफ्ले सङको अन्तरबार्ता।

Plz click below:

http://chitawan.com/tujuk/?p=23

मन्त्रीको भाषण राम्रो

केदार शर्मा

केदार तिम्सिना

सैका कुरालाई मन्त्रीको भाषण जस्तो भन्यो भने वक्ताको अपमान हुन्छ। मन्त्रीको भाषण कर नपरी कसैले सुन्दैन। मन्त्रीहरू धेरै भाषण गर्छन् र कहिलेकाहीँ कोही मन्त्री राम्रो बोल्छन्। करमा परेर सुनेका तर सुनिसकेपछि आफ्नै धारणा फेर्न बाध्य बनाउने त्यस्ता घटना पनि हुन्छन्।

केही वर्षअघि लेखनाथ जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं, सोह्रखुट्टेस्थित लेखनाथ भवन पुगिसकेपछि मुख्य अतिथिमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई निम्त्याइएको देखेर दिक्क लागेको थियो। आयोजकहरूले टेलिभिजन प्रचारको लोभमा बोलाएका होलान् वा सीधै चाकरी गरेका होलान् भन्ने ठानेको थिएँ। तर अचम्म भयो, मन्त्रीले राम्रो बोले― एकदमै साहित्यिक, त्यो पनि लेखनाथका कविता गहिरो गरी बुझ्ेको हिसाबले। उनले लेखनाथका विभिन्न पुस्तकका कवितांशहरू कागज नहेरी छन्दमा (भाका नहाली भए पनि) र शुद्ध गरी वाचन गरे। साहित्याचार्यहरूको साहित्यिक जार्गनबाट त्यो प्रस्तुति मुक्त थियो। त्यस दिन मलाई एउटा सार्थक कार्यक्रममा जान पाएको अनुभव भयो।

त्यसको केही समयपछि त्यस्तै करले फँसेको थिएँ, भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डको सभाकक्षमा आयोजित मन्त्री नारायणसिंह पुनलाई निम्त्याइएको कार्यक्रममा। मैले जानेको पुनको परिचय सेनाका कर्णेल, हेलिकप्टर पाइलट, उड्डयन व्यवसायी, चैते-काङ्ग्रेस, समता पार्टीका नेता र राजाका मन्त्रीमा सीमित थियो। मा'वादीसित वार्ता गर्नमा देखिएको उनको अग्रसरतालाई पनि भित्रभित्र कसको इशारामा हो भन्ने सोचिएको बेला थियो।

तर मन्त्रीले राम्रो बोले। मन्त्री पुनले उपस्थित श्रोतालाई आफूले साँच्चै नै द्वन्द्वको अन्त्य चाहेको विश्वास दिलाउन सके। उनले ठूला धक्कु लगाएनन्। अरू राजनीतिक दलहरूलाई अपमान गरेनन्। सरकारी सेनाले समेत हराउन नसकेको मा'वादीको शक्तिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन भन्ने आँटिलो कुरा गरे। तर यतिभन्दा सरकारको लाचारी पनि देखाएनन्। अफसोच, ती स्पष्टवक्ता र तर्कशील व्यक्तिको ९ फागुन २०६४ मा असामयिक निधन भयो।

केही दिनअघि मात्रको कुरा हो, अर्का एक मन्त्रीको भाषण सुन्नुपर्ने अवस्था फेरि आइपर्‍यो। काभ्रेको साँगामा नवनिर्मित स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्रको उद्घाटनको निम्तोमा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट कीनोट सम्बोधन लेखिएको देख्दा अलि अनौठो लाग्यो। नयाँ गैरसरकारी संस्था पुनर्स्थापना केन्द्रले स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयसित सम्बन्ध विस्तार गर्न उनलाई मुख्य वक्ता बनाएको होला, जनमोर्चाका यी नेताले संविधानसभादेखि नयाँ नेपालको स्वास्थ्य नीतिका बारेमा ठूल्ठूला गफ दिने भए अब जस्तो लाग्यो।

तर मन्त्री पोखरेलले गज्जब गरे। अलि लामो बोले, तर कुरा पुर्‍याएर बोले। स्वास्थ्य नीतिमा खासै वास्ता नगरिएको चोटपटक इन्जुरीको समस्यालाई उनले नेपालको एउटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे। “एच.आई.भी/एड्स र बर्ड फ्लू जस्तो चर्चित र बहुप्रचारित नभए पनि समाजलाई चोटपटकले ठूलो असर पारेको छ”, उनले मन्त्रीको आसनबाट भने। आफ्नो पूरा भाषणभरि उनी चोटपटक र त्यसको स्याहार-उपचारकै परिधिमा बसे।

मन्त्रीले चोटपटकको रोकथाम, उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका कुरा गहकिलो गरी राखे। चोटपटक लाग्नसक्ने विभिन्न अवस्थाका कुरा खोटाङको आफ्नो गाउँका र आफैँले देखे-भोगेका प्रसङ्ग समेत उठाएर सुनाए। गरिबी र चोटपटकको आपसी सम्बन्ध केलाए। रूख र भीर चढेर घाँसदाउरा गर्नुपर्ने बाध्यता, त्यसमा महिलाहरूको अप्ठ्यारो पहिरनका कारण थपिने जोखिम, बस दुर्घटनाका बाक्लै घटनाहरू― लाग्यो उनले केही छुटाएनन्। सर्वत्र गाउँघरभर प्राथमिक उपचारको ज्ञान फैलाउनुपर्ने विचार राखे। दुर्घटनामा परेको बिरामीको उद्धारका क्रममा हुने झयाँगलझ्ुँगलबाट अवस्था झ्न् बिग्रिन सक्ने र डोको र उलिनकाठमा बोक्नुभन्दा स्ट्रेचरमा 'सार्नु उचित हुने जस्ता अत्यन्त व्यावहारिक कुरा पनि मन्त्रीले बताए।

एम्बुलेन्सहरूमा उपचार तथा उद्धारका सामग्री मात्र होइन, अक्सिजनसम्म राख्ने चलन नभएको र तिनको बिरामी 'सार्ने साधनको हिसाबले मात्र प्रयोग भएकोमा उनले दुःखमनाउ गरे। कोशी दुर्घटनाको सन्दर्भ जोडेर केटाकेटीमै पौडन सिकाउने हो भने धेरैको ज्यान बच्ने कुरा गरे, सडक दुर्घटनाको अत्यधिक चाप रोक्न मूल राजमार्गमा ट्राउमा केन्द्रहरू चाहिएको उल्लेख गरे। बीमा भएका सम्पन्न स्वदेशी र विदेशीहरूको हेलिकप्टरमा उद्धार हुने तर विपन्न बिरामीहरूले भीरपाखामै काल कुर्नुपर्ने नमीठो प्रसङ्ग पनि कोट्याए।

यी सब कुरा मुलुकको स्वास्थ्य मन्त्री भएको नाताले गिरिराजमणि पोखरेलको सरोकारको विषय थियो, र उनको प्रस्तुतिले सबैलाई झ्क्झ्क्यायो पनि। मन्त्री पोखरेलले कागज नहेरी बोलेको र निजी भावना र अनुभव पनि मिसाएको कारण प्रस्तुतिमा विश्वसनीयता थियो। एउटा मन्त्री विश्वसनीय हुनु भनेको सरकारी संरचनामा विश्वसनीयता थपिनु हो। एउटा नागरिकले खोज्ने पनि त्यही हो।

भित्रीपार्टी लोकतन्त्र

श्याम श्रेष्ठ

ऐतिहासिक सन्दर्भ कुनै पनि पूँजीवादी लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको सारथी भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूमार्फत नै विभिन्न वर्ग र तप्काका जनसमुदायहरू आˆना स्वार्थ र हितसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयत्न गर्छन्, आˆना समस्या र मागहरू मुखरित गर्ने गर्छन। समाजको विकासको स्तर र वर्ग संरचना जस्तो हुन्छ राजनीतिक दलहरूको स्वरूप, संरचना र स्तर पनि त्यस्तै हुन्छ । राजनीतिक दल समाजको वर्ग-संरचना र विकासको स्तरको प्रतिविम्ब हो । नेपालमा पूँजीवादको विकाससँगै राजनीतिक दलको उदय भएको हो । नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रचण्ड गोर्खा थियो, जुन १९८८ सालमा स्थापित भएको थियो । तर त्यो चाँडै नै अस्तित्वविहीन भयो । नेपालमा राजनीतिक दल भन्न लायकको पहिलो राजनीतिक दल चाहिँ नेपाल प्रजा परिषद् हो जुन विसं १९९३ साल जेठ २० गते स्थापित भएको थियो । यस हिसाबले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको इतिहासको उमेर केवल ७१ वर्षको मात्रै रहेको छ । नेपालमा राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रीकरणको कुरा गर्दा राजनीतिक दलको उदयको इतिहाससँग गाँसिएको यो उमेरलाई भुल्नुहुँदैन । नेपालमा यतिबेला राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेछ । यसको एउटा विशेष ऐतिहासिक कारण छ । दश वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र संघर्ष र १९ दिन लामो २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिपछि नेपालको राजनीतिक शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका घोषणापछि देशको राजनीतिमा अब सामन्ती राजत्ान्त्रको कुनै अस्तित्व बाँकी रहेन । देशको राजनीतिबाट त सामन्तवादको उन्मूलन भएको छ, तर पार्टीहरू आफैंभित्र राजतन्त्रको संस्कृति र संरचना बाँकी छ कि छैन? संविधानसभा त अहिलेसम्मको सबै जनप्रतिनिधिसभाको तुलनामा सबैभन्दा समावेशी भएको छ, तर राजनीतिक दलको नेतृत्वको संरचना आफैं कत्तिको समावेशी छ त? बाहिर हामी लोकतन्त्रको ढोल निकै बजाउँदैछौँ, तर राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चाहिँ अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कत्तिको उपलब्ध छ त ? हाम्रा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलका निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ताहरूको आलोचनात्मक सहभागिता कत्तिको हुने गरेको छ ? के त्यहाँ फरक मत र आलोचनात्मक मतलाई चलखेल गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ? हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा नेत्ाृत्वको चयन कसरी र के आधारमा हुन्छ-योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा कि नेतृत्वको चाकरी र कृपाको आधारमा? यिनै मियो प्रश्नहरू हुन् जसको वरिपरि यतिबेला नेपालमा राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रीकरणको बहस घुमिरहेछ । सामन्तवादका अवशेष नेपालमा पुँजीवादको उत्पत्ति र विकासको इतिहास लामो नभएजस्तै राजनीतिक दलहरूको उत्पत्तिको इतिहास पनि लामो छैन । जसरी नेपाली समाजमा सामन्तवादी संस्कृतिको बोलवाला काफी मात्रामा भेटिन्छ त्यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पनि सामन्तवादी संस्कृति खट्किँदो मात्रामा हावी भइरहेको देखिन्छ । हामीले बाहिर त राजतन्त्र उन्मूलन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ, तर हाम्र्रा राजनीतिक दलहरू आफंैभित्र राजतन्त्रको अवशेष यत्रतत्र देख्न पाइन्छ । कार्यकर्ताको ठूलो समुदाय वा चुनिएको केन्द्रीय समितिभन्दा एकजना नेता ज्यादा शक्तिशाली र हावी हुनु, केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा एकजना नेताको हुकुम ज्यादा प्रभावी हुनु, नेत्ाृत्व निरंकुश्ा र स्वेच्छाचारी हुनु, योग्यता र क्षमताका आधारमा नचुनिएका तर वंशका आधारमा वा चाकडी चाप्लुसीको बकसस्वरूप नेताबाट नियुक्त भएका मानिस नेतृत्व तहमा हुनु राजतन्त्रका नै प्रष्ट अवशेषहरू हुन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्रीकरण गर्ने हो भने सर्वप्रथम राजतन्त्रका यी अवशेषहरूको अन्त्य हुनैपर्छ । नेपालको तीतो वास्तविकता के हो भने हाम्रा राजनीतिक दलमा अझै पनि निर्वाचित केन्द्रीय समिति र अधिकांश कार्यकर्ताको मतभन्दा पनि एकाध शीर्षस्थ नेताको मत ज्यादा प्रभावी र शक्तिशाली भइरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति र बहुसंख्यक कार्यकर्ताको मतभन्दा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मत कता हो कता प्रभावी र बलशाली देखिन्छ । बहुसंख्यक कार्यकर्ता वा नेताको अर्को मत भए पनि राजनीतिक पार्टीमा त्यही नीति लागू हुन्छ जो काङ्ग्ा्रेस सभापति कौइराला बोल्छन् । यस्तो स्थिति केवल नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र छ भन्ने होइन, अरू प्रमुख दलमा पनि लगभग यही स्थिति देखिन्छ । सिंगो माओवादीको केन्द्रीय समितिभन्दा अध्यक्ष प्रचण्ड ज्यादा शक्तिशाली देखिन्छन् । महाकाली सन्धिका बेला नेकपा एमालेका अधिकांश जिल्ला कमिटी र कार्यकर्ताहरू त्यो सन्धिका विरुद्ध उभिएका थिए, तर पनि केही नेताले जे मत राखे त्यहीअनुसार महाकाली सन्धि एमाले केन्द्रीय समितिबाट पारित भयो । यद्यपि ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पार्टीहरूमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता पहिलेभन्दा ज्यादा शक्तिशाली हुनथालेका छन्, तर स्थिति अझै आधारभूत रूपमा फेरिइसकेको छैन । हाम्रा कतिपय राजनीतिक दलमा सभापति, महासचिव वा अध्यक्ष त्यत्तिकै निरंकुश र स्वेच्छाचारी देखिन्छन् जति पञ्चायती शासनव्यवस्थामा राजा निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन्थे । मात्रा घटी बेसी मात्र हो, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्र आधारभूत रूपमा नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दलको विशेषता रहिआएको छ । हालै आएर नेताहरूको निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रविरुद्ध कार्यकर्ताहरूको आवाज मुखरित चाहिँ हुन थालेको छ । काङ्ग्रेसभित्र सभापति कोइरालाको विचार र निरङ्कुशतालाई चुनौती दिएर नरहरि आचार्य र गगन थापाहरूको आवाज घन्किन थाल्नु राम्रो कुरा हो। माओवादीभित्र प्रचण्डका विचारलाई किरणले र विप्लवले चुनौती दिन थाल्नु लोकतन्त्रीकरणको दिशामा प्रशंसनीय कदम हो । तर यस्तो आलोचनात्मक आवाज र भिन्न मत चलखेल गर्ने प्रणाली दलहरूमा प्रणालीगत रूपमा चिरस्थायी र प्रभावशाली भइसकेको छैन । भित्रीपार्टी लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि त्यो हुनु नितान्त आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रीकरणका लागि कार्यकर्ता ज्यादा शक्तिशाली र सशक्त हुनु र उनीहरूले नेतृत्वको निरंकुशता र स्वेच्छाचारितामाथि बोलेर, लेखेर र विरोध गरेर अंकुश लाउने स्थिति हुनु नितान्त जरुरी छ । यो कार्यकर्ताको नैतिक साहस, सांंस्कृतिक स्तर र आलोचनात्मक क्षमतामा पनि भरपर्ने कुरा हो । अझै पनि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसमा ५० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य सभापतिबाटै मनोनीत हुन्छन् जसमा योग्यता र क्षमतालाई भन्दा नातालाई वा नेत्ाृत्वलाई रिझाउने खुबीलाई ज्यादा ध्यानमा राखिएको देखिन्छ । बरु त्यो भन्दा राम्रो स्थिति माओवादी र एमालेलगायतका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिन्छ, जसमा शतप्रतिशत सदस्यहरू चुनिएर आउँछन् । फरक र आलोचनात्मक मतमाथिको दमन फरक र आलोचनात्मक मत खुलेआम र सार्वजनिक रूपमा राख्ने स्वतन्त्रता चाहिँ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा भन्दा पूँजीवादी पार्टी नेपाली काङ्गे्रसमा ज्यादा देखिन्छ । तर त्यहाँ पनि फरक मत राखेबापत पार्टी प्रवक्ताबाट हटाइने वा कारबाहीमा पर्ने र किनारा लगाइने नरहरि आचार्यहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यता कम्युनिष्ट पार्टीमा फरक मत वा आलोचनात्मक मतमाथि दमन गरिएका र त्यही कारणले राजनीनिक दल नै फुटेका उदाहरण अनगन्ती छन् । २०४० सालको नेकपा चौमको फुट, २०५२ सालको नेकपा एकता केन्द्रको फुट, र २०५४ सालको नेकपा एमालेको फुट यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका लागि फरक मत राख्नपाउनु, कुनै पनि तहको नेतृत्वविरुद्ध आलोच्ानात्मक मत राख्न पाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । वास्तवमा राजनीतिक दलको वैचारिक विकास विचारहरूको द्वन्द्वबाट मात्र हुनसक्छ, भिन्न वा आलोचनान्मक मतलाई छेकथुन गरेर वा दबाएर होइन । कामकारबाहीमा एकरूपता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्रीकरणको लागि र विचारको विकासको लागि अनिवार्य पूर्वाधार हो । केन्द्रीयता तब मात्रै खुसीखुसी सहज-स्वीकार्य हुन्छ र नोकरशाही हुँदैन जब त्यो लोकतन्त्रको जगमा खडा गरिएको हुन्छ अर्थात् त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचना गर्ने स्वतन्त्रताको जगमा खडा भएको हुन्छ । स्टालिनकालदेखि विश्वभरिका कम्युनिष्ट पार्टीमा सार्वजिनिक रूपमा भिन्न वा आलोच्ान्ाात्मक मत राख्ने र सार्वजनिक बहस चलाउने माक्र्स, ऐंगेल्स र लेनिनले चलाएको लोेकतान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरिएको भेटिँदैन र त्यो क्रम नेपालमा समेत अझै जारी छ । परन्तु माक्र्सवादका अहिलेसम्मका सबैभन्दा राम्रा ग्रन्थ र विचारहरू सार्वजनिक बहसको दौरानमा नै पैदा भएका देखिन्छन् । भित्रीपार्टी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वयम्को लोकतन्त्रीकरण असाध्यै महत्त्वपूर्ण एजेण्डा हुनआएको छ । राजनीतिक दलको लोकतन्त्रीकरणको लागि यी उपाय प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ- सबै तहका कमिटी र दलका नेताहरू पूर्णतया निर्वाचित हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलमा मुख्य नेताले सदस्य वा नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू मनोनीत गर्ने प्रथा खारेज गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेतृत्वदायी स्थानमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै दलभित्र बहुमतको निर्णय मान्ने व्यवस्थाद्वारा काम कारबाहीमा एकरूपता पैदा गरिनुपर्छ, तर अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दलभित्र मात्र र महाधिवेशनको समयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई कुनै पनि बेला सार्वजनिक बहस गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । केवल भिन्न राखेबापत वा नेतृत्वको आलोचना गरेबापत कसैलाई पनि कारबाही गर्न नपाइने प्रत्याभूति सबै दलको विधान र नियमावलीमा सुस्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ । पार्टीको कुनै पनि विचार वा निर्णय चित्त नबुझेमा वा कुनै पनि पदाधिकारीको व्यवहार वा चरित्र चित्त नबुझेमा कुल पार्टी सदस्य संख्यामध्ये १० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा त्यसउपर पार्टीभित्र जनमत संग्रह हुने नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो उपायबाट कुनै पनि दलमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता सार्वभौम र शक्तिशाली हुने व्यवस्थ्ाा सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो पार्टीभित्र नेतृत्वको निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता हटाउने प्रभावकारी उपाय पनि हुनसक्छ । जुन निर्णय आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिद्वारा वा आˆनो सहभागिताद्वारा गरिएको हुँदैन, त्यो निर्णय मान्न बाध्य नहुने वैधानिक व्यवस्था हरेक दलमा गरिनुपर्छ । सबै तहका कमिटीमा पार्टी-एम्बुड्स्म्यान्को व्यवस्था गरिनुपर्छ जसमा समिति /भेला/सम्मेलन/महाधिवेशनको नीति निर्णय विपरीत कसैले पनि व्यवहार गरेमा तुरुन्त उजुरी गर्न र त्यसउपर छानबिन गरी अविलम्ब बाध्यकारी निर्देशन जारी गर्न सकियोस् ।

फेरी हल्ला खल्ला माओवादी-एकता केन्द्र एकीकरणको

Tuesday, 02 December 2008 18:40
काठमाडौं, १७ मंसिर : माओवादी र एकता केन्द्र मसालबीच एकीकरण हुने कुरा हाल केही दिन छापाहरूमा हराएका सन्दर्भमा फेरी एकाएक एकिकरण हुने भन्ने समाचार वाहिर देखिएको छ ।विभाजनको १५ वर्ष पछि एकीकरणको औपचारिक घोषणा केही दिनभित्रै हुने दुवै पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। दुई पार्टीबीच एकीकरणका लागि विगत एक वर्षदेखि गृहकार्य हुँदै आएको थियो। ०५१ सालमा तत्कालीन एकताकेन्द्र विभाजित दुई अलग अलग पार्टी बनेका थिए।
एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुवै पार्टीका तर्फबाट गठित उच्चस्तरीय एकता संयोजन समितिको मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा छिट्टै एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने सहमति भएको हो। बैठकमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेताहरू मोहन वैध, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा र पोष्टबहादुर बोगटी सहभागी थिए भने एकताकेन्द्र मसालका तर्फबाट महामन्त्री प्रकाश र अमिक शेरचन सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी नेता पोष्टबहादुर बोगटी 'दिवाकर'ले केही दिनभित्रै एकीकरणको औपचारिक घोषणा हुने बताए। नेता बोगटीले भने, 'आजको अनौपचारिक बैठक थप सकारात्मक र उपलब्धिमूलक भएको छ। एकीकरणका लागि धेरैजसो विषयमा सहमति भइसकेको छ।' एकीकरणको औपचारिक र संस्थागत निर्णय गर्न माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक पनि यसै साता बस्ने भएको छ। एकताकेन्द्र मसालका महामन्त्री प्रकाशले पनि सहमति निणार्यक बिन्दुमा पुगेको जानकारी दिए। महामन्त्री प्रकाशले भने, 'हाम्रो केन्द्रीय समिति र सबै जिल्ला कमिटीले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अब निर्णय हुन उहाँहरूबाट मात्र बाँकी छ।

सेना समायोजन

रामबहादुर थापामगर

संविधानसभामा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएपछि जनादेशलाई अपमान गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य केही दलका केही नेताहरूले गर्दै आइरहेका छन् । अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको यो घडीमा काङ्ग्रेस के निहुँपाउ र कनिका बुक्याउँ भन्ने उखानलाई चरितार्थ बनाउने दाउ हेरिरहेको छ । काङ्ग्रेसले यो भन्दा अगाडि पनि बेला बखतमा यस्ता बखेडाका कुराहरू गर्दै आइरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । यो काङ्ग्रेसको नियति र दुर्गति दुवै हो । जुन हुनुपर्ने कुरा हो त्यही कुरा गर्न काङ्ग्रेस मान्दैन यो उसको नियति हो भने उसले जुन कुरा हुँदैन भन्छ त्यही कुरा पछि भएरै छाड्छ यो उसको लागि दुर्गति हो । नेकपा माओवादी र तत्कालीन गिरिजा सरकारको वार्ताको क्रमदेखि नै यो हुँदै आइरहेको छ । सुरुमै गणतन्त्र घोषणा गरौं भन्ने जनताको आवाजलाई माओवादीले अन्तरिम संसद्मा उठायो तर काङ्ग्रेसले मानेन बरु सेरेमोनियल र बेबी किङ भन्नपट्टी लाग्यो । राजाको ठाउँमा गिरिजा स्वयं राष्ट्रपति बन भन्दा मानेन आखिर अन्तरीम संसद्बाटै गणतन्त्रको घोषणा भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यसको कार्यान्वयन गर्यो तर समय घर्किसकेकोले पूर्व प्रम गिरिजाको ठाउँमा राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुभयो । माओवादी र एमालेले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरौं भन्यो काङ्ग्रेस नै बाधक बन्यो र मिश्रति निर्वाचन प्रणाली लागू भयो र निर्वाचनको परिणाम आयो प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा काङ्ग्रेसले धेरै सीट हासिल गर्यो । काङ्ग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले अहिले पनि भनिरहेका छन् यो निर्वाचन प्रणाली नभए हामीकहाँ संविधानसभामा आइपुग्नु ? वास्तवमा काङ्ग्रेस सधैं हुने कुरामा होइन नहुने र स्वयं काङ्ग्रेसलाई नै घाटा हुने काममा लागिरहन्छ उसको इतिहासले यही भन्छ । यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले सेनासमायोजनको विषयलाई लिएर फेरी बखेडा झिकेको छ । जनमुक्तिसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजनगरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने समयमा फेरी जनसेनाको सम्बन्धमा नानाथरी बेतुकका तर्क गरेर बखेडा झिक्नु भनेको शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नु हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको तर्क छ कुनै पनि दल विशेषको सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाउन सकिन्न । हो, कुनै दल विशेषको सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाउन सकिन्न । तर दश वर्षसम्म समुन्नत नेपाल र नेपालीको लागि सशस्त्र जनयुद्ध गरेको, गणतन्त्रको लागि निरन्तर लागेको र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको जनमुक्तिसेनालाई अब पनि कुनै दल विशेषको सेना भन्न मिल्छ ? जनमुक्ति सेनालाई कुनै दलविशेषको सेना भन्ने हो भने के जनमुक्ति सेनाले लडेर ल्याएको गणतन्त्र हाम्रो होइन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ ? त्यसो हो भने गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । के गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै हो ? अन्तरीम संविधान र बाह्रबुँदे समझदारीमा नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण र सेनाको व्यवससायीकरण गर्ने भनिएको छ । नेपाली सेनाको विगत जेसुकै भए पनि अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ र पूर्ण भएको छैन भने बनाउने दायित्व सरकारको हो । तर अब पनि नेपाली सेनालाई शाहीसेनाको रुपमा र जनमुक्ती सेनालाई माओवादीसेनाको रुपमा हेरियोभने समस्या जहाँको तहीं छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरण र समायोजनको अर्थ के हो ? यो प्रष्टसँग नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नु जारुरी छ । व्याख्या र विश्लेषण ठोस परिस्थिति, सर्वमान्य प्रचलन र शाब्दिक अर्थमा गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताले बुझेको नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ हो विगतमा नेेपाली सेना होइन शाही सेना थियो । विगतको शाहीसेनाले जनताको लागि होइन केवल राजा र राजसंस्थाको सलामी, गर्ने, मलामी जाने र गुलामी गर्ने गर्दथ्यो । तर आज शाहीसेना नेपाली सेनामा परिवर्तन भएको छ । पूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको छैन होला त्यो गराउनु बाँकी हुनसक्छ । तर अब सेना राजाको हातमा छैन जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको सरकारको मातहतमा छ । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन । नेपाली सेनाले गणतान्त्रिक आचरण देखाउन सकेन भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ त्यो काम सरकारको हो । त्यस्तै जनमुक्ति सेनालाई पनि कुनै पार्टीविशेषको होइन देश र जनताका लागि सेवा गर्ने बनाउनुपर्छ त्यो सरकारकै दायित्व हो । तर अझ पनि जनमुक्ति सेनालाई माओवादी सेनाको रुपमा हेर्नु दृष्टिभ्रम हो, नियत खोट हुनु हो र राजनैतिक बेइमानी हो ।
नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अर्थ राजाप्रतिको बफादारी हटाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यो क्रमशः हुँदै जाँदैछ । राजाको दरवारबाट सेनालाई झिक्नु, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु र पुराना राजासँगको सम्बन्धलाई टुटाउनु नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया हो । र जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायीकरण गराउने भनेको उनीहरूलाई नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने कर्तव्य सिकाउने, हिजो माओवादी पार्टीप्रति उत्तरदायी थिए भने अब सम्पूर्ण नेपाली जनता र देशप्रति बफादार हुन सिकाउने र एउटा देशको सेनाले के के गर्नुपर्छ ती सबै कुराहरू गराउनु नै जनमुक्ति सेनालाई व्यवसायीकरण गराउनु हो । तर काङ्ग्रेस र अन्य केही पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरणको अर्थ अन्य कुनै व्यवसायमा लगाउने जस्तो अर्थको व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । यसको मतलव के अब जनमुक्ति सेनालाई व्यापार गर्न लगाउने ? कि उनीहरूलाई कुनै सामन्तिको गाईबाख्रा चराउने गोठाला बनाउने ? या हली कमैया बनाउने ? यो कुनै जागिर दिएर वा कुनै प्राविधिक सीप सिकाएर व्यवसायीकरण गराउने भनेको ? अर्थ के हो ? के सेनाको कामभित्र माथि उल्लेख गरिएका कामहरू प्ार्छन् ? के एउटा सेनाको व्यवसाय भनेको बाख्रा चराउने, कुखुरा पाल्ने र हलो जोत्ने हो ? के यी सीपहरू भएका व्यक्तिहरूलाई वा समूहहरूलाई सेना भनिन्छ ? यसको उत्तर नेपाली काङ्ग्रेसको साथै अन्य दल र व्यक्तिहरूले दिनु जरुरी छ जो जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नहुन्न भनिरहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान र सम्झौताले भन्छ, जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नुपछ । समायोजनको अर्थ र परिभाषा के हो ? समायोजनको अर्थ बराबर गरेर मिसाउनु वा जोडनु हो । जोड्नु भनेको जस्तो छ त्यस्तै विषेशता भएकोमा मिसाउनु वा थप्नु हो । अर्को अर्थमा समायोजन भनेको मिलाउनु पनि हो र सोझो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा मिसाउनु नै सेनाको समायोजन हो । अन्तरिम संविधान र सम्झौताले यति प्रष्ट रुपमा भन्दाभन्दै पनि जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु हुन्न भन्नेहरूले कि त समायोजनको अर्थ बुझेका छैनन् कि त बुझेर पनि बुझ पचाएका र शान्ति प्रक्रियालाई भङ्ग गर्न खोजेका हुन् । समायोजनको अर्थ नबुझेको हो भने ठीकै छ बुझ्न सकिन्छ तर बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् भने अव सोच्नु जरुरी छ कि जनमुक्ति सेना नभएको भए गणतन्त्र आउन सम्भव थियो कि थिएन ? हामीले सहजै भन्न सक्छौं कि जनमुक्ति सेना नभएको भए गणतन्त्र आउने थिएन । यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि काङ्ग्रेससंँग लडेर गणतन्त्र आएको होइन राजासँग र राजाको सेनासँग लडेर गणतन्त्र आएको हो । २०५८ सालमै ज्ञानेन्द्रले शासन लिएका थिए र सो शासनको विरुद्धमा काङ्ग्रेस र एमालेले पनि लडाइँ लडेकै हो । तर उनीहरूको लडाइँ गणतन्त्रका लागि होइन प्रधानमन्त्रीका लागि थियो । ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री छोडिदिएको भए काङ्ग्रेस र एमालेले गणतन्त्रका लागि आन्दोलन नै गर्ने थिएनन् किनकि प्रधानमन्त्री दिएपछि देउवा काङ्ग्रेस र एमाले त ज्ञानेेको मन्त्रिमण्डलमा गएकै हो ।
अर्को कुरा काङ्ग्रेस र तिनका नेताहरूले के सोच्नु जरुरी छ भने जनमुक्ति सेना नभएको भए न त अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्न सकिन्थ्यो, न त अन्तरिम संसद् व्यवस्थापिकाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो न त अहिले संविधानसभाद्वारा यति सजिलै गणतन्त्रको कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्थ्यो । सडकमा नेपाली जनता थिए, सदन एवं संविधानसभामा माओवादी थियो र ब्यारेकमा जनमुक्तिसेना थियो र नै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएको हो । यो कुरा जनमुक्ति सेनाविरोधी राजनैतिक पार्टीहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
गणतन्त्रको विकास सुदृढ र संस्थागत नहुन्जेलसम्मका लागि जनमुक्ति सेनाको अझै आवश्यकता छ । अब जनमुक्ति सेनाको संरक्षणको दायित्व माओवादी पार्टीलाई मात्रै होइन हरेक गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले गर्नु जरुरी छ । जब गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जान्छ तब जनमुक्ति सेनाको भूमिका पनि क्रमशः न्यून हुँदै जानेछ । नेकपा माओवादीले जनमुक्ति सेनाको निर्माण काङ्ग्रेस वा गणतन्त्रवादी राजनैतिक दलहरूको दमनका लागि होइन सामन्ती राजसंस्था र त्यसका अवशेषहरूलाई खत्तम पार्नको लागि हो । नेकपा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य साम्यवाद ल्याउनको लागि हो जहाँ सेना त के पुलिस पनि हुँदैन । तसर्थ काङ्ग्रेसद्वारा सामन्ती प्रथा खोजिएको हो भने जनमुक्ति सेनाको विरोध गरे हुन्छ नत्र विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
निःसन्देह एउटा देशमा दुईप्रकारका सेना हुनु हुँदैन । नेकपा माओदवादीेको अहिलेको व्यवहार, आशय परिस्थिति, र अन्तरिम संविधान तथा सम्झौताहरूले पनि दुईप्रकारका सेनाको परिकल्पना गरेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक र व्यावहारिक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेपाली जनतामा सेनाहरूको भय र त्रास रहिरहन दिनुहुन्न । यो कार्य राजनैतिक पार्टीहरूले त्यतिखेरै गर्नु पर्दथ्यो जतिबेला शाहीसेनालाई नेपाली सेनामा परिवर्तन गरियो । राजनैतिक त्रुटि भन्नुपर्छ कि शाहीसेना र जनमुक्ति सेनालाई त्यतिखेरै समायोजन गरेर संयुक्त सेनाको नाम बल्ल नेपाली सेना राख्नु पर्दथ्यो । तर पनि अब विलम्ब नगरी नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु पर्दछ । यसका लागि पुरानो र लामो इतिहास भएको नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्र स्थापनाको लागि दशवर्ष लडेको जनमुक्ति सेनालाई गणतान्त्रिक नेपालको मर्म र भावनाअनुुसार आवश्यक, परिस्कृत परिमार्जित र व्यावसायिक गराएर छिटो भन्दा छिटो समायोजन गरी एउटा नेपाली सेनाको संस्थागत संरचना तयार गर्नु आवश्यक छ जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको रक्षा गर्न सकोस् नत्र शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुुगिरहन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले नमाने पनि जनताले जमुक्तिसेनाको समायोजन नगरे कडा विरोध गर्न थाल्नेछन् या स्वयं जनमुक्ति सेनाले विद्रोह गर्न थाल्नेछन् जुन विद्रोहलाई काङ्ग्रेसले थाम्न सक्दैन । आखिर नहुने र नपुग्ने कुरामा बखेडा झिकेर विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस किन शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन चाहँदैन ? कि युद्ध नै गर्ने मनस्थितिमा छ त काङ्ग्रेस ? स्पष्ट जनता सामु काङ्ग्रेसले भन्नुपर्यो । युद्ध नै गर्ने हो भने गणतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने सेनासँग युद्ध गरेर काङ्ग्रेसले के राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो ? या उसको आन्दोलन र बखेडाले कसलाई सघाउँछ ? काङ्गे्रसले गम्भीर बन्न आवश्यक छ । नत्र काङ्ग्रेसको साख मात्रै घट्ने होइन इतिहास नै लोप हुनसक्छ ।

जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया र जनमुखी संविधान

दृष्टिकोण
जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया र जनमुखी संविधान प्रसंगवश : नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश’
2008-11-26,Wednesday
नेपाली समाज लामो समयदेखि नै सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि संघर्षरत छ । अहिलेको ऐतिहासिक चरण पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै चरण हो । यस क्रान्तिलाई कसरी पूरा गर्ने त भन्ने प्रश्नको हल खोज्ने क्रमकै लागि नयाँ जनवादको मोडल आएको हो । यसै सिलसिलामा नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले पनि यस्तो क्रान्तिको आदर्श मोडलका रूपमा नयाँ जनवादलाई आफ्नो रणनीति र कार्यक्रम बनाउँदै आएका छन् । नयाँ जनवाद सारतत्त्वमा पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति नै हो, जसका थप दुइटा विशेषता छन् । एउटा, त्यस्तो क्रान्ति सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुन्छ वा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अगुवाइमा हुन्छ । दोस्रो, त्यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादमा संक्रमण चरित्रयुक्त हुन्छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नयाँ जनवादका रूपमा पूर्णता दिनु नै सर्वाधिक उपयुक्त हुने विश्लेषणसाथ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि संघर्षरत छन् । नेपालमा यो पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया मौलिक ढंगले तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र संघर्षरत शक्ति र संसद्भित्र राजनीतिक संघर्ष गरिरहेका शक्तिबीचको संयुक्त मोर्चाबन्दीका आधारमा 'वसन्त उभार'का रूपमा भएको ०६३ को आन्दोलन, अन्तरिम सविधान, शान्तिवार्ता, संविधानसभा निर्वाचन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रियान्वयन र सर्वहारा वर्ग वा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको विन्दुसम्म आइपुगेको छ । यी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछन्- नेपालको पुँजीवादी-जनवादी क्रान्ति आफ्नै मौलिक विशेषता र चरित्रसहित अत्यन्त सिर्जनात्मक रूपमा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ । यथार्थ त पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन बाँकी छ, यस कार्यभारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा हामी छौँ र पूर्णता दिन हामी सक्षम पनि हुनेछौँ । त्यसैले अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न हो, त्यस क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु, जसको एउटा अभिन्न अंग हो- जनमुखी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण । यसैले नै संविधानसभाबाट कस्तो संविधान बनाउने, त्यस संविधानले कस्तो व्यवस्था स्थापित गर्ने भन्ने बहस सतहमा आइरहेको छ । हामीले जनआन्दोलनदेखि नै संविधानसभाबाट नयाँ जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छाँै । त्यसको कारण बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएको जनआन्दोलनले दुईवटा पक्षमाथि प्रहारको केन्दि्रत गर्नु । एउटा, त्यसले सामन्तवादको मूल प्रतिनिधि राजतन्त्रमाथि प्रहार गरेको थियो, किनभने राजतन्त्रले दुई सय ४० वर्षदेखि नेपालको प्रगति र जनताको मुक्तिमाथि मुख्य बाधा हाल्दै आएको थियो । जनआन्दोलनको अर्काे प्रहारको केन्द्र थियो, ०४७ सालदेखि ०५९ सालसम्म चलेको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था जसले बाह्र वर्षसम्म परम्परागत औपचारिक संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासको क्रममा देश र जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सकेन । त्यसकारण जनआन्दोलनको अन्तर्निहित उद्देश्य परम्परागत औपचारिक संसदीय प्रजातन्त्र पनि होइन, सामन्तवादी राजतन्त्र पनि होइन । त्यसको अन्तपर््रेरणा राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्नु थियो । परम्परागत संसदीय व्यवस्था कायमै राखेर खालि गणतन्त्र मात्रै ल्याउनु त्यस आन्दोलनको मूल उद्देश्य होइन । उन्नत, नयाँ र मौलिक ढाँचाको राज्यप्रणाली स्थापना गर्नु ०६२-६३ को जनआन्दोलनको साझा निर्देश पनि थियो । यस्तो राज्य-प्रणाली परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा कुन अर्थमा भिन्न र मौलिक हुन्छ त ? परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले औपचारिक लोकतन्त्रको काम गर्‍यो र गर्छ, यो पुँजीवादीका लागि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ, आमश्रमिक जनताका लागि राजनीतिक लोकतन्त्र भएन, हुँदैन । त्यसले संवैधानिक रूपमा त राजनीतिक लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ, तर त्यसमा आमजनताको पहुँच हुँदैन । त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता औपचारिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, अनौपचारिक जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले औपचारिक रूपमा होइन, वास्तविक रूपमै आमश्रमजीवी जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति पर्याप्त आधार दिने खालको राज्यसत्ता, राज्य-प्रणाली र सामाजिक-आर्थिक संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यस्तो जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तीनवटा चरित्र हुनेछन् ः एक, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, सबै असमान सन्धि-सम्झौताको अन्त्य गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई समाप्त गर्ने काम गर्छ । दुई, यसले गणतन्त्रलाई जनमुखी चरित्रसहित संस्थागत गर्छ र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्छ । त्यसको अर्थ यसले पार्टी स्वतन्त्रतासहितका मौलिक राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति उत्तरदायी सरकार निर्माणको विशेषतायुक्त लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्छ । तीन, यसले आर्थिक लोकतन्त्र वा आर्थिक क्षेत्रमा सबैको हकहितलाई सुनिश्चित गर्छ, दलित, आदिवासी, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, किसान र सबै श्रमिक जनताका हक-हितलाई सुनिश्चित गर्दै सामन्ती शोषण, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास र सुदृढीकरण गर्छ । यसरी जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ र आधारभूत अन्तरविरोध हल गरी नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेछ । त्यसैले, नै अब नेपालमा जनमुखी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ, जसले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने काममा मद्दत गर्नेछ ।

नेकपा माओवादीभित्रको विवाद

नेकपा माओवादीभित्रको विवाद सारतìव र समाधान
प्रकाश

१. नेकपा (माओवादी) भित्र चलिरहेको छलफल, बहस, अन्तरसङ्घर्ष र त्यसलाई निकास दिन आयोजित राष्ट्रिय भेलाप्रति यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिङ्गो मुलुकको ध्यान केन्दि्रत भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विश्वका क्रान्तिकारी एवं मुक्तिकामी शक्तिहरू एवं जनता र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूसमेत आ-आˆनो कोणबाट यसप्रति कुनै न कुनै रूपमा ध्यानाकषिर्त भएका छन् । नेपालको वर्तमान शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रक्रिया, नेपाली क्रान्ति-प्रक्रिया तथा नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य एवं भविष्यलाई नेकपा -माओवादी) भित्रको बहस तथा निर्णयले अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्ने भएकै कारणले यसले यो स्तरको गम्भीर महत्त्व पाएको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ ।
वास्तवमा नेकपा -माओवादी) भित्रको अहिलेको बहस अत्यन्त स्वाभाविक छ । किनकि माओवादीको चुङवाङ बैठकले निर्धारित गरेको तात्कालिक राजनीतिक लाइन वा कार्यनीति मूलतः क्रियान्वयन भइसकेको छ । चुङवाङ बैठकको कार्यनीतिक लाइनले अहिलेका काम-कार्वाहीलाई एक हदसम्म मार्गनिर्देश गरिरहेको भए पनि यो पर्याप्त छैन र अहिले एकप्रकारले कार्यनीतिक लाइनको रिक्तताको स्थिति विद्यमान रहेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले वर्तमान परिस्थितिले माग गरेको नयाँ ठोस कार्यनीतिको निर्धारण अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसमाथि पनि नेपाली क्रान्ति-प्रक्रिया अहिले जुन विन्दुमा पुगेको छ, त्यसले के कुरा पनि स्पष्ट पार्दै लगेको छ भने तात्कालिक कार्यनीति र क्रान्तिकारी रणनीतिको बीचमा अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध रहनेछ । रणनीति नै तात्कालिक कार्यनीतिमा बदलिने वा अन्तिम कार्यनीति क्रियान्वयन गरेर रणनीति पूरा गर्ने कुरा निकट भविष्यकै विषय बन्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएबाट यो स्थिति देखापरेको हो । त्यसैले क्रान्तिको कोणबाट यतिबेलाको कार्यनीतिको असाधारण महत्त्व रहेको छ । क्रान्तिको सफलता, असफलता र भविष्यसँग अत्यन्त घनिष्ट रूपले जोडिएको यस्तो असाधारण महìवको कार्यनीति निर्धारणको निम्ति माओवादीभित्र यो स्तरको बहस चल्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य थियो । त्यसैले यो छलफल-बहसले समग्रमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन, क्रान्ति र जनआन्दोलन २०६२/६३ का लक्ष्य एवं निदेशन पूरा गर्ने प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा माओवादीको नेतृत्वपङ्ति अन्तरपार्टी सङ्घर्षलाई स्वस्थ एवं मैत्रीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न, एकता-सङ्घर्ष-रुपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा पार्टीलाई एकढिक्को बनाउन र सम्पूर्ण पार्टी पङ्तिलाई उत्साहसाथ क्रियाशील हुने स्थितिमा पुर्‍याउन भने यथेष्ट मात्रामा गम्भीर एवं सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. माओवादीभित्र अहिले चलिरहेको छलफल-बहसलाई ठीक ढङ्गले बुझ्न र त्यसलाई सही दिशामा निकास दिन नेपाली क्रान्तिको रणनीति, क्रान्तिको कार्यदिशा र पछिल्लो नीति एवं त्यस आधारमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि आजसम्मका घटनाक्रमको विकास प्रक्रियालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।
-क) नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद-विस्तारवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण र प्रक्रियामा छ । वर्तमान युगमा पुँजीवादी क्रान्तिको आदर्श मोडेल नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलतः पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै भएकोले यसको एउटा मुख्य कार्यभार सामन्तवाद र साम्राज्यवाद-विस्तारवादको शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गरी पूर्ण स्वाधीन, जनतान्त्रिक र समृद्ध एवं समुन्नत नेपालको निर्माण गर्नु हो ।
तर नयाँ जनवादमा यो मुख्य कार्यभारसहित अर्काे विशेषता पनि जोडिएको हुन्छ, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण । यतिबेला नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति-प्रक्रिया तीब्रतासाथ अघि बढिरहेको भए पनि पूर्ण भइसकेको छैन । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया तीब्रतासाथ अघि बढिरहेको तर पूर्ण नभइसकेको अहिलेको स्थितिमा सर्वहारा क्रान्तिकारीहरुले त्यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको रूपमा पूर्णता दिन खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि नेपाली क्रान्तिको रणनीति नयाँ जनवादी क्रान्ति र रणनीतिक कार्यक्रम नयाँ जनवाद नै रहिरहेको छ ।
-ख) कुनै पनि देशका क्रान्तिकारीहरूले आˆनो देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न क्रान्तिको मौलिक बाटो वा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै नेकपा -एकताकेन्द्र-मसाल) र नेकपा -माओवादी) ले नेपालको विशिष्टतामा जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहको रणकौशललाई संयोजन गर्दै अन्त्यमा सशस्त्र जनविद्रोहको विकास गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा तय गरेको हो । यो कार्यदिशा क्रियान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो र बढिरहेको छ । तर सशस्त्र जनविद्रोहको विन्दुसम्म पुग्न सकेको छैन र नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । त्यसैले सामान्यतः कार्यदिशा क्रियान्वयनको कोणबाट हेर्दा जनविद्रोहको विकासद्वारा क्रान्ति सम्पन्न गर्नु नै क्रान्तिकारीहरूले पूरा गर्न बाँकी रहेको कार्यभार देखिन आउँछ ।
-ग) यहाँनेर विचारणीय प्रश्न के हो भने कार्यदिशा क्रियान्वयन प्रक्रियालाई सिर्जनात्मक ढङ्गले मात्र अघि बढाउन सकिन्छ र त्यसरी मात्र क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कार्यदिशा क्रियान्वयनको प्रक्रियालाई सरल सूत्रका रूपमा लिने हो भने वार्ता र अग्रगामी राजनीतिक निकासको प्रक्रियाभित्रै प्रवेश नगरी जनयुद्धलाई सरासर अघि बढाएर सशस्त्र जनविद्रोहद्वारा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा जानुपर्दथ्यो । तत्काल त्यो दिशामा जानु जोखिमपूर्ण र क्षतिजनक हुने देखिएकाले नै कार्यनीतिमा परिवर्तन ९एयष्अिथ कजषत० गरी बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै अहिलेको विन्दुसम्म आइपुगेको हो । अहिले नेपाली क्रान्ति-प्रक्रिया आˆनै मौलिकतामा जनयुद्ध, सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको र संसद्भित्रका शक्तिहरूबीचको वार्ता एवं मोर्चाबन्दी, बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा 'वसन्त उभार'को रूपमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विकास, शान्तिवार्ता, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको क्रियान्वयन र सर्वहारावर्गीय क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको विन्दुसम्म पुगेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएबाट एक अर्थमा युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेको छ । तर क्रान्ति पूरा भएको छैन ।
यसस्थितिमा क्रान्तिकारीहरूले एकातिर क्रान्तिकारी ध्येय-उद्देश्यबाट विचलन नभई क्रान्तिलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्नु परेको छ । अर्काेतिर, मौलिक ढङ्गले अघि बढिरहेको क्रान्ति-प्रक्रियालाई तर्कसम्मत रूपमा सिर्जनात्मकतासाथ आमजनसमुदायलाई गोलबन्द गर्ने गरी अघि बढाएर क्रान्ति सम्पन्न गर्न पनि त्यत्तिकै सचेत र स्पष्ट हुनुपरेको छ । माओवादीमा अहिले चलिरहेको बहस यसैको वरिपरि केन्दि्रत छ । अर्थात् क्रान्ति, क्रान्तिको बाटो र क्रान्तिको चरित्रको आदर्श मोडेल र मौलिक ढङ्गले अघि बढिरहेको नेपाली क्रान्ति-प्रक्रियाको जीवित व्यवहारको बीचबाट क्रान्तिलाई कसरी अघि बढाई सम्पन्न गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण प्रश्नको वरिपरि अहिलेको बहस केन्दि्रत छ । क्रान्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसैको सेरोफेरोमा भइरहेको सकारात्मक बहसका रूपमा यसलाई लिइनुपर्दछ ।
३. -क) निश्चय पनि हिजो सशस्त्र सङ्घर्षलाई लगातार अघि बढाएर विद्रोहको विन्दुमा पुग्न नसकिएको कारणले अब जनविद्रोह हुन सक्तैन वा जनविद्रोहमा जानुहुन्न भन्ने कुरा होइन । क्रान्ति र क्रान्तिकारी कार्यदिशा क्रियान्वयनको कोणबाट यसरी सोच्नु गलत हुन्छ । राज्यसत्ता र राज्ययन्त्रबारेको इतिहास सिद्ध तथ्य र हाम्रो आˆनै अनुभवले पनि सीधै जनविद्रोहद्वारा पुरानो सत्ताको बनिबनाउ राज्ययन्त्रलाई ध्वंस गरी नयाँ राज्ययन्त्रसहित नयाँ जनवादी सत्ता वा जनगणतन्त्र स्थापनाको चाहना राख्नु वा त्यस्तो सम्भावना देखापरेमा त्यसलाई प्राथमिकता दिनु गलत हुँदैन । तर जसरी पहिले शान्ति-प्रक्रियामा नआई जनविद्रोहमा जानु सम्भव भएन, त्यसैगरी ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ ले निर्देशित गरेअनुसार शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई दिगो शान्ति स्थापना गर्ने र संविधानसभाबाट अग्रगामी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने कार्य नगरी जनविद्रोहको विकास र जनगणतन्त्र स्थापनाको कार्यभार पूरा हुन सक्तैन । मनोगत ढङ्गले शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामबाट हठात् अलग हुने कार्यले क्रान्तिकारीहरूलाई जनताबाट अलग पार्नेछ । त्यसले क्रान्ति-प्रक्रिया, जनविद्रोहको विकास र जनगणतन्त्र स्थापनाको सम्भावनालाई नै कमजोर पार्नेछ ।
त्यसैले अहिलेको कार्यनीतिले शान्ति र नयाँ संविधानलाई नै मुख्य अङ्ग बनाउनुपर्दछ । तर त्यो निरपेक्ष शान्ति कायम गर्नु र संविधानसभाबाट जसरी हुन्छ एकथान संविधान बनाउने नीति होइन, हुनुहुँदैन । पहिलेको सहमति र सम्झौताका आधारमा नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाको समायोजनसहित शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधानसभाबाट सामन्तवाद, साम्राज्यवाद-विस्तारवाद विरोधी जनमुखी नयाँ संविधान बनाउने नीति र अडान क्रान्तिकारीहरूको हुनुपर्दछ । जनमुखी नयाँ संविधानले परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नेछ । त्यसको साथै राष्ट्रियताको प्रश्न पनि गम्भीर र संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ । सेना समायोजन र जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देशभित्र मूलतः दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिसँग मुख्य अन्तरविरोध रहने र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूले पनि न्यायपूर्ण शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाधा-अवरोध उत्पन्न गर्ने भूमिका खेल्ने भएकोले राष्ट्रियताको मुद्दा झन्-झन् गम्भीर बन्दै जाने स्पष्ट छ । तसर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधान अहिलेको कार्यनीति हुनुपर्दछ । देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सेना समायोजन गर्न, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सारतìवको जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण गर्न दिएनन् भने त्यतिबेला नेपाली जनता निणर्ायक जनविद्रोह गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने बाटोमा जानेछन् र सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले उक्त जनविद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधानको तात्कालिक कार्यनीतिको प्रक्रियाबाट अघि बढेर मात्र जनविद्रोह र जनगणतन्त्रलाई कार्यनीतिको रूपमा -रणनीति पूरा गर्ने अन्तिम कार्यनीतिका रूपमा) विकास गर्ने सम्भावना पैदा हुन सक्नेछ । साथसाथै राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र जनमुखी नयाँ संविधानको कार्यनीतिबाट अघि बढिरहँदा पनि सेना समायोजनसहितको शान्ति स्थापना वा जनमुखी नयाँ संविधान निर्माणमा निणर्ायक अवरोध उत्पन्न भएमा विद्रोहको प्रक्रियामा जानुपर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई त्यसले माग गर्ने सचेतनता र आवश्यक नीति-योजनालाई पनि अहिलेदेखि नै आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
-ख) संविधानसभाबाट सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण हुन सक्ने स्थिति बन्यो भने त्यसप्रकारको संविधान निर्माण गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसबेला त्यसप्रति पिठ्यूँ फर्काउनु ठूलो गल्ती हुन जानेछ । क्रान्तिकारीहरूले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्राअगाडि तीनवटा विकल्प मात्र छन् । पहिलो, जनविद्रोहद्वारा जनगणतन्त्र स्थापना गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु । त्यो क्रान्तिकारी शक्तिहरू र नेपाली जनताको पूर्ण विजय हुनेछ । दोस्रो, संविधानसभाबाट जनमुखी नयाँ संविधान निर्माण गर्नु र त्यसबाट अझ अघि बढेर क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु । र, तेस्रो, क्रान्तिकारीहरूले पूर्ण विजय प्राप्त गर्न सकेनन्, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बन्न सकेन भने त्यो रिक्ततामा प्रतिक्रान्तिकारी सैनिक निरङ्कुशतन्त्रको खतरा टड्कारो बन्न जानेछ । त्यति मात्र होइन, क्रान्तिकारी एवं वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा देशभक्त तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूसमेतलाई गोलबन्द गरेर नेपाली समाजलाई जनआन्दोलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजान सकिएन भने नेपाली जनताले ल्याएको यत्रो परिवर्तन एवं उपलब्धि गुम्न गई प्रतिक्रान्तिकारी अधिनायकवाद लादिने खतरा मात्र होइन, देशलाई विखण्डनमा लैजाने भारतीय विस्तारवाद तथा तिनका दलालहरूको षड्यन्त्र सफल हुनसक्ने खतरासमेत पैदा हुन सक्नेछ । त्यसैले हामीले कुनै पनि हालतमा देशलाई तेस्रो विकल्पमा जान दिनुहुँदैन ।
-ग) संविधानसभाबाट जनमुखी नयाँ संविधान बन्यो र जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो भने पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हुन्छ कि हुँदैन, त्यसपछि नयाँ जनवाद वा समाजवादमा कसरी गइन्छ भन्ने प्रश्न कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको बीचमा आज जबर्जस्त रूपमा उठिरहेको देखिन्छ । जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सामान्यतः सामन्तवाद-साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवाद जनवादको कार्यक्रम लागू गर्नेछ र सारतìवमा त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हुनेछ । तर त्यो त्यत्तिकैमा नयाँ जनवाद भने भइहाल्ने छैन । किनभने त्यो नयाँ जनवादको एउटा मुख्य पक्षमात्र हो । नयाँ जनवादको अर्काे विशेषता हो, सर्वहारावर्गको नेतृत्वसहित समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण गर्ने चरित्र । त्यसैले क्रान्तिकारीहरूले जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्क्रमणकालीन बनाउँदै त्यसलाई नयाँ जनवादमा -त्यसको अर्थ हो अन्ततः समाजवादमा) सङ्क्रमण गराउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण गर्ने चरित्रसहितको पुँजीवादी जनवादको अभ्यास केही कालसम्म भयो भने त्यो पुँजीवादी जनवाद सारतफ्वमा नयाँ जनवाद हुनेछ र पछि त्यो समाजवादमा सङ्क्रमण गर्नेछ ।
हामीले जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्क्रमणकालीन रूप दिन र अन्ततः नयाँ जनवाद, समाजवादमा सङ्क्रमण गराउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, तर त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा नै नयाँ जनवाद र समाजवादमा सङ्क्रमण हुनेछ भनी अहिलेदेखि नै पूण निश्चिन्त हुनु र त्यसैअनुसार सम्पूर्ण नीति, योजना बनाउनु भने गलत हुनेछ । त्यसले दक्षिणपन्थी विचलनको दिशामा लैजाने खतरा पैदा गर्न सक्नेछ ।
जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ जनवादमा सङ्क्रमण गराउन सकिएन भने पनि त्यसले सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी कार्यक्रम लागू गर्ने स्थितिमा नयाँ जनवादका रूपमा नभई अलि फरक ढङ्गले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ । त्यस अवस्थामा क्रान्तिको रणनीति परिवर्तन गरी निणर्ायक बल प्रयोगको बाटोबाट समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा जानु आवश्यक हुन जानेछ ।
४. वर्तमान विन्दुबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न आवश्यक तात्कालिक राजनीतिक लाइन तय गर्ने सन्दर्भमा क्रान्तिकारीहरूले उपरोक्त दृष्टिविन्दुलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । माओवादीमा अहिले चलिरहेका छलफल र बहसले पनि यही दृष्टिविन्दुका आधारमा विश्लेषण एवं संश्लेषण गरेर अन्ततः सही निष्कर्ष निकाल्न सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
माओवादीभित्र चलिरहेको कार्यनीतिसम्बन्धी विवादमा सारतìवमा ताìिवक अन्तर देखिँदैन । प्रचण्डले पनि क्रान्तिको पूर्णता, नयाँ जनवाद वा जनगणतन्त्रको रणनीतिलाई परित्याग गर्नुभएको देखिन्न, किरणले पनि शान्ति-प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने कुरा गर्नुभएको देखिन्न । मात्र के देखिन्छ भने प्रचण्डले आफ्नो कार्यनीतिलाई स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । किरणले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यनीतिमा केही अस्पष्टता र अन्यौल देखिन्छ । किनभने किरणले एकातिर शान्ति-प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कने वा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट अलग भइहाल्ने कुरा गर्नुभएको छैन । अर्काेतिर, उहाँले त्यसको तात्कालिक विकल्पकै रूपमा जस्तो गरी जनविद्रोहको नीति अघि सार्नुभएको छ । यो अस्पष्टता हट्नासाथ दुवैले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यनीति मूलभूत रूपमा एकैठाउँमा आइपुग्ने छ । हो, यो अस्पष्टतालाई हटाउने क्रममा किरण शान्ति-प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अहिले नै तत्काल बाहिर आउने नीति अवलम्बन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भनेचाहीँ जनविद्रोह र जनगणतन्त्रको रूपमा उहाँको छुट्टै कार्यनीतिको विकास हुनेछ । यद्यपि अहिले नै त्यो कार्यनीति प्रस्तुत गर्नु गलत हुनेछ । त्यस अवस्थामा माओवादीभित्र कार्यनीतिक दुईलाइन सङ्घर्ष चल्ने छ । तर किरण र उहाँको दस्तावेजलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण कमरेडहरूसमेत शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अहिल्यै अलग हुनु वा बाहिर आउनु गलत हुन्छ भन्ने निष्कर्षमै रहनुभएको देखिन्छ । त्यसैले यो कार्यनीतिसम्बन्धी विवादको विषय दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा विकसित हुने दिशामा नगएर मूलभूत एकत्व र एकताद्वारा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि कार्यनीतिसम्बन्धी विवाद अहिले यस रूपमा देखापर्नुले चिन्तन, सोच र बुझाइमा केही अन्तर अवश्य छन् भन्ने नै देखिन्छ । फेरि पनि राम्ररी छलफल र बहस हुने हो र अन्य आशङ्कालगायतका कतिपय कुरालाई अलग राखेर -त्यसलाई छुट्टै छलफलको विषय बनाएर) वस्तुनिष्ठ एवं क्रान्तिकारी कार्यनीतिक लाइनको निर्धारणमा मात्र केन्दि्रत हुने हो भने कार्यनीतिक विवाद एकतामा गएर नै हल हुन सक्नेछ । आजको आवश्यकता पनि त्यही नै हो ।
चिन्तन, सोच र बुझाइमा रहेका केही अन्तरका अतिरिक्त कतिपय व्यावहारिक पक्ष एवं आपसी आशङ्काले पनि अहिलेको अन्तरसङ्घर्षमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । किरणलगायतका कमरेडहरूमा पार्टी क्रान्तिकारी ध्येय-उद्देश्य, रणनीति र सिद्धान्तबाट विचलित हुने त होइन, व्यावहारिक र सिर्जनात्मक हुने नाउँमा दक्षिणपन्थी सुधारवादी दिशा समात्न पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको कुरा सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ । यसको साथै राष्ट्रियताका मुद्दामा पार्टी आˆना पूर्व-अडानमा दृढतापूर्वक टिक्न नसकी विस्तारै कमजोर हुँदै जान लागेको त होइन भन्ने चिन्ता पनि त्यहाँ देखिन्छ । यो चिन्ता र यसको वरिपरि भएका छलफलले पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई सचेत पार्न तथा सही दिशा दिन सकारात्मक योगदान नै पुर्‍याउने छ ।
यहाँनेर के पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने समग्र कार्ययोजना ९ब्अतष्यल एबिल० मा नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत गरिएको क्रान्तिकारी लाइनको ठोस एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति नदेख्नु, जनयुद्धकालदेखि सक्रिय हजारौँहजार बलिदानी कार्यकर्ताको भौतिक जीवनरक्षाको प्रश्नसमेत गम्भीर बन्दै जानु र साङ्गठनिक कार्ययोजनाको अभावमा उनीहरू कामविहीनजस्तै हुन पुग्नु, वरिष्ठ कमरेडहरूकै बीचमा पर्याप्त सरसल्लाह र छलफलको अभाव हुनु, कार्यपद्धति, कार्यशैली र व्यवहारले दूरी र आशङ्का बढाउने काम गर्नु, सरकारले अपेक्षाकृत प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्नु, सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढ्दै जानु आदि कुराले पनि पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि एवं निराशा उत्पन्न गरेको हुन सक्ने कुराप्रति पार्टी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता कुराले पनि अन्तरसङ्घर्षलाई प्रभावित पार्छन । अन्य कमरेडहरूले पनि समस्या जहाँ-जहाँ देखापरेका छन्, त्यहाँ-त्यहाँ दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर समाधान खोज्नुपर्दछ, जहाँ मतभेद छैन, त्यहाँ पनि मतभेद खडा गर्ने होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा माओवादीको छलफल र बहस जहाँ केन्दि्रत भइरहेको छ, त्यसले माओवादीले अहिले पनि क्रान्तिलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ, यसले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई ऊर्जा नै थपेको छ । माओवादीले थप के पनि साबित गर्न सक्नुपरेको छ भने यो देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी शक्तिहरूले जेजस्तो चाहे पनि तिनीहरूले चाहेअनुसार होइन, आफ्नै ढङ्गले मौलिक एवं सिर्जनात्मक रूपमा क्रान्ति-प्रक्रियालाई तीब्रता प्रदान गरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछ । आशा गरौँ, महान् सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको यो संवेदनशील सङ्क्रमणकालीन मोडमा नेकपा -माओवादी)को राष्ट्रिय भेलाले सबै प्रकारका चुनौतीलाई सफलतापूर्वक चिर्दै क्रान्तिको महान् सम्भावनालाई पक्रन सही निर्णय लिनेछ ।
(लेखक नेकपा एकताकेन्द्र-मसालका महामन्त्री हुनुहुन्छ)

विद्रोहमा जानु उचित छ ?

के यतिखेर जनगणतन्त्रको लागि विद्रोहमा जानु उचित छ ?
श्याम श्रेष्ठ

के हो जनगणतन्त्रको अवधारणा
जनगणतन्त्र अर्थात् जनवादी गणतन्त्रको अवधारणा पहिलोचोटि लेनिनले उठाएका हुन् । जुन देशमा पूँजीवाद र औद्योगिक मजदूर वर्ग यथेष्ट ढंगले विकास भइसकेको हुँदैन, सामन्तवादका अवशेषहरू प्रशस्त मात्रामा विद्यमान रहन्छन् त्यहाँ एकैचोटि समाजवादी क्रान्ति गर्न सम्भव नहुने हुनाले त्यस्ता मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो कार्यनीतिको रूपमा आˆनो नेतृत्वमा सबै निम्नपूँजीवादी-पूँजीवादीहरूसित समेत मिलेर पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि दोस्रो कार्यनीतिका रूपमा आˆनै अगुवाइमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने नीति अपन्ााउनुपर्छ भन्ने अवधारणा लेनिनको थियो । यो जनगणतन्त्रको तीनवटा आधारभूत विशेषता हुन्छन् भन्ने लेनिनको विचार थियो-पहिलो, यो पूँजीवादी जनवादी चरित्रकै गणतन्त्र होे । दोस्रो, पूँजीवाद र औद्योगिक मजदूर वर्ग राम्ररी विकसित नभइसकेकाले यो गणतन्त्र स्थापित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नुपर्छ । तेस्रो, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हुने हुनाले यो पूँजीवादी जनवादी गणतन्त्रको दिशा चाहिँ समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुन्छ र हुनुपर्छ । रुसमा यही अवधारणा र कार्यनीतिअनुसार सन् १९१७ फरबरीमा पहिले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरियो र लगत्तैपछि अक्टोबर १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति गरियो ।
जनगणतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने काम चाहिँ माओले चीनमा गरे । औद्योगिक पूँजीवाद र औद्योगिक मजदुर वर्ग खासै विकसित नभएको चीन जस्तो मुलुकमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा किसानहरूको सशस्त्र विद्रोह उठाएर नयाँ ढंगको जनवादी क्रान्तिलाई उनले व्यवहारमा नै सम्पन्न गरेर देखाउने काम गर े। उनले पनि लेनिनकै परिभाषालाई सही मान्दै चीनमा स्थापित गणतन्त्रलाई उनले जनगणतन्त्रको रूपमा नामकरण गरे ।
यसरी जनगणतन्त्रको अवधारणा मूलतः लेनिनद्वारा प्रतिपादित र माओद्वारा विकसित नयाँ प्रकारको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक चरित्रको गणतन्त्रको अवधारणा हो । बोल्ने, लेख्ने, छाप्ने, भेला हुने, दल खोल्न पाइने, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाइने राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्ता पूँजीवादी लोकतन्त्रका विशेषता र चरित्र हुनु, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व हुनु, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी आर्थिक/राजनीतिक कार्यक्रम हुनु र समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुनु यो जनगणतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो ।
माओवादीहरू कहाँ चुक्दैछन्
माक्र्सले भनेको ढाँचाबाट रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भएन । लेनिनले भनेको मोडेलबाट चीनमा क्रान्ति भएन । अनि माओले अभ्यास गरेको ढाँचाबाट नेपालमा पनि क्रान्ति भएन । सबै मुलुकमा क्रान्तिको ढाँचा आˆनै र मौलिक प्रकारको हुनेगरेको छ । कहीँको मोडेल पनि अर्को मुलुकमा अन्धतापूर्वक ठ्याक्कै फिट खाने चरित्रको हुनेगरेको छैन र हुने गर्दैन पनि ।
माओवादीहरूले नेपालमा चिनियाँ ढाँचाको क्रान्ति गर्न मरिहत्ते नगरेका होइनन्, धेरै बलिदान पनि गरेका हुन् । देशको ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भागमा नियन्त्रण पनि कायम गरेका हुन् । तर लाख प्रयत्न गरेर त्यो बाटोबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सम्भव भएन, विशेषतः नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले अर्थात् अमेरिका र भारतको दरिलो उपस्थितिका कारणले यो सम्भव भएन । परन्तु तीन हजार वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र स्थापना भयो, २४० वर्ष पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सङ्घीय राज्यमा बदलियो, हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरित भयो, महिला पुरुष समान भए । राज्यक्रान्ति त नेपालमा भयो तर न रुसी मोडेलमा भयो, न चीनियाँ मोडेलमा, यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन जोडिएर भयो, कम्युनिष्ट पार्टी र संसदीय दलको एकताबाट भयो, आˆनै मौलिक ढंगले भयो ।
तर नेपालमा २०६३ सालयता सम्पन्न भएकेा राज्य क्रान्तिलाई र त्यसबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गहिरोमा नियाल्ने हो भने त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा माओवादीको अगुवाइ नहुँदो हो र जनआन्दोलनसित जनयुद्धको मेल नभएको हुँदो हो त राजतन्त्रको अन्त तथा गणतन्त्रको स्थापना यति छिटो र यति सजिलै हुने नै थिएन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अबको मूल काम पनि प्रगतिशील भूमिसुधार र ब्यापक औद्योगिक क्रान्तिमार्फत सामन्तवादको जरा उखेल्नु र सबै असमान र उत्पीडनकारी सन्धिसम्झौता रद्द गरेर साम्राज्यवादको जरा उखेल्नु नै हो। अनि दिशाको हिसाबले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाजवाद र साम्यवादउन्मुख हुनसक्छ । किनकि संविधानसभामा ६२ प्रतिशत हिस्सा वामपन्थीहरूकै छ र वर्तमान सरकारको बहुमत र नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै छ ।
यसरी हेर्दा खालि वर्तमान नेतृत्वमा लक्ष्यको स्पप्टता र दृढता, जोखिम मोल्ने र आˆनो निहित स्वार्थ्ाभन्दा माथि उठेर काम गर्ने नैतिक साहस र नेतृत्व गर्ने कौशल तथा सीप मात्र आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै जनगणतन्त्रका आधारभूत विशेषता पाइन्छन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनविद्रोहबाट मासेर क्रान्ति गरेर अर्को जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनभने, सिद्धान्ततः जनगणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको एउटै र उही स्तरको पूँजीवादी जनवादी राजनीतिक प्रणाली हो । एउटा प्रकारको पूँजीवादी जनवादी प्रणाली मासेर अर्को प्रकारको पूँजीवादी जनवादी प्रणाली स्थापना गर्नखोज्नु सारमा यथास्थितिमा नै रहनु हो, यो त क्रान्ति होइन । नेपालमा अब क्रान्ति नै गर्ने भए समाजवादी गणतन्त्र ल्याउन क्रान्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि संविधानसभामार्फत शान्तिपूर्वक समाजवादमा जान सम्भव नभएमा ।
परन्तु प्रचण्ड र किरण ज्ास्ता क्रान्तिको बलिवेदी र समयको अग्निपरीक्षामा खरो उत्रेका माओवादी नेताहरू कहाँ चुक्दैछन् भने उनीहरूले आˆनै वैचारिक र व्यावहारिक नेतृत्वमा पूँजीवादी संसदीय दलहरूसित मिलेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ˆयुजनबाट नेपालमा आˆनै मौलिक प्रकारको नयाँ पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरिसके, तर उनीहरूमा आˆनै नेतृत्वमा सम्पन्न भइरहेको यो क्रान्तिको बारेमा गौरवबोध र स्वामित्वबोध ठ्याप्पै देखिँदैन । उनीहरू आˆनै अगुवाइमा गरेको क्रान्तिलाई पूरा नगरेर, यसलाई संविधानसभाबाट नयाँ संविधानमार्फत तार्किक उत्कर्षसम्म नपुर्‍याएर, यसलाई र शान्ति प्रक्रियालाई बीचमै बेवारिस छोडेर आफूले पढेको चीनियाँ ढाँचाको जनवादी क्रान्ति एक थान फेरि नेपालमा अभ्यास गर्नखोज्दैछन् । यो हातमा नै आइसकेको पाँचवटा चरालाई उत्तिकै फुक्काफाल छोडेर रुखको दशवटा चरा हात पार्ने परिकल्पना जस्तै कुरा हो । यो वैचारिक बच्कनापन हो । यसबाट राजनीतिक दुर्घटनासिबाय केही हुनेवाला छैन ।
गरेको क्रान्ति र पढेको क्रान्तिमा रहेको भिन्नता र समानता छुट्याउन नसक्नु नै उनीहरूको मूल दोष हो । पढेको क्रान्ति चिनियाँ ढाँचाको थियो, गरेको क्रान्ति बिल्कुलै नेपाली ढाँचाको भयो, यसैको बुझाइमा उनीहरू चुकिरहेछन् । आफैंले नेतृत्व गरेको संविधानसभा र गणतन्त्रलाई उत्तिकै असरल्ल र लावारिस अवस्थामा छोडेर अहिले वा भरे जनविद्रोहबाट फेरि नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउने सोच नेपालमा अहिले चालू रहेको जनवादी क्रान्तिको विशेषता र यसबाट गर्नसकिने सम्भावना भएका क्रान्तिकारी महत्त्वका असंख्य काममा माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरूको दृष्टि र जोड नै हुन नसक्दा अन्धतावश पैदा भएको सोच हो । आमूल परिवर्तनका लागि जटिल र लामो प्रक्रिया भएर गुज्रने धैर्यको अभाव र यान्त्रिक चिन्तन र अन्ध अनुकरण नै यो सोचको मूल जरो हो ।
हो, यो सत्य हो कि पढेको क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीले एकलौटी नेतृत्व गरेर सम्पन्न गरेको नयाँ जनवादी क्रान्ति थियो जसमा कं.पाले एकलौटी ढंगले भनेको जस्तो नीति र कार्यक्रम लागू गर्नसक्थ्यो । तर नेपालमा हालै गरेको लोकतान्त्रिक वा जनवादी क्रान्ति काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता संसदीय दलहरूसित मिलेर गर्नुपरेको हुनाले यसमा एकलौटी ढंगले आफूखुशी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्रता उपलब्ध छैन । धेरै समय पर्खेर, अरूलाई मनाएर सहमत गराएर कामकुरा गर्नुपर्ने जटिलता र बाध्यता छ । फेरि, नेपालको सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय जस्ता राज्ययन्त्र पनि पुरानै भएको पनि सही हो । राजनीतिक इच्छाशक्ति, आँट र कौशलता भयो भने यसको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, तर गर्न त चोखै बाँकी छ र नगरुञ्जेल त्यसले अनेकौँ प्रकारका तगारा पनि सिर्जना गर्दैछ ।
परन्तु लागिपरेर प्रयास गर्ने हो र जोखिम मोल्न आँट गर्ने हो भने प्रगतिशील भूमिसुधार यही र अहिल्यै थालेर नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा बाँकी सामन्तवादलाई समूल अन्त्य गर्न सम्भव छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा साझा सहमतिबाट प्रष्ट लेखिसकेपछि सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त गर्न, प्रगतिशील भूमिसुधार गर्न , औद्योगिक क्रान्ति गर्न र यस बाटोबाट नेपालमा सामन्तवादको उन्मूलन गर्न माओवादी नेतृत्वको आˆनै राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावबाहेक अरू केले छेकेको छ ?
त्यस्तै, राज्ययन्त्रमा सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्न सेना-प्रहरी, प्रशासन-न्यायालय जस्ता अहिलेकै राज्ययन्त्रको पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न केले छेकेको छ? यही हिसाबले विदेशसित भएका सबै असमान सन्धि तत्काल खारेज गर्न र विदेशप्रतिको अत्यधिक आर्थिक निर्भरता क्रमबद्ध रूपमा खत्तम गरेर नेपालमा साम्राज्यवादको उत्पीडन र नवउपनिवेशको स्थिति अन्त गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई उसकै सम्झौतापरस्त रबैयाबाहेक अरू केले छेकेको छ ?
अहिलेको संविधानसभामा वामपन्थीहरूको झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा पनि बढीको बहुमत रहेको स्थितिमा त्यसलाई समाजवाद र साम्यवादतर्फ शान्तिपूर्वक पनि अघि बढ्ने ढंगको संविधान निर्माण गर्न आˆनै अस्पष्टता, अनिच्छा र दिशाविहीनताबाहेक केहीले छेक्न सक्दैन । नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था केही नराखेर, संविधान संशोधन वा जनमत सङ्ग्रहबाट सबै कुरा परिवर्तन गर्नसकिने व्यवस्था गरेर शान्तिपूर्वक समाजवादतर्फ अघि बढ्न नितान्त सम्भव छ । यसमा बाधा व्यवधान आयो भने त्यतिबेला विद्रोह गर्नु पो जायज कुरा हुन्छ ।
त्यसैले समस्या दृष्टिमा र बुझाइमा देखिएको छ-नेपालमा गएको दुई वर्षमा भएको भएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिमा र बुझाइमा । समस्या आˆनै नेतृत्वमा भएको क्रान्तिको स्वाम्ाित्वबोध र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारमा पनि देखिएको छ । संविधानसभा नयाँ संविधान लेख्न ठिक्क परेर बसेको छ । त्यसमार्फत आफूले सोचेजस्तो नयाँ प्रकारको जनगणतान्त्रिक संविधान नलेख्दै र लेख्नका लागि सबै प्रयास नगर्दै अधैर्य भएर संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई बेवारिस अवस्थामा छोडेर विद्रोहको बाटोमा जानु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठासिबाय केही हुनेछैन ।
फेरि विद्रोह कस्ौले चाहँदैमा जनविद्रोहमा रूपान्तरित हुने पनि त होइन । आम जनताले अरू कुनै बाटो बाँकी नहुनाले बाध्यतावश र स्वेच्छाले त्यसमा भाग लिने खण्ड भएपछि न त्यो जनविद्रोह हुन्छ । संविधानसभाबाट शान्तिपूर्वक समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने सबै प्रयास निखारिसकेपछि त्यसमा बाधा तेस्र्याइएको खण्डमा जनविद्रोहमा जानखोज्नु मात्र तार्किक र जायज कुरो हुनसक्छ ।

12-yr-old boy become hero after rescuing toddler in daring act

12-yr-old boy become hero after rescuing toddler in daring act
A two and half year old toddler who had fallen into a 60-feet deep gorge of the Seti river in Pokhara has been rescued by a 12-year-old boy after an anxious 22 hours Wednesday.
The toddler -Aradhana Pradhan - was rescued by Kamal Nepali, 12, after a team of professional rescuers all but gave up having failed to bring the child back up even after repeated attempts.
The little girl who is the only child of John Pradhan, a local pastor, and his wife Esther, accidentally fell into the deep gorge at 2:30 pm Tuesday afternoon after having attended a funeral with her family.
Teams of locals, police and army personnel and professional rescuers from Nepal Canoeing Association in Kathmandu had immediately attempted to rescue the girl after she fell inside the ravine.
But even after 22 hours of repeated attempts, the rescuers weren't able to bring the child back up. As the gorge was very narrow, the rescue teams were having great trouble in entering it to the depth where they thought they would have any chance to save the child.
Locals and relatives of the toddler were sure that the girl was alive after they heard her crying and calling out to her father for help, but as it was very dark inside the gorge they weren't able to see where exactly she had fallen. They along with the rescue team had camped near the site all night long, praying for the safety of the child.
But all of them started fearing the worst after the child fell quiet after 8 am Wednesday morning.
Then out of the blue Kamal, a first grader at a local government school, arrived at the scene. His elder brother Salum had told him that only a very small and thin person could manage to get through the very narrow gorge to save the girl.
"A small girl like our own little sister is trapped in the gorge, would you like to go down to rescue her?" Salum had asked Kamal. Immediately after that Kamal had readied himself to go into the gorge.
The officials at the local administration office had at first advised the boy against taking the risk, fearing for his safety. But Salum urged his brother to proceed.
Entering the gorge with nylon wires strapped around his body, Kamal rescued the toddler in just half an hour.
Kantipur Daily reported that it had taken Kamal some 20 minutes to reach the place where Aradhana was stuck. He had crawled on all his fours to negotiate through the extremely narrow gorge.
The anxious crowd worried about the safety of two children erupted into jubilation when they saw, much to their joy and surprise, Kamal slowly coming up with the help of a rope, cuddling the little girl inside the bag. The little girl looked exhausted, as she hadn't had anything to eat for more than 24 hours. But albeit for a small scar on the forehead, she didn't have any serious injuries.
Delighted by his heroic act, Kamal was then hoisted up and cheered by the jubilant people.
Aradhana was immediately rushed to Manipal Teaching Hospital by ambulance. She was admitted to Intensive Care Unite at first. But later doctors involved in her treatment said that she didn't have any serious internal or external injuries and her condition was normal.

Cultural Program & Bhajan/Kritan

dc-nepal@dcnepal.info wrote:
From: dc-nepal@dcnepal.infoTo: achyut02@yahoo.comSubject: Final Reminder: NECC-VAC Committee event in Arlington VADate: Wed, 07 May 2008 15:18:30 -0400
Nepalese community in Arlington and DC cordially invites you to attend a community event to support Nepal Educational & Cultural Center. Please come and join us to celebrate our first ever Arlington/DC NECC-VAC Committee event to share and interaction of each others creative ideas.
Date: May 11, 2008 (Sunday)Time: 1:00 PM to 4:30 PM (Sharp)Place: Arlington Central Library
Address: 1015 North Quincy Street. See directions below
1. Cultural Program & Bhajan/Kritan: Children's performances along with local and well recognized singers and artists.
2. Fund Raising & Pledges: An opportunity to become owner of NECC (General Member, Life Member, Trustee, & so on).
3. NECC updates: Nepal Educational & Cultural Center's activities in Past, Present, and Future.
4. Suggestions and Ideas: Participation from the community members.
5. Questions and Answers: Interaction between participants and organizers.

SunTrust Bank representative will be there. Please take this opportunity to open an account (There is no minimum balance and monthly fees) with SunTrust and they will donate $100.00 to the NECC-VAC on your behalf.

Contact information:

Bikram Rana – 703-522-3651
Binod Gupta – 703-586-7315
Dilnath Giri – 571-345-4495
Harka Adhikari – 703-812-7991
Laxmi Bhandari – 703-528-3963
Lekhnath Bhandari – 703-638-9686
Mukti Duwadi – 703-915-9957
Pawan/Krishna Khanal – 703-892-2531
Prem Sharma Subedi – 703-204-1129
Laxmi Mishra – 703-965-7005
Prakash Nepal – 703- 864-4141
Shiva Baral – 202-631-6556
Raj Maharjan – 571-451-5390
Ram Prasad Basyal – 703-698-1471
Shashwat Parajuli – 703-732-8127
Surya Gautam – 571-331-2078
Shakuntala Adhikari – 703-243-2251
Goma Sangraula – 202-374-8366
Narayan Shivakoti – 703-474-0762
Kapil Sitaula – 202-230-7087
Devi Mishra – 703-351-6711
Kala/Ganesh Dahal – 703-243-3031
Keshav Sharma – 571-232-9426
Yeksha Dahal and Anu Dahal – 571-451-8114
Prem Sangraula – 703-356-3874
Nirmal Thapa – 703-276-2352

Directions:
From Washington, D.C. From Memorial Bridge follow signs to Rt. 50 W. Turn right at 10th St exit. Follow 10th St to Fairfax Dr. Turn right at light at Quincy St. Library is 1 block on right.
From I-66 W take Glebe Rd exit. Turn left onto Glebe. Turn left at next light onto Washington Blvd. Turn right on Quincy St (high school on your left) to library.
GW Parkway North. Take exit for 66 West. Take exit for Glebe Rd. Turn left at light onto Glebe Rd. Turn left at next light onto Washington Blvd. Turn right at second light onto Quincy St. Library is on the left past the park.
From Fairfax I-66 E to exit 71, Fairfax Dr. Go straight, left onto Quincy St by funeral home.
From Maryland From I-495 W cross Cabin John Bridge. Merge onto VA-267 via exit 45B on the left to I-66 E. Take exit 71, Fairfax Dr. Go straight to left on Quincy St by funeral home. Library is one block on right.
Metrorail and ART Bus Ballston station stop on the Orange Line. From Ballston walk three blocks up Fairfax Drive to Quincy Street and turn left. Central Library is one-half block on the right. ART Bus drops off at 1015 N. Quincy St.
You are currently subscribed to dcnepal as: achyut02@yahoo.comTo unsubscribe click here
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

Search the Web:DC
View Map Search News

डीभीबाट अमेरिका बसाइसराइ गर्नेहरुका लागि

डीभीबाट अमेरिका बसाइसराइ गर्नेहरुका लागिगिरीश पोखरेलवासिंङटन डीसी,

मे ६नेपालीहरुका लागि सपनाको देश बनेको अमेरिका आइपुग्ने नेपालीहरुको संख्यानिक्कै वृद्धि हुन थालेको छ ।डीभी लोटरीबाट अमेरिका बसाइसराइको प्रक्रियाअन्तर्गत आउनेहरुको संख्यासन् १९९६ देखि बढेर गएको हो ।आजभोलि डीभी लोटरी पारेर आउने नेपालीहरुको संख्या जतिजति बढ्दै गएको छत्यति नै नेपालबाट अमेरिका आइपुगुन्जेलसम्म धेरैले आर्थिकदेखि मानसिकपीडा भोग्नुपरेको घटनाहरु पाइन थालेका छन् ।त्यसको मुख्य कारण अमेरिका आएपछि पैसा कमाएर जिन्दगी बदलिहाल्छ भन्नेमानसिकता धेरैमा देखा परेको अधिवक्ता माधवी बस्नेत कार्की बताउनुहुन्छ ।तर जीन्दगी अमेरिकामा त्यति सजिलो कहाँ छ र - तपाई नयाँ देश नयाँ ठाउमातपाईले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बुद्धि पुर्याएर धैर्यताकासाथ काम गर्नुपर्छ अप्ठेरो अवश्य छैन ।लामो सयमदेखि अमेरिकामै कानुनी तथा प्राध्यापन पेशामा रहँदै आउनुभएकीमाधवी बस्नेत कार्की भन्नुहुन्छ, हामी नेपालीहरु जो अमेरिका आइपुगेकाछौं, नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा पनि एककिसिमको सजिलो जिन्दगी बिताउने बानीपरिसकेका छौं । हामी आफ्नो जीन्दगीलाई सजिलो लिन्छौं यो नै हामीनेपालीहरुको कमजोरी हो, अधिवक्ता थप्नुहुन्छ, अर्को कुरा हामीमा अरुमाथिधेरै छिटो विश्वास गर्ने बानी छ त्यसले गर्दा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमादुःख पाइरहेका हुन्छौं ।त्यही अर्को माथि विश्वास राख्ने भएपछि डीभी परेपछि नेपाली नेपालमा ठगिनेथाल्छ । आफ्नो आर्थिकस्तर दरो नभएका आर्थिक स्थिति दरो भएकाहरु पनि जानिनजानि डीभी लोटरीका बारेमा सामान्य ज्ञानको समेत जानकारी नराख्नाले डीभीलोटरीका सल्लाहाकारका रुपमा नेपालको राजधानीमा बोर्ड झुण्डाएर बसेकातथाकथित बुज्रुकहरुमाफ्त उनीहरुको ठगिने क्रम शुरु हुन्छ ।डीभी लोटरीका बारेमा अमेरिकी राजदूताबासले पटक पटक जानकारीका लागिअन्यत्र जानु नपर्ने सिधै दूताबासमा सम्पर्क गर्न आउनु भन्दा भन्दै पनिपरेको डीभी लोटरी पनि पुनः दूताबासले रद्द पो गरिदिने हो कि भनी उनीहरुदूताबास जान छाडेर बोर्ड झुण्डाएर बसेका दलालहरुकैमा धाउने परम्परा नैबनिसकेको छ ।सायद त्यसैका कारणले नेपालमा डीभी पीडितहरुले समेत राजनीतिक दलहरुकैजस्तो विरोध प्रदर्शन र बाटोमा टायर बालेर भोक हड्ताल बसेर विरोध जनाएकोसमाचार आयो । यो समस्याको जड अरु कोही नभएर डीभी पर्नेहरु आफैंले गर्दासमस्या उब्जेको हो भन्दा डिभि पीडितहरुलाई लेखाइले त बिझ्ला तर यथार्तात्यही नै हो ।धेरै नेपालीहरु हल्लाको पछाडि दौडन सिपालु छौं । त्यसैगरी नक्कली कागजबनाउने दलालहरु नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती पसल थापेरै बसेका छन् तिनीहरुलाईकारवाही गर्ने कुनै निकाय छैन । पैसा कमाउनका लागि जति पैसा पनि खर्चगर्न तयार रहेर बसेका नेपालीहरुका कारण तपाईहामीले डीभी पीडितहुनुपरिरहेको छ । हामी नेपालीहरु गरिब पनि छौं तर खै कसरी हो दलाललाई भनेजति पैसा दिन पनि हामीसित पैसा छ र हामी त्यो रकम दिन तयार छौं ।डीभी लोटरी श्रीमान् श्रीमतीमध्ये कसैलाई परेको छ भने र तिनीहरुका २१वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरी भए उनीहरुलाई अमेरिक कानुनी रुपमा आउनसक्ने प्रावधान रहेको हुन्छ जुन कुरा डीभी लोटरी भर्दा नै ख्याल गरेरभरेको हुनुपर्ने हो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै परिवारलाई लिएर गएमा मआफूलाई नै अमेरिकी दूताबासले जान पो नदिने हो कि बरु म एक्लै अमेरिकापुगें भने त एक दुइ वर्ष भित्रै अमेरिका बोलाइ हाल्छु नि भन्ने आफ्नामनगढन्ते कुराका कारण कतिपयले आफ्नो परिवारलाई पाँच छ वर्षसम्म नेपालमाएक्लै छाड्नुपरेको पाइएको छ ।त्यसरी आउने नेपालीले आफ्नो परिवार बोलाउनका लागि पाँच वर्षपछि अमेरिकाकोनागरिक बन्नुपर्यो अनि एकादवर्षपछि उसका परिवार अमेरिका आउन पाउने अवस्थाहुन्छ होइन भने त्यो नेपालीले आफ्ना परिवारलाई एकाद वर्ष दुइ तीन वर्षमानेपाल जाँदै भेट्दै गर्नु सिवाय अरु कानुनी प्रक्रियाबाट आउन सक्नेस्थिति हुँदैन ।यी कुराको जानकारी नहुनाले आज अमेरिका डीभी परेर आइपुगेका कयौं नेपालीपरिवारको विछोड भइरहेको छ । अर्को कुरा डीभी लोटरी भर्दा नै हामी पूराजानकारी नै नलिइ भरिदिन्छौं ।डीभी पर्ने कि नपर्ने हो भनी हामी परिवारका सबै सदस्यप्रति त्यति चासोराखेर डीभी नभरेका कारण धेरै दुख पाएका घटनाहरु छन् । विवाहितले आफ्नैश्रीमतीको नाम वा श्रीमानको नाम, बच्चाहरुको नाम राख्न चुकेका र आफ्नोजानकारी समेत गलत दिएको अवस्थामा दूताबासमा रकम बुझाएपछि त्यो रकम फिर्तानभएका घटना छन् ।त्यतिमात्र हैन नेपालीहरुका कथाहरु फरक छन्, एउटी आफ्नो संभावित विवाहकोकेटो कसै गरी अमेरिका आइपुगेको थियो तर उसले आफ्नी हुनेवाली श्रीमतीलाईल्याउन सकिरहेको थिएन । सुनसरी घर भएका तीन छोराछोरीका बाउलाई डीभी पर्योत्यो कुरा आफ्नो हुनेवाला पतिदेव अमेरिकामा हुने र उ पनि अमेरिका जसैगरीआउन आतुर थिई त्यो युवतीले थाहापाई डीभी परेका पुरुषको आर्थिकस्थितिकमजोरीको फाइदा ती महिलाले उठाइन् र सम्पूर्ण विवाहको कागजात तयार गरेरउनी ती पुरुषलाई समेत खर्च वर्च हालेर अमेरिका आइन् । अमेरिका आएपछि उनीआफ्नो हुनेवाल पतिसँग गइन् ।विगत पाँच वर्ष भयो अब ती साथमा विवाह गरेर आउने पुरुषभने अमेरिका आएर नती महिलासित सम्बन्द विच्छद नै गर्न पाएका छन् नत आफ्नी नेपालमा भएकीश्रीमती छोरा छोरी नै अमेरिका ल्याउन पाउँने अवस्थामा छन् । सुनिन्छ तीमहिला सम्बन्ध विच्छेद गरौं भन्दा अब तिनै पुरुषसँग चार पाँच हजार डलरकोबार्गेनिङ गर्न थालेकि छिन् रे ।यसको प्रमुख कारण सही सल्लाहा र सुझाव दिन सक्नेको कमी भएर पनि हो ।नेपालीहरुको आफ्नो आर्थिक स्थित कमजोर हुनका कारणले आफूले साथमा ल्याउनपाउने परिवारलाई समेत नेपालमा छाडेर केही टाठा बाठा पैसावालहरुले भनेएकले अर्काको नक्कली श्रीमती वा नक्कली श्रीमान् भएर आउनेको बाटा खर्चसमेत हालिदिएर अमेरिका आएका नेपालीहरु पनि भेटिएका छन् । त्यति मात्र हैनकाखको बच्चा समेत छाडेर परदेशको ठाउँमा कसरी हुर्काउने भनेर आफ्ना काखेछोराछोरीलाई नेपालमै छाडेर आउने नेपाली आमाबाउहरु पनि प्रशस्तै भेटिनथालेका छन् ।त्यसो त नेपालमा डीभी लोटरी पर्नुभनेको अमेरिकामा आएपछि अमेरिकी सरकारलेनै सबै काम बसोबास खोजिदिन्छ भन्ने हल्लाको विश्वासमासमेत कतिपयहरु परेकापाइन्छन् । यथार्ता नितान्त फरक छ ।जसलाई अमेरिकाका लागि डीभी लोटरी पर्यो त्यो व्यक्तिले आफूले डीभी भरेकोपसलमा गएर दलाललाई सोधि खोजी गर्नुको साटो सिधै सम्बन्धित दूताबासमा गएमादूताबासले सम्पूर्ण जानकारी गराउँछ ।डीभी परेपछि सम्बन्धित दूताबासले खोजेको कागजपत्र दिनुभयो र डीभीकोदायराभित्र पर्न सक्नुभयो भने तपाई अमेरिका आउनुहुन्छ । अमेरिका आएर पनितपाईका लागि केही महिना त्यति सहज नहुन सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथगर्नुभयो भने तपाईको भलो हुन्छ ।जसलाई अमेरिकी डीभी पर्यो र त्यसलाई अमेरिकामा स्थापित हुन झण्डै छ सातमहिना लाग्छ । त्यो पनि डीभी परेकाहरुका कोही आफन्तहरु अमेरिकामा छन् रतिनीहरुले राम्रो सहयोग गरेका खण्डमा नत्र त्यो नयाँ आउने व्यक्तिले आफूएक्लैले अमेरिकामा गएर स्थापित हुन निकै हम्मेहम्मे नै पर्छ ।सायद त्यही भएर अमेरिकी राजदूताबासले अमेरिकाको स्वागत पत्र कुनै आफन्तवा चिनेजानेको व्यक्तिमाफ्त खोजिरहेको हुन्छ ।तपाई अमेरिका आएको तीन दिनपछिदेखि काम गर्छु र कमाउन थाल्छु भन्ने सोसाइनराख्नुहोला । यहाँ आइपुगेपछि पनि तपाईका लागि सरकारी केही प्रक्रियाहरुपुरा गर्नुपर्छ जुन प्रक्रिया पूरा गर्न झण्डै दुइ सातादेखि एक महिनासम्मलाग्छ । त्यो के हो भने अमेरिकामा काम गर्नका लागि सोसल सेक्युरिटी कार्डचाहिन्छ जुन कार्डका लागि निवेदन दिएको आआफ्नो राज्य हेरेर हुन्छ दुइसातादेखि एक महिनासम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यसपछि मात्र तपाई अमेरिका कुनैपनि कम्पनीमा काम गर्नका लागि योग्य मानिनुहुन्छ ।तपाई काम खोज्नका लागि योग्यमात्र हुनुभएको छ काम दिने नदिने कम्पनीहरुकोआफ्नो कुरा हो ।अब आयो कामको कुरो, नेपालमा तपाईं सायद कोही कलेजमा पढाउनुहुन्थ्यो होला,या सरकारी जागिरे हुनुहुथ्यो होला या आफ्नै कुनै वन्दव्यापारगर्नुहुन्थ्यो या कहिले पनि काम नगरेर घरमा आमाको होटलमा खान खाने अनिबाबुको लजमा सुत्ने दिनभर राजनीतिक गफ जोत्दै हिड्नुहुन्थ्यो होला भनेत्यसका लागि पनि अमेरिका सहज छैन ।काम केही ढिलो छिटो हो तपाईका आफन्तहरु नजिकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुकामाध्यमबाट कतै न कतै काम पाउनुहुन्छ । त्यो काम भनेको पेट्रोलपम्प -ग्याँस स्टेशन), सेभेनइलेभेन खुद्रापसल, डंकिन डोनट, फास्टफुड यस्तैयस्तैमा अगाडि आएका नेपालीहरुले जेजस्तो काम पाएका छन् तिनीहरुले गरेकोस्टोरमा भनसुनका आधारमा तपाईले काम पाउनुहुन्छ । तपाई अत्यन्त अलगसंसारबाट अमेरिका आउनुभएको छ यसैले काम सिक्ने, सामान्य भाषाको अनुमानलगाउँदै विस्तारै विस्तारै काम सिक्नुपर्ने हुन्छ । तपाईलाई एक साता यादश दिनसम्म कामको तालिम दिदैन दुइ तीनदिनभित्रमा तपाईले पसलको रजिष्टरचलाउनेदेखि पसलको सरसफाइ, बडारकुँडार सबै आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।तपाईले त्यतिखेर म नेपालमा यस्तो थिएँ यहाँ म कसरी झाडुबडारु गरौंभन्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ पाएको काम पनि भोलिदेखि कामका लागि नआउनुभएहुन्छ भनेर मेनेजरले भनिदिन्छ ।होइन नेपालदेखि नै कामको सम्मान गर्न जान्नुभएको छ भने काम जेजस्तोभेटिन्छ तपाईले गर्नुहुन्छ आफ्नो मिहिनेत गर्दै जानुभयो र आफ्नो क्षमतामावृद्धि गर्नुभयो भने अन्यत्र ठूलाठूला स्टोरहरुमा काम पाउन सक्नुहुन्छ ।ठूला स्टोरहरुमा काम पाउनुभयो भने कम्पनीका प्रचलित विदाहरु, बोनस,स्वास्थ्य बिमाका लागि पनि कम्पनी हेरेर एक महिनादेखि ९० दिनभित्रमा तीसुविधाहरु प्ाउन सक्नुहुन्छ ।कतिपय राज्यमा तपाईंको राम्रो योग्यता छ भने स्थानीय नगरक्षेत्र -काउन्टी) मार्फत समेत तपाईलाई आफ्नो बायोडाटा बनाउन सिकाउनेदेखि लिएर कामखोज्ने तरिका समेत तपाईलाई सिकाइदिन्छ ।तर त्यसका लागि धैर्य र लगनशील अनि आफूमा आत्मविश्वास चाहिन्छ ।कतिपय अवस्थामा अमेरिकामा पनि नेपालमा जस्तै कुनै कम्पनी या स्टोरमा कामगर्नका लागि चिनेजानेको व्यक्ति छ भने भनसुनका आधारमा अलि छिटो काम पाइनेकुरा पक्का हो । नेपाल अति नै सानो देश हो र हामी नेपालीले धेरै कुरादेखेका भोगका छैनौ । हामी पक्कै पनि संसारमा भर मिहिनेती जातिमा चिनिन्छौ। आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्नुजरुरी छ । म परिश्रम गर्न सक्छु भन्नेमानसिकता लिएर आउनुभयो भने राम्रो हुन्छ । राता रात केही पनि हुन्न ।परिश्रम गर्नेका लागि अमेरिका स्वगर् छ भन्दा अन्यथा नहोला ।ए साँची तपाई आफ्नो डेराडण्डा उठाएर नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ । ख्यालगर्नुहोला नि तपाई आउँदा चाहिने अति आवश्यक सामानहरु साथमा ल्याउनुहोलाआउना साथ यहाँ तपाईलाई डलरको भाउ नेपालीमा रुपान्तरण गर्न थाल्नुभयो भनेतपाई अमेरिकामा भोकै पर्नुहुनछ नि ।तपाईहरु साथीभाइ आफन्तकोमा आइपुग्नुभएको भए अमेरिकामा फूर्सद निकाल्ननिक्कै कठिन हुन्छ यसैले आएको झण्डै तीन सातादेखि एक महिनासम्म तपाईकालागि निक्कै फुर्सदिलो समय हुनजान्छ ।बस्नका लागि आफ्नै नाममा तपाईले कोठा पाउन सक्नुहुन्न । यहाँका हाउजिङकम्पनीहरुले घर भाडामा दिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको आम्दानीहेरेरमात्र त्यसले महिनाको भाडातिर्न सक्छ कि सक्दैन, कतै आर्थिक अपचलनगरेर आर्थिक विग्रिएको व्यक्ति पो हो कि भनेर सोधि खोजी अर्थात् यहाँत्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिको क्रेडिट चेक गर्ने भन्छ । जुन यहाँकामानिसहरुको सोसल सेक्युरिटी माफ्त् सबै विवरण उनीहरुले हेर्न सक्छन् ।यसैले तपाईं नयाँ आउनुभएको हुन्छ तपाईको कुनै जानकारी नभेटेपछि बस्नेठाउँ पनि उनीहरुले दिदैनन् । यसैले अब काम पाउनुभन्दा पहिले दुःख जेलोगरेर अलि दिन नजिकका नातेदार वा साथीहरुसँगै बस्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ ।वा ती पहिले नै आएका साथीहरुले तपाईलाई कतै डेरा डण्डा उसले आफ्नै नाममालिएर हुन्छ कि कसैगरी राखिदिन्छन् ।तपाई जाडो महिनामा अमेरिका आउँदै हुनुहुन्छ भने जाडोमा लगाउने दरोज्याकेट बोकेर आउनुहुनेछ । आफूलाई चाहिने लुगाफाटा भरसक एक वर्ष सात आठमहिनालाई पुग्ने बोकेर आउनुभएकै राम्रो ।खाने कुराको हकमा नेपालदेखि दाल चामल गुन्द्रुक बोक्ने झन्झट नगर्नुहोला। यदि केही कथम् तपाई अमेरिका उत्रिसकेपछि एयरपोर्टको भन्सारमा तपाईकाखाद्य सामग्री अमेरिकी भन्सारका अधिकृतहरुले भेटे भने सबै फ्याँकिदिनेपक्का छ ।तीन चार जनाको परिवारै आउँदै हुनुहुन्छ सामानको वजन धेरै छैन भने घरमातत्काललाई चाहिने केही भाँडाकुँडा किनेर हाल्नुभए हुन्छ अनि सुत्नका लागितन्दा र ब्लयाँककेट भने नबिर्सी ल्याउनुहुनेछ ।ए तपाईलाई डीभी पर्यो र जाने निश्चित भएपछि तपाईले गाडी भने नेपालमा पनिसिक्नुभयो भने यहाँ आएपछि त्यो काम लाग्छ । गाडी अमेरिकाका कतिपयसहरहरुमा नभइ नहुने साधान हुन् ।विशेष विशेष गरेर न्युयोर्कभन्दा अन्य राज्यहरुमा आउनुहुन्छ भने ढिलोछिटो तपाईलाई गाडी चाहिन्छ चाहिन्छ र तपाईले किन्नै पर्ने हुन्छ यसर्थगाडी कुदाउने प्रयास नेपालमै गरेर आउनुभयो भने अति उत्तम हुन्छ ।्अर्को कुरो अमेरिकामा जाने गाडी सिक्ने मात्र होइन मेरो त आफन्त नैड्राइभर लाइसेन्स दिने ठाउँमा मान्छे छ नि नत्र आठ दश हजार दियो भनेफलानाले लाइसेन्स बनाइदिइहाल्छ भनेर त्यसरी ड्राइभर चालक कार्ड हातपार्नेचक्करमा भने भुलेर पनि नलाग्नुहोला नि । तपाई सिक्नुहोस् गाडी चलाउनजान्ने भएर आउनुहोस् त्यसैमा तपाईंका कल्याण छ ।यहाँ आएपछि सामान्य कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । बाटोकाट्ने, कुनै भीडभाडमा पुग्नुभयो भने त्यहाँ नेपालमा जस्तो एकापसमाठेलमठेल गरेर वा अरु कसैलाई धक्का लगाएर हिड्नु होला । त्यसो गर्नुभयोभने तपाईले मुद्दा खेप्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।त्यस्तै बाटो काट्दा विचार पुर्याएर काट्नुहोला यदी जथाभावी बाटोकाट्नुभयो भने तपाईलाई प्रहरीले पूर्जी थमाइदिन पनि सक्छ ।हामी त्यही गरिब मुलुकका मानिस हौं । हामीले जतिसुकै सुख र सुविधा देखेकाभएपनि हाम्रो लागि विकसित मुलुकहरुका हरेक ससाना कुराका बारेमा थाहाहुँदैन त्यसैले आफूले थाहा नपाएको कुराहरुलाई तपाईले पहिले आइसकेकाहरुलाईसोद्धा विग्रिदैन ।त्यसो त कतिपय पहिले पहिले आएर बसेका नेपालीहरु नयाँ आउने नेपालीहरुप्रतिवेवास्ताको भावनाले हेर्ने गरेका पनि पाइन्छन् तर सबै नेपालीमा त्यो लागूहुँदैन । नजानेको नथाहापाएको कुरा सोध्नुहोस् सोद्धा व्रि्रदैन ।अंग्रेजीमा पोख्त नहुँदैमा तपाई आफूलाई नर्वस नबनाउनुहोस् राज्यले कतिपयसरकारी काम कारवाहीमा वा वीमाहरुमा अंग्रेजी भाषामा कुरा बुझाउन सक्नुभएनभने तपाईका लागि दोभाषे पनि उपलब्ध हुन्छन् ।यसरी अमेरिका आउनुपूर्व तपाईंले केही जानकारी यस्तै अध्ययन वाआफन्तमार्फत नै भए पनि जानकारी लिनुभयो तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

भूराजनीतिक भुमरीमा माओवादी
पुष्पकमल दाहालसँग अब सौदा गर्ने कुनै पत्ता बाँकी नरहेकाले उनी अप्रत्यासित जीतबाट अत्तालिएका देखिन्छन्।
सीके लाल
भनिन्छ “आफ्ना चाहनाहरू सावधानीपूर्वक रोज्नु, किनभने ती पूरा हुन सक्दछन्।” अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब बल्ल पूरा भएका चाहनाहरूको अवाञ्छित असरहरूलाई बुझन थालेको हुनुपर्दछ। संविधानसभामा माढवादी सबभन्दा ठूलो दल त भएको छ, तर दोस्रो शक्ति नेापली काङ्ग्रेस यतिविघ्न अपमानित महसूस गरिरहेको छ कि यी दुई ' ठूला ' दलहरूबीच अन्तरिमकालमा जस्तो सहकार्य अब असम्भवप्रायः बन्न पुगेको छ।

एमालेको सेखी झर्न सफल माढवादी रणनीतिकारहरूले आफ्ना उपलब्धिहरूबाट उत्साहित हुनुको साटो लज्जित महसूस गरिरहेको हुनुपर्दछ। किनभने, अब मधेशी जनअधिकार फोरमसँग राजनीतिक लेनदेन नगरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सकिने छैन। तर, हुनसक्छ मजफोको नेतृत्व अबका दिनहरूमा माढवादीहरूको टाउकोको मोल तोक्ने पूर्व शाही काङ्ग्रेसहरूको नियन्त्रणमा पुगोस्। निर्वाचनमा पराजित भए शहरी विद्रोह गर्ने घुर्की दिनेहरूलाई अब त्यस्तै चेतावनी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत दिन सक्नेछ, “हाम्रो माग पूरा गर, नत्र भने...!” आखिर त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपले सम्मानित बनाउने माढवादीहरू नै हुन्। अध्यक्ष दाहालको नेतृत्व क्षमतामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। विगतमा उनले कोइरालालाई उचालेर भट्टराई पछार्ने, एमालेलाई उक्साएर कोइराला बजार्ने र देउवालाई काँध थापेर सबैभन्दा अग्लो तुल्याउने चमत्कार गरेकै हुन्।
दरबारियाहरूलाई ' सह ' दिएर संसदीय व्यवस्थालाई ' मात ' दिने र राजालाई ' प्रयोग ' गरेर ०४७ सालको संविधान समाप्त पार्ने कार्य पनि चानचुने राजनीतिक क्षमता होइन। तर यस्ता सबै कार्यहरू गरिरहँदा नयाँदिल्ली दाहिना थियो दाहालको। र, नेपालको सत्ता राजनीतिमा दिल्ली वा दरबार जसको दाहिना रहन्छ त्यस दललाई कसैले केही गर्न सक्दैन। आफ्नै अस्तित्व जोगाउन अन्तिम सङ्घर्ष गरिरहेको दरबार अब कसैलाई आश्रय दिन सक्ने स्थितिमा छैन। दिल्लीले त्यो कुरा माढवादीलाई खुलस्त रूपमा भनिसकेको हुनुपर्छ। अर्थात्, दाहालसँग अब सौदा गर्ने कुनै पत्ता बाँकी छैन। त्यसैले उनी अप्रत्यासित जीतबाट अत्तालिएका देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको हातमा प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको आकर्षक प्रस्तावहरू छन्। त्यसैले उनी आफ्नो परिवार र दलको अकल्पित चुनावी पराजयको बाबजूद प्रफुल्लित देखिन्छन्। त्रिशङ्कु सभाको त्रासदी के हो भने विभाजित राजनीतिले स्वभावतः बाह्य शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँछ। अबका दिनमा कस्तो सरकार बन्छ, कसले नेतृत्व लिन्छ र संविधानसभाको कार्यसूची के हुन्छ भन्ने जति सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको टुङ्गो राजनीतिबाट नभएर कूटनीतिद्वारा हुनेछ। शायद त्यही वास्तविकतालाई बुझेर होला, माढवादीहरू आजकल स्वदेशी भन्दा विदेशीहरूसँग बढी समय बिताउँछन्। तर ' अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ' लाई आश्वस्त गर्न दाहालले सोचजति सजिलो छैन। पुराना ' ठूला दलहरू ' चुनावी आकारमा साना भइसकेका भए तापनि ती अझै र विश्वसनीय छन्।अनगिन्ती आफन्त परम्परागत कूटनीतिका मान्यता अनुसार नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रूपमा रहँदै आएको हो। उत्तर र दक्षिणलाई समायोजन गर्न सके नेपालको कूटनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन गाह्रो हुँदैन भन्ने विश्वास यद्यपि, कायम छ। दाहालले काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त्यही पुरानो मान्यता पुनः दोहोर्‍याएर• दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखिनेछ। तर भूमण्डलीकरणले जोडेको एक ध्रुवीय संसारमा स्थलीय सिमानाहरू मात्र कूटनीतिक बाध्यता होइनन्। सिमानाहरू अरू पनि हुन्छन्• आर्थिक सहयोगी टाढाका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका दाजुभाइ, बहुराष्ट्रिय आयोगका दिदीबहिनी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने आफन्तहरू जति जम्मै नजिककै साझेदारहरू हुन्। तर समसामयिक विश्वको सबभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छसंसारका सबै राष्ट्रहरूको आकाशे छिमेकी अतिशक्ति अमेरिका। भारतीय भूमिबाट लामो समयसम्म नेपालको ' जनयुद्ध ' निर्देशित र सञ्चालित गरेकाले माढवादी नेतालाई भारतीय अधिकारीहरूले जति बुझेका छन्, त्योभन्दा बढी भारतीय संस्थापनका कमी•कमजोरीहरूलाई माढवादीहरूले ठम्याइसकेका छन्। त्यसैले शायद भारतलाई सम्हाल्न दाहाललाई सोचिए जति गाह्रो हुने छैन। उसै पनि माढवादीको राजनीतिमाथि आफ्ना सबै स्रोतसाधन दाउमा थापेको भारतीय संस्थापनको लागि अरू कुनै विकल्प पनि अहिलेलाई छैन। जुनसुकै हालतमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएरै काठमाडौँ छाड्ने राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीको सङ्कल्प त पूरा भयो, तर उनले चिढाएका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई आश्वस्त पार्न महामहिम राकेश सुदलाई सजिलो हुने छैन। त्यस अन्योलको फाइदा माढवादीहरूले पाउने स्वाभाविकै हो। त्यसैले नयाँदिल्ली तत्काललाई दाहालको समस्या होइन। सत्तामा पुगेको माढवादीलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता गर्ने पालो अब ' साउथ ब्लक ' का अधिकारीहरूको हो।
चिनियाँहरूले रोल्पाली अतिवादीलाई कहिल्यै माढवादी विशेषण झुण्ड्याएर सम्बोधन गरेनन्। बेइजिङका कूटनीतिकहरूको नजरमा दाहाल समूह फगत एउटा सशस्त्र विद्रोहीहरूको जत्था थियो। चिनियाँहरूको आकलनमा नेपालका मूल राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये क्रमशः राजा, सेना र नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यही प्राथमिकता क्रममा राख्न सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको विगत र तत्कालीन ' शाही नेपाली सेना ' को अमेरिकीहरूसँग बढिरहेको सम्पर्कबाट चिढिएर चिनियाँहरूले कोइराला परिवार र काङ्ग्रेसलाई पुल्पुल्याउन खोजेका हुन्। तर ज्ञानेन्द्रकै भाषामा भन्ने हो भने चिनियाँहरू सहजबेलाका असल मित्र हुन्, अप्ठ्यारो परेका बेला तिनलाई पत्याउन सकिँदैन। माढवादीहरूले आफूलाई नेपालको मूलशक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने बेइजिङलाई दाहाल खलक र कोइराला परिवारबीचको फरकले खासै केही फरक पर्ने छैन। वैशाखको दोस्रो साता काठमाडौँ आएको चिनियाँ टोलीले तिब्बतीहरूको गतिविधि नियन्त्रणको अनुरोध सँगसँगै शायद सम्भाव्य सहयोग र सहमतिको प्रस्तावका साथ माढवादी रणनीतिकारहरूलाई भेटेको हुनुपर्दछ।
युरोपेली तथा बेलायती कूटनीतिक नियोगहरूका लागि एमाले र माढवादीबीच खासै फरक छैन। तिनलाई राम्ररी थाहा छ, लेनदेनको कुरा मिलेपछि नेपालका वामपन्थीहरू अन्य राजनीतिकर्मीहरूभन्दा वचनका पक्का हुन्छन्। तत्कालका लागि ' पर्ख र हेर ' को नीति लिएका भए तापनि युरोपेलीहरूले सहजै माढवादीहरूसँग सहकार्य गर्न थाल्ने सङ्केत देखिँदैछ। उसै पनि काठमाडौँको बसाइँ अधिकांश पश्चिमा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूका लागि अवकाश पाउनुअघिको वचन सँगाल्ने पदभार मात्र हुने गर्दछ। तिनले दाहाललाई अँगालो हाल्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्ने छैनन्। तर माढवादीहरूलाई अमेरिकीहरूले भने ' शङ्काको लाभ ' दिन हतारिने सम्भावना साह्रै कम छ। अतिशक्ति अमेरिकालाई व्याकुल तुल्याउने वामपन्थी चिन्तक मदन भण्डारी ' बहुदलीय जनवाद ' विचार ल्याएको केही महिनाभित्रै दुर्घटनामा परे। वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई वर्ष दिन पनि टिक्न दिइएन। दाहालको नियति फरक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको निर्क्योल सम्भवतः नयाँदिल्ली र वाशिङ्टन डीसीका कूटनीतिक रणनीतिकारहरूले गर्नेछन्।तेस्रो छिमेकी नेपालको आकाशे छिमेकी अमेरिकाका लागि काठमाडौँमा बसेर ' भारतलाई हेर्ने, चीनलाई घेर्ने ' नीति कार्यान्वयन गर्न अपेक्षाकृत धेरै सजिलो भएको छ। दश वर्षअघि मुश्किलले दुई•चार सय विद्यार्थी अमेरिका, पठाउने नेपाल अहिले बर्सेनि दश हजारभन्दा बढी युवालाई ' नयाँ संसार ' पुर्‍याउँछ। उग्र जातिवादले पीडित श्रीलङ्का, इस्लामिक अतिवादका शिकार पाकिस्तान र बङ्गलादेश, गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तान आफ्नै अन्तरद्वन्द्वले अशान्त भारत, अस्थिर पश्चिम एसियाका मुसलमान तानाशाही मुलुकहरू, दक्षिणपूर्वी एसियामा व्याप्त हुँदै गएको जातीय विद्वेष• अमेरिकीहरूका लागि आधा एसियामा उपरखुट्टी लगाएर बस्न सकिने ठाउँ आफ्नै सैनिक अखडा बाहेक काठमाडौँ मात्रै हो। यस्तो सहज आश्रयस्थल अमेरिकीहरूले नेपाली मतदाताहरूको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सजिलै माढवादीहरूको नियन्त्रणमा पुग्न दिने छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु सरलताको पराकाष्ठा हुनेछ। आउँदा दिनहरूमा अमेरिकीहरूले नेपालभित्र प्रभाव विस्तार गर्दै लैजाने लगभग निश्चित छ। सङ्कटमा परेको अमेरिका•भारत सामरिक आणविक सन्धि, बढ्दै गएको तेहरान•नयाँदिल्ली निकटता र हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलताले गर्दा सत्ता सञ्चालनमा कुनै अनुभव नभएका माढवादीहरूसँग अमेरिकीहरूले छिट्टै सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नेछन् भन्ने आकाङ्क्षा दाहालले नराखे हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको तटस्थ परिसरमा महामहिम न्यान्सी पावेल देखिइन् भनेर धेरै उत्साहित नभए हुन्छ। तर अमेरिकीहरूले रुचाइदिएनन् भनेर हतोत्साहित हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने माढवादी वर्चस्वको सरकार १०, २० र ४० वर्ष त के, त्योभन्दा कम महिना समेत चल्न सक्ने वा थेग्न सकिने भूराजनीतिक अवस्था नेपालमा छैन। तेस्रो छिमेकीको सहनशीलता मात्र सुनिश्चित गर्न समेत दाहालले नेपालका दक्षिणपन्थीहरूलाई हातमा लिनुपर्नेछ। तर त्यस्तो राजनीतिक कदमले फेरि छुट्टै अनपेक्षित असरहरू उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिम आफ्नै ठाउँमा छ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माढवादी)ले नेपालका माढवादीहरूको मतपेटिका मोहका बारेमा डरलाग्दो चेतावनी जारी गरेका छन्। तिनको आकलनमा अब कि त दाहाल मण्डली संसदीय धरापमा पर्छ वा भौतिक रूपले सखाप हुन्छ। त्यस वक्तव्यको सोझो अर्थ के हो भने नक्सलवादीहरू अब नेपालमा नयाँ ' माढवादीहरू ' जन्माउने सुरमा छन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्ने विचारधारामा दीक्षित र वर्ग•शत्रु निर्मूल पार्ने कलामा प्रशिक्षित उग्रवादीहरूलाई सत्ता राजनीतिबाट वितृष्णा हुन धेरै समय लाग्दैन। सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गर्ने सहजता र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कठिनाई रामबहादुर थापालाई मात्र होइन, जनार्दन शर्मालाई पनि थाहा छ। सगोत्री युद्धको महाभारतले संसारका धेरै वामपन्थी दलहरू नष्ट भएका छन्। नेपालका माढवादीहरूको भविष्य अरूभन्दा धेरै फरक हुनेछ भन्ने मृगतृष्णा आत्मघाती ठहरिन सक्छ।
कूटनीतिक भुमरीबाट उम्किने बाटो हुँदै नभएको भने होइन। तर त्यसका लागि अध्यक्ष दाहालले महत्वाकाङ्क्षा कम र उदारता बढी देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनसेना र नेपाली सेनाको प्रमुख एउटा व्यक्ति हुन सक्तैन भन्ने बाध्यता हो भने अन्तरिम राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसका रामवरण यादवलाई बन्न दिए हुन्छ, उनी धोतीकुर्तामा सजिएर टुँडिखेलमा सैनिक सलामी लिनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बढी उपयुक्त पात्र हुन्। रक्षा र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयहरू एमालेलाई दिँदा भद्रकालीका जर्साबहरूले बढी सजिलो महसूस गर्नेछन्। मधेशी दलको गृहमन्त्री दुवै स्थलीय छिमेकीलाई स्वीकार्य हुनेछ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने मन्त्रालयहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले चलाए भने तिनका प्रश्रयदाता अमेरिकीहरू पनि प्रसन्न रहनेछन्। अनि माढवादीले के गर्ने त? स्थानीय विकास, पूर्वाधार निर्माण र ढद्योगिक क्रान्ति। त्यस्तो काम गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कसैले रोक्ने छैन। अहिले प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्ने काम पनि तिनै हुन्।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय बृहत् राष्ट्रिय सहमति मात्र हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश त्यतातिर नलागेर अध्यक्ष दाहाल अझै अन्य दलहरूलाई ' फुटाउ र राज गर ' को शिकार बनाउन प्रयत्नशील छन्। त्यस्तो कदम एक त सफल हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि टिक्दैन। मतपेटिकाको राजनीतिमा जीतको बोझ् थाम्न सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा माढवादीहरूले बल्ल बुझिरहेको हुनुपर्दछ। चाहनाहरूका बारेमा एउटा अर्को उखान छ,: जीवनमा दुई मात्र त्रासदी छन्, चिताएको कुरा नपाउनु र चाहेको कुरा पाउनु। दोस्रो चुनौती कम्तीमा दोब्बर गाह्रो हुन्छ। अबका दिनमा कस्तो सरकार बन्छ, कसले नेतृत्व लिन्छ र संविधानसभाको कार्यसूची के हुन्छ भन्ने जति सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको टुङ्गो राजनीतिबाट नभएर कूटनीतिद्वारा हुनेछ। शायद त्यही वास्तविकतालाई बुझेर होला, माढवादीहरू आजकल स्वदेशी भन्दा विदेशीहरूसँग बढी समय बिताउँछन्।